७७ कोटी ७८ लाख बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना २०२०-२१ निधी शासन मंजुरी

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचा राज्य सरकार शासन निर्णय पाहणार आहोत. काय आहे हा नवीन शासन निर्णय किती निधी मंजूर झालाय चालू वर्षसाठी या योजनेसाठी याची माहिती आज आपण पाहणार आहोत.

राज्यात बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना हि आदिवासी उपयोजना  ३० डिसेम्बर २०१७ रोजी राज्य शासन निर्णयाद्वारे कार्यन्वयित करण्यात येऊन राज्यात राबवण्यात आली. सदर योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील दीड लाख मर्यादेपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीर खोदणे, पंप संच, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, शेत तळ्याचे प्लॅस्टिकीकारण , सूक्ष्म सिंचन संच, पारस बाग, इत्यादी घटकासाठी राज्य शासनाकडून अनुदान देण्यात येते.

  • दिनांक १० नोव्हेंबर २०२० च्या शासन परिपत्रकानुसार वित्त विभागाने सदर योजनेसाठी १००% निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. सदर योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून संबंधित जिल्हा परिषदेला निधी मंजूर करून दिला जातो.
  • चालू आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी ११६.०९ कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पीय केला गेलेला आहे. कोविड- १९ च्या पार्श्वभूमीवर ४ मे २०२० च्या शासन परिपत्रकानुसार वरील निधीपैकी ३३ टक्के म्हणजेच ३८ कोटी ३१ लाख एवढ्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. ७७ कोटी ७८ लाख निधीस मान्यता द्यावी अशी विनंती कृषी आयुक्त यांनी केली होती.
  • सदर उपलब्ध निधी आहरण आणि संवितरण  अधिकार हे शासनाने संबंधित जिल्हा नियोजन समितीस दिलेले आहेत त्यानुसार चालू वर्ष्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड करणे आणि अंमलबजावणी करण्यासंबंधीचा शासन निर्णय खालिल प्रमाणे असेल.
navin vihir yojana maharashtra

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना शासन निर्णय १२ फेब्रुवारी २०२१-

  • सदर शासन निर्णयानुसार सन २०२०-२१ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी (क्षेत्रांतर्गत आणि क्षेत्राबाहेरील) क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी २६ कोटी ३३ लाख आणि क्षेत्रांतर्गत उपयोजनेसाठी ५१ कोटी ४४ लाख म्हणजेच एकूण मिळून ७७ कोटी ७८ लाख एवढ्या निधीस प्रशासनाकडून मान्यता दिली गेली आहे.
  • सदर शासन मंजूर अनुज्ञेय अनुदान रक्कम हि लाभार्थी शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जमा केली जाईल.
  • सदर योजनेकरिता आदिवासी विभागामार्फत संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरित करण्यात येणार आहे. तसेच संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून योअंजनेच्या अंमलबजावणीस वित्तीय मान्यता देण्यात येईल.

सदर शासन निर्णय सविस्तरपणे पाहण्यासाठी खालील बटनावर क्लिक करा.

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना शासन निर्णय ८ मार्च २०२१-

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती ( क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) योजनेसाठी महाडीबीटी प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी PFMS प्रणालीशी संलग्न स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यास शासनाने ८ मार्च २०२१ रोजी मान्यता दिली आहे.

  • वित्त विभागाने मान्यता दिलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेमध्येच या योजनेकरिता खाते उघडण्यात यावे असे या शासन निर्णयामध्ये नमूद केले गेले आहे.
  • सदर योजनेसाठी बँकेत उघडण्यातर येणाऱ्या रकमेचा वापर हा फक्त सदर योजनेच्या अंमलबजावणी साठी करताच येणार आहे.
  • बँक खात्यातील व्यवहाराचे मासिक किंवा तिमाही लेखापरीक्षण करण्यात यावे.
  • जर बँक खाते बंद असले ,तर त्यामधील शिल्लक अखर्चित रक्कम योजल्या त्या शासन लेखाशिर्षाखाली लवकरात लवकर जमा करण्यात यावी.
  • सदर योजनेकरिता मंजूर प्राप्त अनुदान हे योजनेच्या प्रशासकीय शासन निर्णयाच्या मान्यतेनुसार विहित कालावधीसाठी आणि त्यापुढे शासन निर्णयाच्या मंजुरीप्रमाणे खर्च करण्यात यावा. ज्या प्रकरणी मुदत वाढ दिली गेली नसल्यास सद बँक खात्यातील अखर्चित रक्कम शासनाकडे समायोजित करण्यात यावी.
  • बँक खात्यातून PFMS व्यतिरिक्त इतर कोणतेही आर्थिक व्यवहार करण्यात येई नयेत. असे केल्यास वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल.

सदर शासन निर्णय सविस्तरपणे पाहण्यासाठी खालील बटनावर क्लिक करा

जर तुम्हाला हि माहिती महत्वपूर्ण वाटली असेल ,तर तुमच्या प्रतिक्रिया कंमेंटद्वारे नक्कीच आमच्यापर्यंत पोहचवा.

Leave a Comment

Translate »