नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राज्य शासन निर्णय माहिती पाहणार आहोत आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषि व पदुम विभागामार्फत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मत्स संपदा योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती जमाती घटकांसाठी केंद्र आणि राज्य हिस्सा समरूप निधी वितरित करण्याबाबतचा पदुम विभागाकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अनुसरून निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने खालील शासन निर्णय दिनांक १६ जुलै २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेला आहे.
शासन निर्णय दिनांक १६ जुलै २०२१ –
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मत्स्यव्यवसाय मधील प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध तरतुदीतून वित्त विभागाकडून दिल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ६० टक्के निधी खर्च करण्यास दिनांक १६ जुलै २०२१ रोजीच्या राज्य शासन निर्णयात मान्यता दिली गेली आहे.
- वरील तक्त्यात दाखवल्याप्रमाणे एकूण रुपये १८९.६३ लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी अक्कोन्नवद लाख त्रेसष्ट हजार फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव पदुम विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर हा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
- हा निधी वितरीत करताना नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी २४-०६-२०२१ च्या शासन निर्णयात दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
- या निधीच्या खर्चाचा अहवाल, उद्दिष्ट बाबत माहिती, उपयोगिता प्रमाणपत्र माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत पाठवावी.
- या निधीतून खर्च केला जाणारा निधी हा नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात स्वतंत्रपणे खर्च अहवाल नोंदवावा. जेणेकरून शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्र बाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चांवर नियंत्रण ठेवता येईल. असे या निर्णयात नमूद केले आहे.
- आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात मात्र फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा संपूर्ण माहिती
असा हा शासन निर्णय दिनांक १६ जुलै २०२१` रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेला आहे.