नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये कृषी उन्नती योजना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान महाराष्ट्र राज्यात राबवण्यास दिलेल्या प्रशासकीय मान्यते संबंधित माहिती आज या लेखात पाहणार आहोत. चला तर मित्रांनो पाहूयात काय आहे फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन योजना मंत्रिमंडळ शासन निर्णय २७ जुलै २०२१.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान –
केंद्र शासनाने दिनांक १ एप्रिल २०१४ पासून राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास अंतर्गत उत्तरपूर्व आणि हिमालयीन राज्यासाठी फळबाग अभियान, नारळ विकास मंडळ, केंद्रीय फलोत्पादन संस्था, राष्ट्रीय बागवानी मंडळ या सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करून एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (मिशन ऑफ इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टीकल्चर) राबविण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यात राबवला जाणाऱ्या राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाचा सामावेश एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान यामध्ये करण्यात आलेला आहे. हे अभियान केंद्रपुरस्कृत असून कृषी उन्नती योजनेमध्ये समाविष्ट आहे. एकात्मिक फलोत्पादन अभियान मध्ये फळे, भाजीपाला, कंदमुळे, मशरूम, नारळ, काजू, सुगंधी वनस्पती, मसाले, फुले, बांबू, कोको इत्यादी उत्पादनांच्या विकासाकरिता राबवण्यात येणारी योजना आहे, सन २०१५-१६ पासून केंद्र व राज्य हिस्सा ६०:४० या प्रमाणानुसार राबविण्यात येत आहे.
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्रात कृषी उन्नती योजना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान साठी रुपये १२४२२२.४३ लाख एवढा रकमेचा नवीन कार्यक्रम तसेच रुपये ५३९१.६९ लाख रकमेचा कमिटेड कार्यक्रम अशा एकूण रुपये १७८१४.१२ लाख रकमेच्या बार्षिक आराखड्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत योजना उद्दिष्ट्य कोणते –
- योजनेत समाविष्ट शेतकऱ्याच्या उत्पादनामध्ये वाढ करणे.
- जमिनीची उत्पादकता आणि सुपिकता वाढवणे.
- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे.
- रोजगाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध करून देणे. ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.
शासन निर्णय कृषी उन्नती योजना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यात कृषी उन्नती योजना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान राबवण्यासाठी रुपये १७८१४.१२ लाख (अक्षरी रुपये एकशे अष्टयात्तर कोटी चवदा लाख बारा हजार फक्त) एवढ्या निधीचा कार्यक्रम राबवण्यास प्रशासनाने दिनांक २७ जुलै २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. सदर रकमेचे वितरण सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती नुसार केले गेले आहे. ते खालील तक्त्यात दर्शवलेले आहे.
सन २०२१-२२ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या वरील १७८१४.१२ लाख मध्ये सन २०२०-२१ मधील रुपये ५३९१.६९ लाख रकमेच्या कमिटेड कार्यक्रमाचा समावेश केला गेला आहे.
या योजने अंतर्गत वितरित करण्यात आलेला निधी हा जिल्हास्तरावरून खर्च करण्यात येणार आहे