शेतकऱ्यांसाठी १७५ कोटींचा नवीन GR – शासन निर्णय प्रधानमंत्री कृषी सिंचन

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, सन २०२०-२१ या वर्षात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या- प्रती थेंब अधिक पीक घटाकांतर्गत सर्व साधारण प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्याचा रु.१७५२९ लक्ष निधी वितरित करण्याबाबतचा महाराष्ट्र शासन निर्णय १ जानेवारी २०२१ रोजी मंत्रिमंडच्या बैठकीत घेण्यात आला, त्याची सविस्तर  माहिती आपण आज पाहणार आहोत.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत – प्रती थेंब अधिक पीक घटकाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे . सदर घटकांतर्गत सुक्ष्म सिंचन व पाणी व्यवस्थापनाच्या पुरक बाबी या दोन बाबी राबवण्यात येतात. यामध्ये कें द्र व राज्य हिश्याच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.

वित्त विभागाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकाच्या मंजुर तरतूदीच्या ७५% च्यामर्यादेत निधी वितरणास मान्यता दिली गेली आहे. मंजुर तरतूदीपैंकी यापूर्वी संदर्भाधीन दि. ११ जून, २०२० व व दि. २७ ऑक्टोबर, २०२० च्या शासन निर्णयानुसार कें द्र हिश्याच्या रु.११९८३ लक्षराज्य हिश्याचा रु.७९८८ लक्ष असा एकू ण रु.१९९७१ लक्ष निधी सन २०१९-२०या वर्षातील अखर्चित असलेला व कें द्र शासनाने सन २०२०-२१ या वर्षात खर्च करण्यासाठी अनुमती दिलेल्या निधीचा कार्यक्रम राबवण्यासाठी वितरित करण्यात आला आहे.

 

शासन निर्णय :
  • सन २०२०-२१ या वर्षात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन येाजनेंतर्गत- प्रती थेंब अधिक पीकघटकाची सर्वसाधारण प्रवर्गसाठी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र हिश्याचा पहिल्या हप्त्याचा रु.१०५१७ लक्ष (अक्षरी रुपये एकशे पाच कोटी सतरा लक्ष फक्त) व समरुप राज्य हिश्याचा रु.७०१२ लक्ष (अक्षरी रुपये सत्तर कोटी बारा लक्ष फक्त) असा एकूण रु.१७५२९लक्ष (अक्षरी रुपये एकशे पंचाहत्तर कोटी एकोणतीस लक्ष फक्त) निधी वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर (बीडीएस) आयुक्त (कृषी) यांना यांना वितरित करण्यात येणार आहे.

 

  • सदर योजनेंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या निधीच्या वितरणासाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत.
     १. आयुक्तालय स्तर:

                                     आयुक्त (कृषी),कृषी आयुक्तालय, पुणे

 

     २. जिल्हा स्तर :

                              संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी

 

  • सन २०१९-२० या वर्षातील प्रकरणासाठी अनुदानाचे वाटप महाडीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात यावे.
  • अनुदानाची रक्कम लाभार्त्याच्या आधार संलग्न बँकखात्यावर PFMS प्रणालीद्वारे जमा करावी असे या GR मध्ये नमूद केले गेलेले आहे.
  • सदरनिधी खर्च करताना .कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम किंवा अधिकार भंग होणार नाही ,याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील. असे या GR मध्ये नमूद केले गेलेले आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published.