पाच कोटी डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती २०२०-२१ मध्ये खर्च करण्यास मान्यता

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,आज आपण महाराष्ट्र राज्य शासनाचा २४ फेब्रुवारी २०२१ , चा कृषी विभागाचा शासन निर्णय माहिती पाहणार आहोत. तर चला पण मित्रांनो काय आहे हा शासन निर्णय कोणत्या योजनेसाठी किती निधी मंजुरीस मान्यता दिली गेली आहे सविस्तरपणे पाहुयात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन –

डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन हे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीस प्रात्साहन देण्यासाठी राबवण्यात आलेले सरकारचे धोरण आहे. सदर शासन धोरण हे महाराष्ट्रातील प्रामुख्याने सहा जिल्यात गेल्या चार वर्ष्यापासून राबवण्यात येत आहे . ते जिल्हे विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्हे यवतमाळ, वाशीम, अकोला, अमरावती, बुलढाणा आणि वर्धा आहेत.
सदर घटकासाठी मागच्या वर्षीसाठी म्हणजेच २०१९-२० साठी १० कोटी एवढा निधी वितरित करण्याच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता देण्यात आली होती. त्या निधीपैकी ६० टक्के म्हणजेच ६ कोटी निधी वितरित करण्यात आला होता आणि त्या ६ कोटी निधीमधील ५ कोटी ४१ लाख ३० हजार एकशे २८ एवढा निधी अखर्चित होता. हीच मागच्या वर्षीची अखर्चित रक्कम सन २०२०-२१ साठी खर्च करावा अशी विनंती कृषी आयुक्त यांनी केली होती.
कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे होणारे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम विचारत घेता सर्व योजनेच्या अर्थसंकल्पिय निधीच्या ३३ टक्के निधी उपलब्ध करून दिले जातील असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

५ कोटी जैविक सेंद्रिय विषमुक्त शेती मिशन २०२१ निधी मंजूर २० ऑगस्ट २०२१

सन २०२०-२१ डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन राबवण्यासाठीचे कृषी आयुक्तालयाचे प्रस्ताव खालीलप्रमाणे असतील.
सन २०२०-२१ मध्ये सदर योजनेअंतर्गत ५०० गट प्रस्थापित करण्याचा प्रस्ताव होता त्यापैकी ३५० प्रस्थापित करण्याचे आणि उर्वरित १५० गट पुढच्या वर्षी प्रस्तापित करण्याचा प्रस्ताव आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन अंतर्गत गटांचे मुख्य घटक खालीलप्रमाणे असतील.

  • दीर्घ मुदतीचे प्रशिक्षण
  • गट मार्गदर्शन पद्धती
  • शेतकरी उत्पादक कंपनी संकल्पना
  • सेंद्रिय शेतमालाचे समूह स्वरूपातील विक्री आणि बाजार व्यवस्थापन
  • प्राथमिक आणि दुय्यम प्रक्रिया उद्योग उभारणी
  • गटांची सनियंत्रण पद्धती
  • तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण पद्धती

डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन शासन निर्णय २४ फेब्रुवारी २०२१ 

डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन हे महत्वपूर्ण असून ते चालू आर्थिक वर्ष्यासाठी सुरु असणे गरजेचे आहे, त्यामुळे मागच्या वर्षाचा आर्थिक शिल्लक अखर्चित निधी चालू वर्ष २०२०-२१ साठी खर्च करण्यात येण्याच्या प्रस्तावाला २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णय पाहण्यासाठी खालील बटनावर क्लिक करा, आणि सविस्तरपणे शासन निर्णय पहा.

अश्याच महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन निर्णयाची माहिती पाहण्यासाठी वारंवार आमच्या साईटला भेट द्या. आणखी कोणत्या शासन निर्णयांची माहिती हवी असल्यास, तुम्ही कंमेंट मार्फत आमच्यापर्यंत पोहोचवा. आम्ही ती माहिती तुमच्या पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू.

Leave a Comment

Translate »