नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण २८ जानेवारी २०२१ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र शासन निर्णयात कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत दोन शासन निर्णयांची माहिती पाहणार आहोत. चला तर मग पाहुयात काय आहेत हे gr. कृषी उन्नत्ती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्याचा २०२०-२१ करीत नऊ कोटी तीस लाख बावीस हजार शंभर एवढा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यास संमती सदर शासन निर्णय हा भात, गहू, कडधान्य, भरडधान्य (मका), पौष्टिक तृणधान्य इत्यादी अन्नधान्य पिकांसाठी असणार आहे. या शासन निर्णयानुसार उपलब्ध करून दिलेला निधी हा केंद्र आणि राज्य शासन यांसाठी विभागला गेलेला आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकार हिस्सा हा रु. ५६०.०७९ लाख रुपये (पाच कोटी साठ लाख सात हजार नऊशे) एवढा असणार आहे. तर राज्य सरकार हिस्सा हा ३७०.१४२ लाख रुपये (तीन कोटी सत्तर लाख चौदा हजार दोनशे) एवढा असणार आहे. हि रक्कम २०२०-२१ अंतर्गत अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार खर्च करण्यात यावा असे सदर gr मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान २०२०-२१ अंतर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा त्राऐशी लाख एक्याएांशी हजार सहाशे साठ निधी मंजुरीस संमती
सदर शासन निर्णय निधी हा कृषी आयुक्त , पुणे यांना अर्थसंकल्पीय प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान – अन्नधान्य पिक अंतर्गत केंद्र हिस्सा हा मंजूर निधीमध्ये ६० टक्के (५०.२९) असणार आहे. तर राज्य हिस्सा ४० टक्के (३३.५२६६) असणार आहे. या निधीचे नियंत्रण आणि संवितरण अधिकारी हे कृषी आयुक्तालय पुणे आणि संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी असणार आहेत.