नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्ष्यातील राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तारअंतर्गत राज्य कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प राबवण्यासाठी दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती आज या लेखात पाहणार आहोत. जर तुम्हीही या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज केला असेल, तर हा शासन निर्णय GR तुमच्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. नक्की हा लेख संपूर्ण वाचा.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प योजना २०२१ –
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ करण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्रामध्ये ऊर्जा वापर वाढवण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान राज्यात राबवण्यात येत आहे. तसेच राज्यात विविध केंद्रपुरस्कृत योजना राबवल्या जात आहेत. त्यामध्ये जसे की, राष्ट्रीय गळीत धान्य अभियान, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान, तेलबिया व तेलताड अभियान, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान याअंतर्गत सुद्धा कृषी यांत्रिकीकरण घटकासाठी काही प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. शेतकऱ्यांच्या मागणीच्या प्रमाणात कृषी यांत्रिकीकरण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. या बाबींचा विचार करुन राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार मधून कृषी यांत्रिकीकरण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.
दिनांक १० मे २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या राज्यस्तरीय समितीने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरणाच्या १५० कोटी रकमेच्या प्रकल्पास मान्यता दिली होती. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत १५० कोटींचा कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प राबविण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने खालील शासन निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प शासन निर्णय ८ सप्टेंबर २०२१ –
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत रुपये १५० कोटी निधीचा कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प राबवण्यास राज्य प्रशासनाने दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी कृषी यांत्रिकीकरण अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येईल.
- या राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (रफ्तार) प्रकल्पाची अंमलबजावणीसाठी लाभार्थ्यांकडून महाडीबीटी पोर्टल द्वारे अर्ज स्वीकारले जातात.
- ऑनलाइन सोडतीद्वारे लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.
- लाभार्थी निवडीचे प्रत्यक्ष प्रक्रिया राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत निधी उपलब्धतेनुसार उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत केली जाते.
- प्रकल्पांतर्गत देण्यात येणाऱ्या यंत्र अवजारांचे जिओ टॅगिंग केले जाते.
- तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांमधून केवळ कृषी यंत्र आणि अवजारांच्या खरेदी करताना अनुदान देण्यात येईल.
- या निधीतून ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही याची नोंद घ्यावी.
- तसेच या प्रकल्पाअंतर्गत मंजूर अनुदानाची रक्कम महाडीबीटी पोर्टल वरून PFMS यातून देण्यात येते, याची खात्री करण्याची जबाबदारी कृषी आयुक्त यांची असते.
वरील सर्व बाबी दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत.
अश्याच आणखी नवीन योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या वेबसाइट ला भेट देत चला,आणि आपल्या दुसऱ्या शेतकरी मित्राला लाभ घेता यावा यासाठी नक्कीच शेअर करायला विसरू नका.