३६५ कोटी ६७ लाख अतिवृष्टी पीक विमा अनुदान मंजूर शासन GR महाराष्ट्र

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाचे झालेले नुकसान याकरता सरकार कडून आर्थिक मदत वाटप करण्यासाठी निधी वितरित करण्याबाबतचा शासन निर्णय जीआर ची माहिती आज या लेखात पाहणार आहोत. हा शासन निर्णय दिनांक ६ऑक्टोबर २०२१ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेला आहे ज्याची माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत. चला तर मित्रांनो पाहुयात, काय आहे हा पिक विमा अनुदान शासन निर्णय? किती निधी आर्थिक पीक विमा अनुदान म्हणून वाटप करण्यात येणार आहे? मंजूर पीक विमा नुकसान भरपाई किती?

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना –

मित्रांनो, जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्र राज्यात विविध जिल्ह्यात पूर परिस्थिती उद्भवल्या मुळे काही जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. या पूर परिस्थिती मुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत नुकसान भरपाई विमा देण्याबाबत दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शासन निर्णय मदतीचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले होते. जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे झालेले नुकसान याकरिता बाधित नागरिकांना मदतीचे वाटप करण्यात आलेले नव्हते. दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार जुलै महिन्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांच्या झालेल्या नुकसानी करता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरात मदत निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने खालील शासन निर्णय दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

PMFBY-खरीप आणि रब्बी हंगाम पीक विमा २०२०-२१ पासून ३ वर्ष्यांसाठी माहिती

पीक विमा नुकसान भरपाई अनुदान शासन निर्णय दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१

महाराष्ट्रात जुलै महिन्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्ह्यात उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेत पिकांच्या नुकसान भरपाई मदतीचे वाटप करण्यात येणार आहे. शेतात पिकांच्या नुकसानी करिता बाधित नागरिकांना मदत वाटप करण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून एकूण रुपये ३६५ कोटी ६७ लाख एवढा निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास महाराष्ट्र शासन निर्णयाद्वारे दिनांक ६ऑक्टोबर २०२१ रोजी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

या शासन निर्णयान्वये संपूर्ण रक्कम बीम्स प्रणालीवर वितरित करण्यात येत असली, तरी लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टिकोनातून संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रत्यक्ष गरजेनुसारच रक्कम आहरित करुन त्यानंतरच रक्कम लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये थेट ऑनलाईन पद्धतीने जमा करण्यात येणार आहे.

फळपीक विमा योजना माहिती २०२०-२१ पासून पुढील ३ वर्ष्यासाठी

या हा शासन निर्णय सविस्तरपणे पाहण्यासाठी आणि याची सत्यता जाणून घेण्यासाठी खालील GR पहा या बटनावर क्लिक करा आणि तो सविस्तरपणे पहा.

Leave a Comment

Translate »