नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान २०२१ चा दिनांक १८ जुन २०२१ चा शासन निर्णय माहिती या लेखात सविस्तरपणे पाहणार आहोत. सन २०२१-२२ मध्ये कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान अंतर्गत गळित धान्य अभियानाच्या वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय दिनांक १८ जुन २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान (National Food Security Campaign) –
केंद्र शासनाने संदर्भ हा दिनांक २८ एप्रिल २०२१ पत्रान्वये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानअंतर्गत सन २०२१-२२ साठी केंद्र हिश्याचे रुपये ४३.५० कोटीचा अभियान, गळीतधान्य रुपये ४२.१० कोटी अभियान, वृक्षजन्य तेलबिया रुपये ०.७० कोटी व गळीत धान्य रुपये शून्य ०.७० कोटी अंदाजीत अभियान किंवा बाब निहाय वार्षिक कृती आराखडे सादर करण्याचे सुचवले होते. त्या अनुषंगाने दिनांक ६ मे २०२१ च्या पत्रान्वये राज्य शासनास सादर केलेल्या वार्षिक कृती आराखडे राज्य शासनाकडून संदर्भादिन दिनांक १९ मे २०२१ च्या शासन निर्णय पत्रान्वये केंद्र शासनास खालील तक्त्यात दाखवल्या प्रमाणे सादर करण्यात आले होते.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान वैयक्तिक शेततळे अनुदान योजना 2021-22
केंद्र शासनाने दिनांक ९ जून २०२१ शासन निर्णय पत्रान्वये अभियान गळीत धान्य साठी रुपये ६९८४.०७ लाखाचा केंद्र हिस्सा रुपये ४,२१० लाख व राज्य हिस्सा रुपये २,७७४.०७ लाख हा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे तो खालील तक्त्यात दाखवल्याप्रमाणे आहे.
आयुक्तालयाच्या प्रस्तावातील उर्वरित अभियान क्रमांक-३ वृक्ष जन्नत तेलबिया व TRFA गळीतधान्य या अभियानाच्या वार्षिक कृती आराखडा मंजुरी बाबत केंद्र शासनास विचारणा केली असता, या अभियानाला स्वतंत्रपणे मंजुरी देणार असल्याचे केंद्र सरकारने कळवले आहे.
त्या अनुषंगाने कृषी आयुक्तालयाने दिनांक १० जून २०२१ रोजी च्या शासन पत्रकाद्वारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान गळीतधान्य अभियान क्रमांक-१ साठी रुपये ६,९८४.०७ लाख वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देणे. या संदर्भात प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत १८ जून २०२१ रोजी खालील शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
शासन निर्णय 18 जून 2021 राष्ट्रीय कृषी उन्नती योजना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान –
सन २०२१-२२ या वर्षाकरता राष्ट्रीय कृषी उन्नती योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान यामध्ये गळीतधान्य अभियान याकरता एकूण रुपये ६,९८४.०७ लाख (अक्षरी रुपये ६९ कोटी ८४ लाख सात हजार फक्त) एवढे निधीला वार्षिक कृती आराखडा मध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
सदर वार्षिक कृती आराखडा यातील घटक किंवा उपघटक मंजूर आर्थिक व भौतिक लक्षअंकाचे वितरण सदर अभियानाची केंद्र व राज्याचा हिस्सा हा ६०:४० या प्रमाणात असणार आहे . आणि या प्रमाणानुसार त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. असे या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेले आहे.
सदर अभियानाच्या अंमलबजावणी करिता केंद्र व राज्य शासनाचा निधी ६०:४० प्रमाणात वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर कृषी आयुक्त यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. सदर निधी केंद्र व राज्य हिश्याचा पुढील लेखातशीर्षयाखाली २०२१-२२ करिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूद खर्चातून काढण्यात यावा.
केंद्र सरकारने १२ एप्रिल २०२१ चा निर्णयाद्वारे कळवल्या नुसार २०२१-२२ मध्ये केंद्राचा थेट निधी हा राज्यस्तरीय PFMS बँक खात्यावर जमा केला जाणार आहे. आणि त्या अनुसरून राज्य हा अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर कृषी आयुक्त मुक्त स्तरावर उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यानुसार सदर निधी कोषा संचालक यांना केंद्र व राज्य शासनाचा निधी आहरित करून संबंधित जिल्ह्यांना PFMS प्रणालीद्वारे वितरित करावा. केंद्र शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा असे नमूद केलेले आहे.
सन २०२१-२२ मध्ये राज्यात राष्ट्रीय कृषी उन्नती योजना अभियानाची अंमलबजावणी तसेच सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने आहरण आणि वितरण करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळे अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत.