खऱीप 2020 पीकविमा नुकसान भरपाईसाठी 134 कोटींचा निधी मंजूर
धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. खऱीप हंगाम 2020 मध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे सोयाबीनसह अनेक पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर नुकसान भरपाईसाठी सुरू झालेली न्यायालयीन लढाई आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून शासनाने दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
पार्श्वभूमी काय होती?
खऱीप 2020 दरम्यान महाराष्ट्रात अतिवृष्टी झाली. अनेक शेतकऱ्यांची पिके वाहून गेली. त्याच काळात कोविड-19 महामारीमुळे शेतकऱ्यांना वेळेत विमा कंपन्यांना नुकसान कळवणे कठीण झाले.
राज्य सरकारने एनडीआरएफच्या पंचनाम्यावर आधारित नुकसान भरपाई देण्याची विनंती विमा कंपन्यांना केली होती. मात्र विमा कंपन्यांनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही.
यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने खऱीप 2020 (दुसरा हप्ता) आणि रब्बी 2020-21 साठी प्रीमियम सबसिडी थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता.
नुकसान भरपाई यादी 2025 जाहीर | अतिवृष्टी मदत लाभार्थी यादी कशी तपासावी?
न्यायालयीन लढाई आणि निकाल
धाराशिव जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर:
- उच्च न्यायालयाने पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले.
- संबंधित विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.
- मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्या याचिका फेटाळून लावल्या.
यानंतर विमा कंपनीने पुन्हा उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र. 11249/2022 दाखल केली.
मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने 24 नोव्हेंबर 2025 आणि 18 डिसेंबर 2025 रोजी महत्त्वाचे आदेश दिले.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश
न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे आदेश दिले:
- विमा कंपनीने जमा केलेले ₹75 कोटी आणि त्यावरील व्याज पात्र शेतकऱ्यांना वितरित करावे.
- राज्य शासनाने विमा कंपनीला देय असलेला दुसरा हप्ता थेट शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी वापरावा.
शासनाचा अधिकृत निर्णय
दिनांक 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने शासन निर्णय (GR) काढला.
या निर्णयानुसार:
- खऱीप हंगाम 2020 साठी
- धाराशिव जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना
- राज्य शासनाकडून देय असलेल्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम
₹134,11,91,938 (134 कोटी 11 लाख 91 हजार 938 रुपये) वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
हा निधी ESCROW बँक खात्यातील जमा रकमेतून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव यांच्यामार्फत वितरित केला जाणार आहे.
हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?
✔ अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली नुकसान भरपाई आता मिळणार
✔ न्यायालयीन लढाईनंतर शेतकऱ्यांना न्याय
✔ आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत
✔ पीकविमा योजनेवरील विश्वास पुनर्स्थापित
कोणत्या योजनेअंतर्गत हा निधी?
ही रक्कम प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) देण्यात येणार आहे.
पुढे काय?
आता जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभाग पात्र शेतकऱ्यांची यादी अंतिम करून निधी वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहेत. पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याची माहिती व कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत.