तुतीची शेती करत असाल, तर पहा हा शासनाचा नवीन GR

शासन निर्णय तुती पिकास कृषी पीक म्हणून मान्यता –

महाराष्ट्राचे भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता ते रेशीम उद्योगास पूरक आहे . म्हणून महाराष्ट्रात कृषी उद्योगासोबत रेशीम शेती हि मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. शेती व्यवसायामध्ये बहुधा शेतकऱ्यांना वातारणामुळे नुकसान पत्करावे लागते. पण शेतीसोबत जोड धंदा म्हणून रेशीम उद्योगाची हमखास मदत होते. आणि शेकऱ्याऱ्याला त्याचा चांगला फायदा होतो. महाराष्ट्र राज्यात तुती शेतीचे एकूण २७ गिळायच्यात उत्पन्न घेतले जाते. त्यामध्ये नागपूर विभागात प्रामुख्याने या गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर या चार जिल्यात अधिक प्रमाणात घेतले जाते.

रेशीम लागवडीसाठी हि खूप कष्ट शेतकऱ्याला घ्यावे लागते. त्यामध्ये खतपाणी घालणे ,आंतरमशागत करणे, तुती पाला रेशीम अळी ला खाऊ घालणे आणि त्यापासून रेशीम चे उत्पादन घेऊन त्याची विक्री करणे. कोशावर प्रक्रिया करून त्यापासून धागा तयार करणे . आणि धाग्यापासून परत रेशीमी कापड तयार करणे. अशी तुतीची संपूर्ण प्रक्रिया चालते. कमी पाण्याच्या क्षेत्रातही तुतीची शेती चान्गली येते . त्यामुळे दिवसेंदिवस राज्यातील तुतीचे क्षेत्र वाढत चालले आहे. तुती हे एक चांगले उत्पन्न कमवून देणारे शेतीला पूरक उद्योगामध्ये मोडले जाते. परंतु तरीही तुतीची शेती कृषी पिकांमध्ये समाविष्ट केली गेलेली नव्हती. आणि तुतीच्या शेतीसाठी शासनाच्या योजना हि नव्हत्या त्यामुळे या शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही योजना नव्हत्या. त्यामुळे कृषी विभागामार्फत हि शेती करणारे शेजारी वंचित राहू लागले. याचा विचार शासनाने करून तुती शेती हि कृषी पिकांमध्ये सामाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

tuti sheti , reshim farming image

सहकार पणन विभागाकडून महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ कलाम ६२ मधील तरतुदीनुसार रेशीम कोष यांस शेती उपजाचे कलम २(१-अ) खालील अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यास मान्यता दिली असून नियोजन विभागाने तुतीस वृक्षाचा दर्जा दिले आहे. आणि रेशीम किडे शास्त्राचा कुशी विद्यापीठामध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रम म्हणून शिकवलं जात आहे.

जसे इतर पिकांना शासनाकडून सोयीसुविधा अनुदान दिले जाते तसेच अनुदान आणि सवलती तुती शेतीसाठी हि शासन देणार आत्ता त्यामुळे तुती शेती करणाऱ्या शेकऱ्यांसाठी हि आनंदाची बातमी आहे. तुतीच्या शेतीसही अनुदान, सोइ, लाभ यांचे आदेश निर्गमित करण्यात येतील.

हा शासन निर्णय ११ जानेवारी २०२१ महाराष्ट्राचे राज्यपालांच्या नावाने शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://www.maharashtra.gov.in/ वर उपलब्ध आहे. 

Recent Posts

Leave a Comment

Translate »