नमस्कार मित्रांनो, आज आपण राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना या संदर्भात २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या ४ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या स्कॉलरशिप योजनेच्या शासन निर्णयाची माहिती पाहणार आहोत.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना
आर्थिक दृष्ट्या दुर्बलअसणारे विद्यार्थी केवळ आर्थिक अडचणीच्या अभावी व्यवसायिक अभ्यासक्रमांत पासून वंचित राहतात. असे गरीब विद्यार्थी व्यवसायिक अभ्यासक्रमापासून वंचित राहू नयेत, म्हणून राज्य शासनाने एक सामाजिक बांधिलकी आणि उत्तरदायित्व म्हणून राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी धोरणात्मक निर्णय शैक्षणिक वर्ष २००६-०७ मध्ये घेतलेला आहे. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची शुल्क परिपूर्णता करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आलेला होता.
दिनांक १५ एप्रिल २०१७ च्या राज्य शासन निर्णयानुसार या योजनेस “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” या नावाने संबोधण्यात येत आहे. ही शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी लागू असणार आहे. तसेच या विद्यार्थ्यांसाठी लाभाची व्याप्ती वाढवणे, नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश करणे याबाबत राज्य शासनाचे नवीन आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
सदर योजनेसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये मूळ अर्थसंकल्पात रुपये ६२२ कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. या मंजूर तरतुदी पैकी सन २०२१-२२ च्या प्रलंबित शिष्यवृत्ती करता ६२२ कोटी इतकी तरतूद चालू आर्थिक वर्षात मंजूर तरतुदी मधून खर्च करण्याच्या प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर केला होता. त्या अनुषंगाने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनाखालील चालू आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील मंजूर तरतुदीच्या ५० टक्के प्रमाणे म्हणजेच रुपये ३११ कोटी इतकी तरतूद निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने खालील शासन निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे.
MahaDBT शिष्यवृत्ती योजना शासन निर्णय दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१
सदर योजनेअंतर्गत व्यवसायिक अभ्यासक्रमाकरिता शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या व पात्र ठरलेल्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्याकरिता रुपये ३११ कोटी एवढी रक्कम अटी आणि शर्ती च्या आधीन राहून वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्या अटी खालीलप्रमाणे असतील.
शिष्यवृत्ती निधी वितरण अटी –
- या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसाच्या आत निधीचे वाटप करण्यात येईल.
- प्रवेश प्रक्रियेतील पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येईल.
- ही रक्कम पात्र विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी पोर्टल च्या माध्यमातून थेट बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.
- चुकीची किंवा खोटी माहिती भरून शासनाकडून शिक्षण शुल्क प्राप्त करून घेतले असल्याचे आढळल्यास अशी रक्कम वसूल करून ती शासनाकडे जमा करण्यात येईल. तसेच यामध्ये संस्था दोषी आढळल्यास सदर संस्थेच्या अभ्यासक्रमाची मान्यता काढून घेण्यासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडे अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाकडे फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल केला जाईल आणि कडक कारवाई देखील करण्यात येईल.
- सदर योजनेच्या प्रशासकीय खर्च भागवण्याकरता तंत्र शिक्षण संचालनालय प्रतिवर्षी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या एकूण खर्चाच्या ०.५% निधी अनुज्ञेय राहील.
- शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये या योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम प्रलंबित आहे. ती प्रलंबित रक्कम या निधीतून भागविण्यास शासन आदेशान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना शासन निर्णय २७ ऑगस्ट २०२१
राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या वर्षांकरिता महाआयटी कडून शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या अलॉटमेंट नुसार मंजूर विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करण्यासाठी रुपये ४५ कोटी रकमेची तरतूद करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी रुपये ४५ कोटी एवढी रक्कम वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
Student Schemes Maharashtra-
- दीनदयाल उपाध्याय स्वयम हॉस्टेल स्कॉलरशिप योजना ऑनलाईन अर्ज २०२१ महाराष्ट्र
- Online Registration प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना pmkvy फॉर्म 2021
- अर्ज सुरु डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना २०२१ संपूर्ण माहिती
- सहकार मित्र इंटर्नशिप योजना 2021 सुशिक्षित बेरोजगार योजना NCDC online apply
- १६ कोटी शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना अनुदान वितरीत
- ३११ कोटी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना निधी वितरित ४ ऑगस्ट २०२१