नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा शासन निर्णय ची माहिती आज या लेखात पाहणार आहोत. राज्यातील अनुसूचित जाती जमाती तसेच नवबौद्ध शेतकर्‍यांसाठी त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी राज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबवण्यात येत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना
या योजनेअंतर्गत दीड लाख मर्यादेपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी नवीन विहीर, इनवेल बोअरिंग, वीजजोडणी, जुनी विहीर दुरुस्ती, पंप संच, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच इत्यादी कृषी बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे २७१.८३०६ कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पीय झालेला आहे. तसेच दिनांक २४ जून २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने विहित केल्याप्रमाणे या योजनेकरिता एकूण अर्थसंकल्पीय निधी ६० टक्के निधी उपलब्ध होणाऱ्या होणार आहे. चालू वर्षासाठी म्हणजेच २०२१-२२ करिता योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रुपये १६३.०९८३६ कोटीत निधी उपलब्ध होईल. सदर निधी मर्यादेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत शासनाने खालील शासन निर्णय दिनांक २२ जुलै २०२१ मंत्रिमंडळ बैठकीत शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना शासन निर्णय दिनांक २२ जुलै २०२१
सन २०२१-२२ मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत १६३.०९८३६ कोटी (अक्षरी रुपये १६३ कोटी ९ लाख ८४ हजार सहाशे ) एवढ्या निधीच्या मर्यादेत या योजनेअंतर्गत ग्राम कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे.
या योजनेसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग संबंधित जिल्हा परिषदांना मंजूर निधी वितरित करण्यात येईल. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वित्तीय मान्यता जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून देण्यात येईल.
राज्य सरकारची डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना online अर्ज 2021
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना शासन निर्णय निकष –
नवीन विहिरीसाठी लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी किमान ०.४० हेक्टर क्षेत्र मर्यादा लागू राहील व नवीन विहीर खोदणे ही बाब वगळून योजनेतील अन्य बाबींसाठी कमीत कमी ०.२० हेक्टर क्षेत्र मर्यादा लागू राहील. या योजनेअंतर्गत सर्व बाबींसाठीजास्तीत जास्त ६ हेक्टर क्षेत्र मर्यादा लागू राहील.
B.विद्युत पंप संच अनुदान –
या योजनेअंतर्गत १० अश्वशक्ती मर्यादेपर्यंत विद्युत पंप संच याकरिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या मापदंडानुसार अनुदान देय असेल.
C.सूक्ष्म सिंचन अनुदान –
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना सूक्ष्म सिंचन संच याकरिता मंजूर मापदंडानुसार येणाऱ्या खर्चापैकी कमीत कमी ५५ टक्के अनुदान प्रधानमंत्री कृषी योजना अधिक पीक या योजनेतून देण्यात येईल. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा तरतुदीतून ३५ टक्के अनुदान रुपये पन्नास हजार मर्यादेपर्यंत खालील प्रमाणे देण्यात येईल.
PMFBY-खरीप आणि रब्बी हंगाम पीक विमा २०२०-२१ पासून ३ वर्ष्यांसाठी माहिती
- लाभार्थ्याला मंजूर मापदंडानुसार सूक्ष्म सिंचन संचाचा एकूण खर्च १,५८,७३०/- रुपये पेक्षा जास्त झाला असल्यास त्या लाभार्थ्याला प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना प्रती थेंब अधिक पीक या योजनेच्या मापदंडानुसार ५५ टक्के अनुदान देण्यात येईल. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या मापदंडानुसार तरतुदीतून रुपये पन्नास हजार एवढे अनुदान देण्यात येईल.
- लाभार्थ्यांचा ठिबक सिंचन संच बसविण्यासाठी मंजूर मापदंडानुसार एकूण खर्च रुपये १,५८,७३०/- आहे. जर लाभार्थ्यांचा खर्च त्यापेक्षा कमी झाला असल्यास, लाभार्थ्याला प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना प्रती थेंब अधिक पीक व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या दोन योजनांच्या माध्यमातून ९० टक्के अनुदान मिळेल.
- लाभार्थ्याला तुषार सिंचन संच बसवण्याचा एकूण मंजूर मापदंडानुसार खर्च रुपये ७९,३६५/- आहे. जर लाभार्थ्यांचा त्यापेक्षा कमी खर्च झाला असेल, तर त्याला प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना प्रती थेंब अधिक पीक व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या दोन योजनांच्या माध्यमातून ९० टक्के अनुदान देय असेल.
- लाभार्त्याचा खर्च रुपये ७९,३६५/- पेक्षा जास्त झाल्यास त्यांना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना मापदंडानुसार देण्यात येईल. आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतुन रुपये २५,०००/- रुपये अनुदान देण्यात येईल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून सिंचन साठी लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अधिक पीक योजनेमधून लाभ घेणे अपेक्षित आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेमधून फक्त Top Up साठी अनुदान देण्यात येईल अशी नोंद शेतकऱ्यांनी घ्यावी.
शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची रु. १ लाख कोटीची योजना २०२०-२१ ते २०२९-३०
सोडतीद्वारे नवीन विहीर व जुनी विहीर दुरुस्ती या घटकांसाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यांच्या स्थळाची पाहणी करावी आणि तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणी करावी. तसेच नवीन विहीर खोदण्याचे ठिकाण जुन्या विहिरी दुरुस्तीचे प्रस्ताव तांत्रिक दृष्ट्या योग्य आहेत का ते तपासावे. त्यानुसार सदर बाबींचे अंदाजपत्रक मंजूर करून संबंधित लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देण्याची कार्यवाही सोडतीचा दिनांकापासून ४५ दिवसाच्या आत करावे.
अशा प्रकारे सन २०२१-२२ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठीचा अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे.