प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता सन २०२०-२१ मध्ये केंद्र शासनाने वितरीत केलेल्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रुपये १३ कोटी ७३ लाख ४८ हजार ३७४ एवढा निधी वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक १५ जून २०२१ मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना ही ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ यावर कार्यरत असून केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. हि योजना २३ डिसेम्बर २०२० च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ पासून पुढील पाच वर्षासाठी राज्यामध्ये लागू करण्यात आली आहे.
सदर योजनेमध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा हिस्सा हा ४० टक्के असणार आहे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना सन 2021-2025 संपूर्ण माहिती
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अंमलबजावणीसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात होणारा सर्व खर्च केंद्र शासनाकडून केला जाणार आहे. त्यानंतर केंद्राने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ची राज्याच्या हिश्याची खर्च केलेली जास्तीची रक्कम पुढील चार वर्षात समान हिश्याने राज्याकडून समायोजन करून घेतली जाईल.
सदर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना वेगवेगळे अभ्यास अहवाल, प्रचार व प्रसिद्धी आणि योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना मधील इतर नियोजित बाबींकरिता केंद्र शासनाने पहिला हप्ता म्हणून रुपये ९ कोटी ८९ लाख ७७ हजार एवढा निधी आयुक्त कृषी यांच्या कार्यालयास थेट (पीएफएमएस) प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन दिला असून तो निधी खर्च करण्यास ३० मार्च २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे.
सदर योजनेची सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी रुपये ४,४७३ लाख एवढ्या किमतीचा प्रकल्प अंमलबजावणीचा आराखडा मंजूर केला आहे.
PMEGP लोन योजना एप्लीकेशन फॉर्म 2021
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना शासन निर्णय १५ जून २०२१
सन २०२०-२१ या वर्षात प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेसाठी राज्यात अंमलबजावणी केंद्र शासनाकडून दिनांक ४-९-२०२०, दिनांक १९-३-२०२१ आणि दिनांक २४-३-२०२१ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या एकूण रुपये २७ कोटी ५७ लाख ७७ हजार एवढ्या निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याचे नियोजीत वितरण खालील प्रमाणे असणार आहे.
२२९.५३४ लाख प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना वितरीत ११ ऑगस्ट २०२१
तक्त्यात दाखवल्याप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या निधीपैकी आदेशाद्वारे मान्यता दिलेली सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र सरकार हिश्श्याची रक्कम ही रुपये १३ कोटी ७३ लाख ४८ हजार ३७४ एवढी असून तो निधी आयुक्त कृषी यांना वितरित करण्यात आला आहे. असा हा १५ जून २०२१ शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.