महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 8 वीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर (School Bag) देण्यास महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
यामुळे जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याच्या अंतर्गत मोफत School Bag मिळणार आहे.
हा निर्णय 19 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केला आहे.
विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याचा शासनाचा निर्णय
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-2026/प्र.क्र. 243 (ई-1786023)/एसडी-1 जारी केला आहे.
हा शासन निर्णय 19 ऑगस्ट 2026 रोजी काढण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 8 वीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर म्हणजेच School Bag उपलब्ध करून देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
कोणत्या विद्यार्थ्यांना मोफत School Bag मिळणार?
यातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा लाभ सर्व विद्यार्थ्यांसाठी नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे.
म्हणजेच,
- इयत्ता 1 ली ते 5 वी मधील विद्यार्थी
- इयत्ता 6 वी ते 8 वी मधील विद्यार्थी
जे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत, त्यांना या उपक्रमांतर्गत मोफत School Bag पुरविण्यात येणार आहे.
त्यामुळे पालकांनी आपल्या मुलाचे शिक्षण कोणत्या प्रकारच्या शाळेत सुरू आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
Rojgar Sangam Yojana Maharashtra: खरंच सरकार बेरोगारांना महिन्याला 5000/- देतंय का ?
शासनाने हा निर्णय का घेतला?
महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा देण्यासाठी शासनाकडून यापूर्वीही अनेक योजना राबवल्या जात आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 राज्यामध्ये 1 एप्रिल 2010 पासून लागू झाला आहे.
या कायद्यानुसार 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क मिळाला आहे.
तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार विद्यार्थ्यांना आनंददायी, उत्साहवर्धक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अनुकूल वातावरणात दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यावर भर देण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये 21 व्या शतकातील आवश्यक कौशल्ये विकसित व्हावीत आणि त्यांचे समग्र व अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व घडावे, हा देखील यामागचा उद्देश आहे.
याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागातील शाळा, विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी विविध विशेष उपक्रम राबविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याच्या उपक्रमात मोफत School Bag देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला.
यापूर्वीही विद्यार्थ्यांना अनेक सुविधा दिल्या जातात
राज्य शासनाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांचे वितरण केले जाते.
तसेच प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण दिले जाते.
विद्यार्थ्यांची 100 टक्के पटनोंदणी, नियमित उपस्थिती आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यासाठी शासनाकडून अनेक योजना राबविल्या जात आहेत.
याच योजनांच्या आणि बालकांच्या शिक्षणाच्या हक्काच्या पार्श्वभूमीवर आता विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Pandit Dindayal Yojana Apply 2026 Form: स्वयम हॉस्टेल स्कॉलरशिप योजना
यापूर्वी 13 फेब्रुवारी 2026 रोजीही मान्यता देण्यात आली होती
या विषयासंदर्भात एक महत्त्वाची बाब आहे.
शासनाने यापूर्वी 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता दिली होती.
मात्र आता 19 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या नवीन शासन निर्णयाद्वारे 13 फेब्रुवारी 2026 चा संबंधित शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात आला आहे.
म्हणजेच या विषयासाठी आता 19 ऑगस्ट 2026 चा नवीन शासन निर्णय महत्त्वाचा आहे.
तब्बल 174 कोटी 19 लाख रुपयांची तरतूद
मोफत School Bag पुरविण्यासाठी शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाची रक्कमही मोठी आहे.
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार यासाठी:
₹174,19,35,424/-
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
अक्षरी रक्कम:
रुपये एकशे चौ-याहत्तर कोटी एकोणीस लक्ष पस्तीस हजार चारशे चोवीस फक्त.
मात्र ही मान्यता काही अटी व शर्तींच्या अधीन देण्यात आली आहे.
School Bag खरेदीसाठी ई-निविदा काढली जाणार
आता प्रत्यक्ष School Bag खरेदी करण्यासाठी शासनाच्या नियमानुसार ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील:
इयत्ता 1 ली ते 5 वी
आणि
इयत्ता 6 वी ते 8 वी
या दोन्ही गटातील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन दप्तर खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे.
ही खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने 1 डिसेंबर 2016 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या विहित कार्यपद्धतीनुसार करावी लागणार आहे.
तसेच त्यानंतर वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या संबंधित शासन निर्णयांमधील अटी व शर्तींचेही पालन करावे लागणार आहे.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना – A to Z संपूर्ण माहिती
सर्वात कमी दर देणाऱ्या निविदाकाराची निविदा अंतिम केली जाणार
ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी झालेल्या निविदाकारांपैकी न्यूनतम दरधारक म्हणजेच L-1 निविदाकार यांचा विचार करण्यात येणार आहे.
मात्र निविदा अंतिम करताना केवळ सर्वात कमी दर पाहिला जाणार नाही.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 1 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयासोबतच्या शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीच्या नियमपुस्तिकेतील प्रक्रिया आणि शासनाचे प्रचलित नियम विचारात घेऊन निविदा अंतिम करावी लागणार आहे.
School Bag च्या किंमतीत Design, Supply, Transportation आणि GST सर्व समाविष्ट असणार
पालकांसाठी आणि या खरेदी प्रक्रियेसाठी हा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा आहे.
School Bag च्या किंमतीमध्ये खालील सर्व बाबींचा एकत्रित समावेश असणे आवश्यक आहे:
- Design
- Supply
- Transportation
- GST
- इतर संबंधित खर्च
म्हणजे निविदाकाराने School Bag ची किंमत सांगताना या सर्व बाबींचा समावेश एकत्रितपणे करणे अपेक्षित आहे.
जर एखाद्या निविदाकाराने ई-निविदेमध्ये या बाबींसाठी वेगवेगळ्या किंमती दाखवल्या, तर अशी संबंधित निविदा विचारात घेतली जाणार नाही.
School Bag खरेदीसाठी निविदेचे प्रारूप कोण तयार करणार?
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना School Bag देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेचे प्रारूप शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी तयार करायचे आहे.
मात्र हे प्रारूप तयार केल्यानंतर त्याला शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
या योजनेसाठी आधीपासूनच शैक्षणिक साहित्य योजनेला मान्यता आहे
शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे, 23 सप्टेंबर 2011 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याच्या योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेमध्ये उदाहरणार्थ:
- Science Kit
- प्रयोगशाळा साहित्य
- Desk Bench
- शैक्षणिक साहित्य
यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे.
त्याच अनुषंगाने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 5 वी आणि इयत्ता 6 वी ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना School Bag पुरविण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
खर्च कोणत्या आर्थिक वर्षातील निधीतून केला जाणार?
School Bag खरेदीचा खर्च सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीतून भागविण्यात येणार आहे.
यासाठी निधी:
मागणी क्र. ई-2
2202 – सर्वसाधारण शिक्षण
001 – संचालक व प्रशासन
(00) (00) (01) – विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे
लेखाशीर्ष 2202066
या अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीतून भागविण्यात येणार आहे.
यासाठी निधी वितरणाचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा लागणार आहे.
त्यानंतर निधी वितरणाचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येणार आहेत.
पीएम विश्वकर्मा मोफत शिलाई मशीन योजना संपूर्ण माहिती
आत्ताच पालकांनी काय करायचे?
या शासन निर्णयामध्ये पालकांनी स्वतंत्रपणे अर्ज करावा किंवा एखाद्या पोर्टलवर नोंदणी करावी, असे सांगितलेले नाही.
सध्या शासनाने मोफत School Bag पुरविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता आणि खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यासंदर्भातील निर्णय घेतला आहे.
प्रत्यक्ष दप्तर कधी वितरित केले जाणार, शाळानिहाय किती दप्तर मिळणार किंवा वितरणाची तारीख काय असेल, याबाबत पुढील आदेश किंवा संबंधित विभागाकडून सूचना येऊ शकतात.
त्यामुळे पालकांनी शाळेकडून मिळणाऱ्या अधिकृत सूचनांकडे लक्ष ठेवावे.
या निर्णयाचा फायदा कोणाला होणार?
थोडक्यात सांगायचे झाले तर या निर्णयाचा फायदा राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 8 वीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याच्या अंतर्गत मोफत School Bag उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा हा महत्त्वाचा उपक्रम आहे.
यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजांमध्ये आणखी एक सुविधा जोडली जाणार आहे.
शासन निर्णयाची अधिकृत माहिती
हा शासन निर्णय:
विभाग: महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-2026/प्र.क्र. 243 (ई-1786023)/एसडी-1
दिनांक: 19 ऑगस्ट 2026
विषय: विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे या उपक्रमांतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर (School Bag) देण्यास प्रशासकीय मान्यता.
एकूण प्रस्तावित रक्कम: ₹174,19,35,424
संकेतांक: 202608191625434149
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 19 ऑगस्ट 2026 चा हा शासन निर्णय महत्त्वाचा आहे.
इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याच्या उपक्रमांतर्गत मोफत School Bag देण्यासाठी ₹174 कोटी 19 लाख 35 हजार 424 रुपयांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
आता शासनाच्या नियमांनुसार ई-निविदा प्रक्रिया राबवून School Bag ची खरेदी केली जाणार आहे. या दप्तराच्या किंमतीमध्ये Design, Supply, Transportation आणि GST यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.
मात्र सध्या शासन निर्णयामध्ये पालकांनी स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची प्रक्रिया किंवा वितरणाची निश्चित तारीख दिलेली नाही. पुढील अधिकृत आदेशानुसार त्याबाबत माहिती स्पष्ट होईल.
तुमच्या मुलाचे शिक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत आणि इयत्ता 1 ली ते 8 वीमध्ये असेल, तर या निर्णयाची माहिती नक्की लक्षात ठेवा आणि शाळेकडून मिळणाऱ्या पुढील सूचनांकडे लक्ष द्या.
- Maiya Samman Yojana Swaghoshana Patra Download | मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्वघोषणा पत्र डाउनलोड
- POCRA 2.0: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 संपूर्ण माहिती
- Ladki Bahin Yojana Online Apply Link । Nari Shakti Doot App Download
- सोयाबीन कापूस अनुदान हे. ५००० रु. खात्यामध्ये जमा, मिळाले नसेल तर लवकर हे काम करा | Soyabean Kapus Anudan Yojana Maharashtra
- Online Application मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2026 माहिती