नमस्कार शेतकरी मित्रांनो , आज आपण दिनांक २२ मार्च २०२१ रोजीचा कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान घटकाचा शासन निर्णय पाहणार आहोत. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान सन २०२०-२१ अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता केंद्र शासनाच्या निर्णयान्वये २३३ कोटी ८९ लाख २३ हजार इतक्या वार्षिक कृती आराखड्यास मंजूरी प्रदान केली आहे. परंतु कोविड- १९ च्या पार्श्‍वभूमीवर उत्तर विभागाच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान अन्नधान्य पिकांकरिता संदर्भात शासन निर्णयान्वये एकूण १६४ कोटी ११ लाख ६७ हजार रकमेचा वार्षिक कृती आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.
सदर अभियानाअंतर्गत सन २०२०-२१ साठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी दुसऱ्या हप्त्याचा निधी केंद्र हिस्याचा ३८ कोटी ८६ लाख ६३ हजार निधी वितरित केलेला आहे. त्याप्रमाणे कृषी आयुक्तालयाच्या पत्रान्वये मागणीनुसार दुसर्‍या हप्त्याचा केंद्र हिस्सा १२ कोटी ७९ लाख ९१ हजार पाचशे . तर राज्य हिस्सा ८ कोटी ५४ लाख ६१ हजार असा एकूण २१ कोटी ३४ लाख ५२ हजार पाचशे एवढा निधी वितरणाच्या प्रस्तावास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. केंद्र व राज्य आवश्यक निधी वितरीत करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान शासन निर्णय २२ मार्च २०२१
सन २०२०-२१ करिता कृषी उन्नती योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पहिला हप्ता केंद्र व राज्य याचा एकूण २१ कोटी ३४ लाख ५२ हजार पाचशे या शासन निर्णयान्वये कृषी आयुक्त पुणे यांना अर्थसंकल्पीय प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सदर निधी पैकी केंद्र व राज्य हिश्‍श्‍याचे वितरण खालील प्रमाणे असणार आहे .
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियाना करिता उपलब्ध करून देण्यात आलेला केंद्र हिस्याचा १२ कोटी ७९ लाख ९१ हजार पाचशे एवढा निधी व राज्य हिस्याचा ८ कोटी ५४ लाख ६१ हजार निधी सन २०२०-२१ करता अर्थसंकल्पीय करण्यास आलेल्या तरतुदीतून खर्च करावा.
कृषी उन्नत्ती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (वृक्षजन्य तेलबिया व तेलबिया) शासन निर्णय ८ मार्च, २०२१ –
कृषी उन्नत्ती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (वृक्षजन्य तेलबिया व तेलबिया) अंतर्गत सन २०२०-२१ मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पहिला हप्ता म्हणून रु. ७० लाख ३७ हजार निधी वितरणास ८ मार्च, २०२१ मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
वरील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे रु. ४२ लाख २२ हजार दोनशे आणि राज्य हिस्सा रु. २८ लाख १४ हजार आठशे फक्त असा एकूण मिळून रु. ७०.३७ लाख ( रुपये सत्तर लाख सदोतीस हजार फक्त) एवढा निधी वितरित करण्यात येत आहे
सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधीचे वितरण आणि आहरण करण्यासाठी खालील नियंत्रण, आहरण तसेच संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत.
सदर शासन मंजूर निधी रकमेचे जिल्हा निहाय/ कार्यालय निहाय वाटप करण्याकरिता संचालक (विस्तार आणि प्रक्षिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांनी अभियानाअंतर्गत जिल्हा वाटप करावयाची रक्कम PFMS प्रणालीमार्फत संबंधित जिल्यांना वितरित करण्यात यावा. असे सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केले आहे.
शासन निर्णय :
सन २०२०-२१ करिता कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान -वाणिज्यिक पिकासाठी (कापूस, ऊस )अनुसूचित जमाती
प्रवर्गासाठी PFMS वरील ₹४४.७४७४३ लक्ष निधी खर्चास २४-१२-२०२० ला मंजुरी देण्यात आली आहे.
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो , आज आपण २४-१२-२०२० महाराष्ट्र राज्य कृषी विषयक GR ची माहिती पाहणार आहोत.
सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरिता अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रवर्गाकरिता PFMS खात्यावरील उपलब्ध केंद्र शासनाचा हिस्सा रु. २६.८५२५३ लाख (यामध्ये कापसासाठी रु. १२.०४४२३ लाभ तर ऊसासाठी रु. १४.८०८३० एवढा असणार आहे. ) व राज्य शासनाचा हिस्सा रु. १७.८९४९ लाख (यामध्ये कापसासाठी रु. ८. ०२२७८ लाभ तर ऊसासाठी रु. ९.८७२१२ एवढा असणार आहे.)
वर नमूद केल्याप्रमाणे कापूस पिकाकरिता केंद्र हिस्स्याचा रु. १२.०४४२३ लाख निधी (रुपये बारा लाख चार हजार चारशे तेवीस) आणि राज्य हिस्स्याच्या रु.८.०२२७८ लाख निधी (रुपये आठ लाख दोन हजार दोनशे अट्ठ्याहत्तर) असा एकूण रु. २०.०६७०१ लक्ष निधी (रु. वीस लाख सहा हजार सातशे एक ) खर्च करण्यास मान्यता देण्यात अली आहे.
२८ जानेवारी २०२१ – कृषी उन्नत्ती योजना
कृषी उन्नत्ती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत नवीन शासन निर्णय -२८ जानेवारी २०२१
नमूद केल्याप्रमाणे ऊस पिकाकरिता केंद्र हिस्स्याचा रु. १४.८०८३० लाख निधी (रुपये चवदा लाख ऐंशी हजारआठशे तीस ) आणि राज्य हिस्स्याच्या रु.९.८७२१२ लाख निधी (रुपये नऊ लाख सत्याऐंशी हजार दोनशे बारा ) असा एकूण रु. २४.६८०४२ लक्ष निधी (रु. चोवीस लाख अडोसष्ट हजार बेचाळीस ) खर्च करण्यास मान्यता देण्यात अली आहे.
असा सर्व मिळून रु. ४४.७४७४३ लक्ष निधी खर्चास मान्यता महाराष्ट्र सरकार ने दिली असल्याचा GR महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत पोर्टल वर उपलब्ध करण्यातआला आहे.
या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ उपयोग करण्यात यावा तसेच तो कसा वापरला गेला आहे याचे वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाचं सादर करावे.असे या शासन निर्णयावर नमूद केले गेलेले आहे.