६६ कोटी ४१ लाख राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निधी वितरीत

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात अर्थसाहाय्याने राबविण्यात येत असून, या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र शासनाच्या पत्रान्वये सन २०२०-२१ करिता केंद्र हिश्याचा २८६. ८६ कोटी निधी (सर्वसाधारण रुपये २२६.९६ कोटी अनुसूचित जाती रुपये ३४.५५ कोटी व अनुसूचित जमाती रुपये २५.३५ कोटी) . तसेच राज्य हिश्याचा १९१.२४ कोटी निधी (सर्वसाधारण रुपये १५१.३० कोटी अनुसूचित जाती रुपये २३.०३ कोटी व अनुसूचित जमाती १६.९० कोटी) असा मिळून एकूण ४७८.१० कोटी निधी चे वाटप महाराष्ट्रात मंजूर केले गेले होते.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार योजना GR –

सन २०२०-२१ मधील सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी मंजूर नियत वाटप यापैकी १७८.७४ कोटी निधी केंद्र शासनाकडून पत्रान्वये राज्यात प्राप्त झाला. तो सदर निधी संदर्भा दिन दिनांक ११-१२-२०२० व दिनांक ३१-३-२०१९ रोजी च्या शासन निर्णयान्वये आयुक्त कृषी यांना वितरित करण्यात आलेला आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत केंद्र हिश्श्याच्या निधी समरूप राज्य हिश्याचा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रुपये ११९.१५ कोटी निधी आयुक्त कृषी यांना वितरित करणे अपेक्षित होते. 

तथापि वित्त विभागाने दिलेल्या मंजुरी नुसार राज्य हिश्याचे रुपये ५२.३७४ कोटी निधी दिनांक ११ डिसेम्बर २०२१ व दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी च्या शासन निर्णयान्वये आयुक्त कृषी यांना वितरित करण्यात आलेला आहे. राज्य व उर्वरित रुपये ६६.४१ कोटी निधीचे वितरण सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने पुढील निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

शासन निर्णय २७ मे २०२१ राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार –

  • राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२०-२१ मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्ग करिता प्राप्त केंद्र हिश्श्याच्या समरूप राज्य हिश्श्याच्या रुपये ६६ कोटी ४१ लाख फक्त निधीचे वितरण बाकी होते. या शासन निर्णयान्वये सदर रुपये ६६ कोटी ४१ लाख निधी हा कृषी आयुक्तालय यांना अर्थसंकल्पीय प्रणालीद्वारे या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध देण्यात आला आहे.
  • राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार या योजनेअंतर्गत राज्य हिश्याचा रुपये ६६ कोटी ४१ लाख निधी उपलब्ध करुन दिला असून तो योजनेच्या राज्य हिश्श्याच्या पुढील लेखाशिर्ष अंतर्गत सन २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पीय केलेल्या तरतुदीनुसार खर्ची करावा असे या शासन निर्णयामध्ये नमूद केले गेले आहे.
  • या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या रकमेचे कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता सहाय्यक संचालक, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रिक नियंत्रण अधिकारी म्हणून म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. असे २७ मे २०२१ च्या महाराष्ट्र शासन निर्णय निर्णयात नमूद केलेले आहे. तो शासन निर्णय सविस्तरपणे पाहण्यासाठी खालील GR पहा या बटणावर क्लिक करा.
Recent Posts

Leave a Comment

Translate »