पीएम स्वामित्व योजना मराठी माहिती: प्रॉपर्टी कार्ड, बँक कर्ज, ऑनलाईन जमिनीचे रेकॉर्ड

Property Card Scheme in Marathi : नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखामध्ये पीएम पंतप्रधान स्वामीत्व योजना २०२१ बद्दल माहिती पाहणार आहोत. त्यामध्ये आपण पंतप्रधान स्वामीत्व योजना काय आहे, त्याचे फायदे, स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड काय आहे, पात्रता, वैशिष्ट्य, सर्वेक्षण प्रक्रिया, संपर्क या सर्व गोष्टींची मराठी माहिती या लेखात पाहणार आहोत. आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी वेळोवेळी एक प्रकारची ऑनलाइन योजना सुरू ठेवत आहेत. याच डिजिटल इंडियाला वाढवण्यासाठी पंतप्रधान पीएम मोदी यांनी ग्रामीण स्वामीत्व योजना सुरू केली. स्वामीत्व योजनेअंतर्गत, पीएम मोदींनी एक नवीन ई-ग्राम स्वराज पोर्टल सुरू केले आहे. पंचायती राज मंत्रालयाने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल सुरू केले आहे . ग्रामीण समाजाशी संबंधित सर्व समस्यांची माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध होईल आणि या पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकरी आपल्या जमिनीची माहिती ऑनलाइन पाहू शकतील.

पीएम स्वामित्व योजनेअंतर्गत महसूल विभागाने गावातील जमिनीच्या लोकसंख्येच्या नोंदी गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. यासोबतच वादग्रस्त जमिनींवर तोडगा काढण्यासाठी महसूल विभागाकडून डिजिटल व्यवस्थाही सुरू करण्यात आली आहे. तसेच या योजनेद्वारे लोकांच्या मालमत्तेचे डिजिटल तपशील ठेवता येतात.

abdm Health Id Card – Online Digital Health ID Registration

Property Card Maharashtra स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड –

आपल्या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मालकी योजने अंतर्गत जमीन मालकांना प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करण्याची घोषणा केली आहे . या योजनेद्वारे गावातील लोकांना आता बँकेकडून कर्ज मिळू शकणार आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे एक लाख मालमत्ताधारकांच्या मोबाईल फोनवर एसएमएसद्वारे लिंक पाठवली जाईल, ज्याद्वारे देशातील मालमत्ताधारक त्यांचे प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड करू शकतात. यानंतर, संबंधित राज्य सरकार प्रॉपर्टी कार्डचे भौतिक वितरण करेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हरियाणाच्या २२१ गावांच्या, उत्तर प्रदेशच्या ३४६, महाराष्ट्रातील १००, मध्य प्रदेशच्या ४४, उत्तराखंडच्या ५० आणि दोन गावांच्या नागरिकांना जमिनीच्या मालकीचे कागदपत्रे देतील.

ई श्रम कार्ड download | ई श्रम कार्ड registration online | ई श्रमिक पोर्टल

प्रधानमंत्री स्वामीत्व योजना २०२१ मुख्य मुद्दे –

योजनेचे नाव पीएम स्वामित्व योजना
योजनेची घोषणा२४ एप्रिल २०२० पंतप्रधान मोदींनी
उद्दिष्टकर्ज घेण्याची सोय
योजना सुरू२४ एप्रिल २०२०
विभागपंचायती राज मंत्रालय
राज्ययूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये सुरू
संकेतस्थळhttps://egramswaraj.gov.in

किसान क्रेडिट कार्ड २०२१ : फॉर्म फायदे नुकसान लाभ कागदपत्रे यादी मराठी माहिती

पंतप्रधान स्वामित्व योजनेचा उद्देश काय?

डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ही योजना देखील सुरू करण्यात आली आहे. कोरोना विषाणूच्या संकटातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशभरात पसरलेल्या हजारो ग्रामपंचायतींना संबोधित केले आणि ही योजना सुरू केली. जरी २४ एप्रिलचा दिवस पंचायती राज दिन म्हणून साजरा केला जातो, परंतु कोरोनाव्हायरसच्या संकटामुळे. मोदींनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग पीएम स्वामित्वा योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना संबोधित केल्यामुळे त्यांच्या जमिनीचे हक्क मॅपिंग लागू करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट जिमिनो ग्रामीण शेतकऱ्यांचे ऑनलाईन मॉनिटरिंग प्रदान करणे आणि त्यांचे हक्काचे मालक ग्रामस्थांच्या बाजूने जमिनीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणतात या अंतर्गत काम केले जाईल. या योजनेच्या कार्यासाठी ई-ग्राम स्वराज पोर्टल सुरू करण्यात आले. ग्रामीण समाजाशी संबंधित सर्व माहिती या पोर्टलवर आहे.

स्वामित्व योजना २०२१-२२ बजेट किती?

1. या योजनेचे बजेट गेल्या वर्षी ७९.६९ कोटी रुपये होते. जी आता वाढून २०० कोटी झाली आहे. गेल्या वर्षी ९ राज्ये या योजनेत समाविष्ट होती आणि या वर्षी १६ राज्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
2. सन २०२१-२२ साठी पंचायती राज मंत्रालयासाठी ९१३.४३ कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले आहे. हे बजेट मागील वर्षाच्या तुलनेत ३२% अधिक आहे. या अर्थसंकल्पातून राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानासाठी ५९३ कोटी रुपये तर योजनेसाठी २०० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.

स्वामित्व योजना प्रमुख वैशिष्ट्य कोणती?

1. पीएम स्वामित्व योजनेद्वारे , ग्रामस्थांना जमिनीचे रेकॉर्ड उपलब्ध करून दिले जाईल, जेणेकरून त्यांना सहजपणे बँक कर्ज मिळू शकेल.
2. स्वामित्व योजनेअंतर्गत विविध राज्यांमध्ये सुमारे १३० ड्रोन टीम तैनात करण्यात आल्या आहेत. ही ड्रोन टीम सर्व्हे ऑफ इंडियाने तैनात केली आहे. या योजनेअंतर्गत मार्च २०२१ पर्यंत ५०० ड्रोन तैनात केले जातील. ज्याद्वारे भारतीय ड्रोन निर्मितीलाही चालना मिळाली आहे.
3. पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशमध्ये सातत्याने ऑपरेटिंग संदर्भ केंद्रे स्थापन केली जातील जेणेकरून स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जमीन मॅपिंग आणि मालमत्ता डेटाची माहिती गोळा केली जाईल. या स्थानकांची संख्या २१० असेल.
4. ही स्टेशन्स मार्चपर्यंत कार्यान्वित केली जातील. २०२२ पर्यंत देशभरात निरंतर ऑपरेटिंग संदर्भ केंद्रांचे संपूर्ण नेटवर्क असेल.
5. ५.४१ लाख गावे स्वामीत्व योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
6. ज्यासाठी ५६६.२३ कोटींचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.
7. २२ लाख ग्रामीण कुटुंबांना आतापर्यंत प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आले आहेत.
8. सन २०२१-२२ या वर्षासाठी १६ राज्ये या योजनेच्या अंतर्गत येतील. ज्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे.
9. पीएम मोदींनी सुरू केलेल्या पीएम स्वामीत्व योजनेअंतर्गत ग्राम सोसायटीची सर्व कामे ऑनलाइन केली जातील,
10. ऑनलाईन असल्यामुळे भूमाफिया आणि बनावट आणि जमिनीची लूट हे सर्व पूर्णपणे थांबण्याची अपेक्षा आहे आणि ग्रामीण लोक त्यांच्या मालमत्तेचा वापर करू शकतात. पूर्ण तपशील ऑनलाईन पाहिले जाऊ शकते.
11. गावातील सर्व मालमत्तांचे मॅपिंग करण्यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. आणि त्याच्या जमिनीशी संबंधित ई-पोर्टल त्याला यासाठी प्रमाणपत्रही देईल.

पीएम स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड आहे?

आतापर्यंत गावातील लोकसंख्येच्या जमिनीची कोणतीही नोंद सरकारकडे उपलब्ध नव्हती. हे लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामीत्व योजना सुरू केली होती . आता या योजनेअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील ७६३ गावांमधील १.३२ लोकांना जमिनीच्या मालकीचे कागदपत्रे देतील. या योजनेच्या माध्यमातून गावातील जमिनीवर चालणारे वादही सुटतील. मालकीच्या कागदपत्रांसह, सरकारकडून गावातील रहिवाशांना डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड देखील प्रदान केले जातील.

पीएम स्वामित्व योजनेचे फायदे कोणते?

1. या योजनेच्या मदतीने सरकारी योजनांची माहिती गावापर्यंत सहज पोहोचते आणि मदत जलद पोहचते, आता गावातील लोकही त्यांच्या घरांवर गृहकर्ज घेऊ शकतात आणि शहराच्या लोकांप्रमाणे शेतांवर कर्ज घेऊ शकतात, जमिनीचे मॅपिंग करू शकतात.
2. ड्रोनद्वारे गावांमध्ये. देशातील सुमारे ६ राज्यांत याची सुरुवात झाली आहे आणि २०२४ पर्यंत देशातील प्रत्येक गावात पोहोचण्याचे लक्ष्य आहे.
3. या योजनेद्वारे बेरोजगार असलेल्या ग्रामीण तरुणांना कर्ज देण्याची तरतूद देखील पंतप्रधानांच्या स्वामित्व योजनेत ठेवण्यात आली आहे.
4. ग्राम स्वराज पोर्टलच्या मदतीने गावकरी त्यांच्या जमिनींशी संबंधित सर्व माहिती ऑनलाईन पाहू शकतील.
5. ही योजना सुरू झाल्यावर ग्रामपंचायती आणि भूमाफियांच्या कडवट जमिनींवर कब्जा रोखला जाईल.
6. जमीन पडताळणीची प्रक्रिया जलद करण्यास आणि जमीन भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत होईल.
7. ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याच्या सुविधेसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे.

स्वामित्व योजने अंतर्गत सर्वेक्षण प्रक्रिया कशी आहे?

आता या योजनेच्या माध्यमातून जमिनीच्या मालमत्तेचा वाद कमी होईल. पूर्वी गावातील नागरिकांकडे लेखी कागदपत्रे नव्हती. पण आता लेखी कागदपत्रे सरकारकडून गावातील नागरिकांना पुरवली जातील. पीएम स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जाते. सर्वेक्षण करण्यासाठी अनेक पावले आहेत. जीपीएस ड्रोनच्या मदतीने क्षेत्राचे सर्वेक्षण केले जाते. या सर्वेक्षणाद्वारे गावात बांधलेल्या प्रत्येक घराचे जिओ टॅगिंग केले जाते आणि प्रत्येक घराचे क्षेत्रफळ नोंदवले जाते. या क्षेत्रात प्रवेश केल्यानंतर प्रत्येक घराला युनिक आयडी दिला जातो. जो त्या घराचा पत्ता देखील आहे. या प्रक्रियेद्वारे लाभार्थीचा संपूर्ण पत्ता देखील डिजिटल होतो.
सर्वेक्षण प्रक्रियेदरम्यान, ग्रामपंचायतीचे सदस्य, महसूल विभागाचे अधिकारी, गावाचे जमीन मालक आणि पोलिसांचे पथक उपस्थित असतात. जेणेकरून लोकांच्या परस्पर संमतीने, त्यांच्या हक्काची जमीन त्यांना प्रदान करता येईल. यानंतर, दवेच्या जमिनीवर मार्किंग केले जाते.
जमीन मालक चुना लावून त्याच्या परिसराला वेढा घालतो. त्याचे चित्र ड्रोनने काढले आहे. ड्रोनद्वारे गावात प्रदक्षिणा करून ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. यानंतर, जमिनीचा नकाशा संगणकाच्या मदतीने तयार केला जातो.

रोजगार हमी योजना (नरेगा) जॉब कार्ड list महाराष्ट्र Online Registration २०२१

स्वामित्व योजना आक्षेप नोंदवण्याची वेळ –

गावाचा संपूर्ण नकाशा शासनाने तयार केला आहे. यानंतर, ज्यांच्या नावावर जमीन आहे त्या सर्व नागरिकांच्या नावांची माहिती संपूर्ण गावाला दिली जाते. ते सर्व नागरिक ज्यांना आपली हरकती नोंदवायची आहे ते कमीतकमी १५ दिवसांच्या आत आणि ४० दिवसांपेक्षा जास्त वेळात आपली हरकत नोंदवू शकतात. सर्व गावांमध्ये जिथे हरकत नाही, त्या जमिनीच्या मालकांना महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून जमिनीची कागदपत्रे दिली जातात.

स्वामित्व योजना संपर्क माहिती –

या लेखाद्वारे, आम्ही तुम्हाला स्वामित्व योजनेशी संबंधित सर्व महत्वाची माहिती प्रदान केली आहे . अद्याप तुम्हाला या योजनेसंदर्भात कोणत्याही प्रकारचे प्रश्न असल्यास आपण खालील ईमेल लिहून आपली समस्या सोडवू शकता.
ईमेल आयडी – egramswaraj@gov.in

Leave a Comment

Translate »