राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – रफ्तार अंतर्गत सन २०२०-२१ करिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत केलेल्या निधीपैकी ३९.०१५ कोटी निधीचे वितरण करणेबाबत शासन निर्णय दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ ची माहिती आज आपण या लेखात पाहणार आहोत.
Updates राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – रफ्तार
- राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार ही केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० या प्रमाणात अर्थसहाय्य देऊन राबवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी महाराष्ट्र राज्य सन २०२०-२१ साठी एकूण रुपये ३७८.२६ कोटी रकमेचे यामध्ये केंद्र हिस्सा २२६.९६ कोटी तर राज्य हिस्सा रुपये १५१.३० असा वार्षिक निधी मंजूर केला होता.
- या मंजूर निधीपैकी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रुपये २९७.२९० कोटी निधी यामध्ये केंद्र हिश्याकरिता रुपये १७८.७४ कोटी तर राज्य हिश्यासाठी रुपये ११९.१५ कोटी एवढा निधी प्राप्त झाला असून, तो कृषी आयुक्त यांना वितरित करण्यात आला आहे.
- तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरित करण्यात आलेल्या निधीपैकी फक्त रुपये १७८.५१ कोटी एवढ्या निधीचे वितरण केले असून उर्वरित निधी रुपये १०३.३८ कोटी प्रकल्पनिहाय निधीचे वितरण अजून बाकी आहे.
- त्या अनुषंगाने कृषी आयुक्तालयाने या निधी वितरणाचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्याबाबत राज्य शासनाने दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी खालील शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – रफ्तार शासन निर्णय १२ ऑगस्ट २०२१
या योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता एकूण रुपये २९७.८९ कोटी एवढा निधी कृषी आयुक्त यांना वितरित करण्यात आला होता. या वितरीत निधीपैकी रुपये १७६.५१ कोटी निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण शासन निर्णयान्वये करण्यात आले असून, उर्वरित १०३.१३८ कोटी निधीपैकी रुपये ३९.०१५ कोटी (अक्षरी रुपये ३९ कोटी १ लाख ५० हजार फक्त) निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण या शासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे.
सदर योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करताना दिनांक ११-१२-२०२० रोजी च्या शासन निर्णयातील सूचना आणि कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा, असे या शासन निर्णयामध्ये नमूद केले गेले आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – रफ्तार शासन निर्णय
- १०० कोटी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तारअंतर्गत निधीचे पुनर्वितरण शासन निर्णय
- राष्ट्रीय कृषी विकास योजना महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक १८ जुन २०२१