नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेतीविषयी माहिती पाहणार आहोत. हे मिशन सेंद्रिय शेती किंवा विषमुक्त शेती होण्यासाठी आपल्या महाराष्ट्र राज्यात राबवले जात आहे. अन्नधान्याच्या आणि संकरित वाणांच्या तसेच इतर पिकांच्या अधिक उत्पादनासाठी रासायनिक खते, कीटकनाशके, बुरशीनाशके, आणि तणाव नाशकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येतो. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडून जमिनीतील जैविक घटकांचा नाश झाल्याने जमिनीत मृतवत होत चाललेल्या आहेत. त्यामुळे मानव व पशुपक्षी यांचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असताना दिसून येत आहेत. यामुळेच कॅन्सरसारखे गंभीर आजार मानवास मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यात सन २०१७-१८ मध्ये अनेक शेतमजूर आणि शेतकरी यांना किटकनाशकांची विषबाधा होऊन ते मृत्युमुखी पडले पडले आहेत. तसेच रासायनिक खताच्या वापरामुळे जमिनी कठीण होत आहेत. त्यामुळे मशागतीचा खर्चात वाढ झाली आहे. तसेच रासायनिक निविष्ठांचे खरेदीसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. परिणामी उत्पादन खर्च वाढून शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. यास पर्याय म्हणून विषमुक्त सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देणे हे नितांत गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच राज्य सरकारने सेंद्रिय शेती धोरण मंजूर केलेले आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख पीक कर्ज सवलत अनुदान योजना २०२१ माहिती
जैविक पद्धतीने उत्पादित शेतमालाचे सेंद्रिय प्रमाणीकरण प्राथमिक प्रक्रिया बाजारपेठ शृंखला समूह गट स्थापन करून त्या माध्यमातून शेती उत्पादनांना बाजारपेठ सोबतच योग्य भाव मिळू शकेल. यातून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च कमी होऊन निव्वळ नफ्यात वाढ होऊन तीन वर्षात उत्पन्न दुपटीने वाढ होणे ,शक्य होईल. यासाठीच राज्य पुरस्कृत केंद्रीय शेती म्हणजेच विषमुक्त शेती ही योजना राज्यामध्ये राबवण्यात शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने सेंद्रिय शेती ही योजना राज्यात राबवण्यासाठी १६-१०-२०१८ रोजी मान्यता दिलेली आहे.
जैविक शेती मिशनचा कार्यकाळ आणि आर्थिक तरतूद –
- या योजनेचा कार्यकाल हा ४ वर्ष असणार आहे आणि या चार वर्षाकरिता १०० कोटी एवढी आर्थिक तरतूद शासनाने या योजनेअंतर्गत केलेली आहे. त्यामध्ये पहिल्या वर्षासाठी रुपये २०१०.५० लाख
- दुसऱ्या वर्षासाठी रुपये ४०३० लाख
- तिसऱ्या वर्षासाठी रुपये २७२६ लाख
- आणि शेवटच्या वर्षासाठी म्हणजे चौथ्या वर्षासाठी १२३० लाख असे मिळून शंभर कोटी रुपयांची तरतूद या मिशनअंतर्गत शासनाने केलेली आहे.
शून्य टक्के व्याज दराने पीक कर्ज व्याज सवलत योजना २०२१ शासन निर्णय
डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन ची उद्दिष्टे –
- जैविक शेती पद्धतीत रसायनांचा वापर थांबून योग्य उत्पादन घेणे जमीन आरोग्य सुधारणे.
- निवडलेल्या उत्पादक गटांची आणि वैयक्तिक शेतकरी यांची क्षमता विकसित करणे त्यासाठी सेंद्रिय शेतीसाठी आवश्यक जैविक निविष्ठा जसे जमीन सुपीकता व पीक संरक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या आणि निविष्ठा शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय पद्धतीने तयार करणे. शेतीमध्ये रसायनांचा वापर पूर्णपणे थांबवणे.
- समूह संकल्पनेनुसार पाचशे उत्पादक गटांची स्थापना करणे.
- चार ते पाच उत्पादक गटात मधून एक समूह संघटन केंद्र (क्लस्टर ऑफ ॲग्रीगेशन सेंटर) स्थापन करणे.
- सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण इंडिया आणि आयसीएस पद्धतीने करणे.
- उत्पादित सेंद्रिय उत्पादनाची प्रक्रिया व मूल्यवृद्धी करणे.
- सीएससी मार्फत बाजार शृंखला निर्माण करणे.
- प्रकल्प कालावधी संपल्यानंतर हे कार्य सुरळीत सुरू राहण्यासाठी सशक्त निर्गममन व्यवस्था विकसित करणे.
जैविक शेती मिशन मध्ये सहभाग आणि निकष कोणते आहेत?
- मिशन प्रथमावस्थेत विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त किंवा नैराश्यग्रस्त अशा अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा जिल्ह्यात राबवले जाईल.
- त्यामध्ये १०,००० ते १२,००० शेतकरी कुटुंबाचा सामावेश असेल.
- जैविक शेती अंतर्गत समूह संघटन संकल्पनेवर आधारित २५,००० एकर क्षेत्राचा समावेश असेल, यामध्ये ५० एकरचा एक गट ज्यामध्ये २० ते ३० शेतकरी असतील. प्रति शेतकरी मर्यादा २ हेक्टरपर्यंत राहील.
- शेतकऱ्यांचा शेती उत्पादन खर्च कमी करून आणि प्रक्रियेद्वारे मूल्यवृद्धी व बाजार व्यवस्थेतून तीन वर्षात दुप्पट उत्पन्न होण्याचे अपेक्षित असणार आहे.