अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे नुकसान –
महाराष्ट्रात जुलै २०२१ मध्ये पावसाने दिलेली ओढ आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या पीकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले.
त्यामुळे अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेवर नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा ९०० कोटी रुपयांचा केंद्राचा हिस्सा लवकरात लवकर द्यावा. अशी मागणी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई देणे शक्य होईल.
कृषिमंत्री श्री. भुसे पत्र मागणी २०२१
सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शेतकरी, राज्य आणि केंद्राचा पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचे दावे निकालात काढतात. यामध्ये ४४४ कोटी रुपयांचा शेतकरी वाटा आधीच विमा कंपन्यांकडे होता. राज्य शासनाची अनुदान रक्कमेपोटीचा हप्ता ९७३ कोटी दिनांक ५ ऑक्टोबर, २०२१ रोजीच विमा कंपन्यांकडे जमा करण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने त्यांच्याकडील हिश्श्याचा ९०० कोटी रुपये हप्ता विमा कंपन्यांना लवकरात लवकर देण्यात यावा. कारण त्यानंतर विमा कंपन्या कार्यवाही करतील आणि यामध्ये विमा कंपन्यांना आणखी वेळ लागेल. त्यामुळे ही प्रक्रिया लवकर पार पाडून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी केंद्रीय हिस्सा वेळेवर द्यावा, असे या पत्रात कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी म्हटले आहे.
पीक विमा अनुदान जीआर आणि माहिती २०२१ पाहण्यासाठी यावर क्लिक करा.
दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई मागणी
राज्यातील शेतकरी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे अडचणीत आला आहे. त्यांना दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई देण्याबाबत राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत केंद्र शासनाचा हिस्सा अद्याप प्रलंबित आहे. तो प्रलंबित राज्य हिस्सा दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत मिळणे अपेक्षित होते. परंतु तो शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे तो लवकरात लवकर मिळाला, तर शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत होईल, असे या पत्रात कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी नमूद केले आहे.
सन २०२१ मध्ये राज्यातील सुमारे ८४ लाख शेतकऱ्यांनी पिक विम्यासाठी नाव नोंदणी केलेली आहे. जुलै २०२१ मध्ये दीर्घकाळ कोरड्या स्पेलमुळे महाराष्ट्रातील २३ जिल्ह्यांमध्ये २७ लाख हेक्टर वरील क्षेत्र आणि सुमारे ४० लाख शेतकरी हंगामाच्या मध्यभागी प्रभावित झाले. याशिवाय, सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ मध्ये मुसळधार पावसामुळे पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यासंदर्भात विमा कंपन्यांना सुमारे ३३.९९ लाख सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी २१.५५ लाख हेक्टरचे सर्वेक्षण पूर्ण केले गेले आहे आणि १२.४४ लाख सूचना प्रलंबित आहेत.
- online 2022 अर्ज एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान – महाडीबीटी शेतकरी योजना
- ७७ कोटी ७८ लाख बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना २०२०-२१ निधी शासन मंजुरी
- Pradhanmantri Pension Yojana: प्रधानमंत्री वय वंदना पेन्शन योजना 2022 माहिती
- २१ कोटी कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा सन २०२०-२१ निधी वितरित शासन निर्णय
- ३९ कोटी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना निधी वितरित