खरीप व रब्बी हंगाम युरिया खताचा साठा करण्यासाठी निधी वितरणास शासन मान्यता

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, ८ एप्रिल २०२१ रोजीचा राज्य शासन निर्णय पाहणार आहोत. तो निर्णय खरीप व रब्बी हंगाम २०२०-२१ मध्ये युरिया खताचा साठा करण्यासाठी निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्याबाबतचा आहे. चला तर मित्रांनो पाहुयात काय आहे हा शासन निर्णय.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये खरीप हंगाम २०२० मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना युरिया खताचा पुरवठा करण्यात आहे. त्यासाठी पन्नास हजार मेट्रिक टन युरिया खताचा संरक्षित साठा करण्याचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ या संस्थेला नोडल एजन्सी म्हणून शासनाने शासन निर्णयान्वये नियुक्त केले आहे. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळास ५० हजार मेट्रिक टन युरिया संरक्षित साठा करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. परंतु महामंडळास खरीप हंगाम २०२० मध्ये अपेक्षित संरक्षित साठा करण्यासाठी युरियाची टंचाई असल्यामुळे संरक्षित साठा करण्याची लक्ष महामंडळाकडून पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे कृषी आयुक्तालयाने कळवल्या नुसार संरक्षित साठा करण्यास डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. त्यानुसार महामंडळाने डिसेंबर २०२० पर्यंत ९०९६.२९५ मेट्रिक टन इतका युरियाचा संरक्षित साठा केला आहे. त्याकरिता रुपये ५५ लाख १८ हजार इतका जिल्हा निहाय खर्च आला असल्याचे कृषी आयुक्तालयाने कळविले आहे. त्यानुसार खर्चाची परिपूर्ती करण्याकरिता महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळास खर्च अदा करण्याकरिता कृषी आयुक्तालयास निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . त्यानुसार खालील शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासन निर्णय

खरीप हंगाम २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे व वेळेवर युरिया खतांचा पुरवठा करण्यासाठी युरियाचा संरक्षित साठा करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळास आलेला रुपये ५५ लाख १८ हजार इतक्या खर्चाची प्रतिपूर्ती आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी मधून करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. निर्णय सविस्तर पाहण्यासाठी GR पहा बटनावर क्लिक करा.

Leave a Comment

Translate »