अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना: नमस्कार मित्रांनो आजच्या या Blogpost मध्ये आपण पाहणार आहोत —
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची कर्ज योजना नेमकी काय आहे?
LOI म्हणजे काय?
बँक कर्ज कसे घ्यायचे?
व्याज परतावा कसा मिळतो?
आणि पूर्ण A to Z प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप!
जर तुम्हाला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा असेल, उद्योग करायचा असेल किंवा गटाने मोठा प्रकल्प सुरू करायचा असेल, तर हि ब्लॉगपोस्ट शेवटपर्यंत नक्की वाचा.
PMEGP Loan योजना एप्लीकेशन फॉर्म 2026: कागदपत्रे, पात्रता, लाभ
महामंडळ म्हणजे काय?
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ हे महाराष्ट्र शासनाचे उपक्रम आहे.
याचा मुख्य उद्देश काय आहे?
✔ आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील युवकांना स्वयंरोजगारासाठी मदत करणे
✔ व्यवसाय, उद्योग, सेवा क्षेत्रासाठी बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावर व्याज परतावा देणे
✔ बेरोजगारी कमी करणे
महामंडळ थेट कर्ज देत नाही. ते बँकेच्या कर्जावर व्याज परतावा देते.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना कोणत्या योजना आहेत?
१️. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR–I)
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने स्वतःच्या व्यवसाय / उद्योगासाठी बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असणे आवश्यक आहे.
🔹 प्रमुख बाबी:
- कमाल कर्ज मर्यादा: ₹15 लाख
- (दि. 20 मे 2022 पूर्वीचे LOI असल्यास कर्ज मर्यादा ₹10 लाख लागू)
- कमाल व्याज परतावा मर्यादा:
- नवीन प्रकरणे: ₹4.5 लाख पर्यंत
- जुन्या (20 मे 2022 पूर्वीचे LOI): ₹3 लाख पर्यंत
- व्याज दर मर्यादा: जास्तीत जास्त 12% पर्यंत
- परतावा कालावधी: जास्तीत जास्त 5 वर्षे
- परतफेड कालावधी (दोन्ही योजनांसाठी): जास्तीत जास्त 7 वर्षे
लाभार्थ्याने नियमित EMI भरल्यानंतर महामंडळाकडून व्याजाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
२️. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR–II)
या योजनेअंतर्गत किमान 2 किंवा अधिक व्यक्तींचा गट तयार करून व्यवसाय / उद्योगासाठी बँकेमार्फत कर्ज घेतले जाते.
गटानुसार कर्ज व व्याज मर्यादा:
| गटातील सदस्य | कमाल कर्ज मर्यादा | कमाल व्याज परतावा |
|---|---|---|
| 2 सदस्य | ₹25 लाख | ₹7.5 लाख किंवा 12% (जे कमी असेल ते) |
| 3 सदस्य | ₹35 लाख | ₹10.5 लाख किंवा 12% |
| 4 सदस्य | ₹45 लाख | ₹13.5 लाख किंवा 12% |
| 5 किंवा अधिक | ₹50 लाख | ₹15 लाख किंवा 12% |
कालावधी:
- व्याज परतावा कालावधी: 5 वर्षे किंवा कर्जाचा वास्तविक कालावधी (जे कमी असेल ते)
- परतफेड कालावधी: जास्तीत जास्त 7 वर्षे
पात्र गट:
- भागीदारी संस्था (Partnership Firm)
- सहकारी संस्था
- स्वयं-सहाय्यता गट (SHG)
- LLP
- Private Limited Company
- FPO / FPC
- कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था
महिला SHG व FPO गटांसाठी वयोमर्यादा लागू नाही.
३️. गट प्रकल्प कर्ज योजना
ही योजना पूर्वी FPO (Farmer Producer Organization) साठी लागू होती.
सध्या ही योजना शासन स्तरावर मार्गदर्शनासाठी प्रलंबित आहे.
इच्छुकांनी सध्या IR–II योजनेअंतर्गत अर्ज करावा.
Nabard Loan: दूध व्यवसाय योजना महाराष्ट्र 2026
📌 अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना मुख्य पात्रता निकष:
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
- वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ₹8 लाखांपर्यंत असावे.
- वय 60 वर्षांपर्यंत (IR-II गटासाठी वयोमर्यादा नाही).
- कर्ज राष्ट्रीयकृत / खाजगी / सहकारी बँकेकडून घेतलेले असावे.
- केवळ व्यवसाय / उद्योगासाठी घेतलेल्या कर्जावरच व्याज परतावा लागू.
📌 अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना LOI म्हणजे काय?
LOI (Letter of Intent) म्हणजेच पात्रता प्रमाणपत्र.
महामंडळाच्या योजनेसाठी आपण ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर, आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यावर महामंडळाकडून जो अधिकृत पात्रतेचा दाखला दिला जातो, त्याला LOI (पात्रता प्रमाणपत्र) म्हणतात.
50% सबसिडी समाजकल्याण शिक्षण कर्ज योजना संपूर्ण माहिती | LIDCOM Education Loan Scheme
🔹 LOI का महत्त्वाचे आहे?
- LOI मिळाल्यानंतरच आपण बँकेत कर्ज प्रकरण दाखल करू शकता.
- हे प्रमाणपत्र दर्शवते की आपण महामंडळाच्या योजनेसाठी प्राथमिक पात्र आहात.
- LOI मिळाल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत कर्ज प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते.
- 6 महिन्यांत पुढील कार्यवाही न केल्यास LOI कालबाह्य (Expired) होते.
- कालबाह्य LOI चे नुतनीकरण करण्यासाठी ₹250 शुल्क भरून Revalidation करता येते.
🔹 LOI मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- रहिवासी पुरावा
- उत्पन्नाचा पुरावा
- जात प्रमाणपत्र / शाळा सोडल्याचा दाखला
- एक पानी प्रकल्प अहवाल
कर्ज प्रकरणाची A to Z (संपूर्ण) माहिती
✅ टप्पा 1 : ऑनलाईन नोंदणी (Registration)
🔹 संकेतस्थळ:
👉 https://udyog.mahaswayam.gov.in/#/home
प्रक्रिया:
- आधार क्रमांक टाका.
- OTP द्वारे प्रमाणीकरण करा.
- मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक असणे आवश्यक.
- प्रोफाइल माहिती भरून अर्ज सबमिट करा.
✅ टप्पा 2 : LOI (पात्रता प्रमाणपत्र) मिळवणे
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- रहिवासी पुरावा
- उत्पन्नाचा दाखला (₹8 लाखांपर्यंत)
- जात प्रमाणपत्र / शाळा सोडल्याचा दाखला
- एक पानी प्रकल्प अहवाल
🔹 अर्ज सबमिट केल्यानंतर 7 कार्यदिवसांत पात्रता कळवली जाते.
🔹 पात्र ठरल्यास LOI ऑनलाईन मिळते.
महत्वाचे:
- LOI 6 महिन्यांसाठी वैध असते.
- 6 महिन्यात कर्ज प्रक्रिया न केल्यास LOI Expire होते.
- Revalidation साठी ₹250 शुल्क भरावे लागते.
✅ टप्पा 3 : बँकेत कर्ज प्रस्ताव सादर करणे
LOI मिळाल्यानंतर:
- राष्ट्रीयकृत / खाजगी / सहकारी बँकेत कर्ज प्रस्ताव द्या.
- व्यवसायासाठीच कर्ज असावे (Personal Loan चालणार नाही).
- बँकेकडून Sanction Letter व Disbursement घ्या.
✅ टप्पा 4 : Sanction अपलोड करणे
लॉगिन करून खालील कागदपत्रे अपलोड करा:
- Bank Sanction Letter
- Disbursement Proof
- EMI Schedule
- Project Report
- Udyog Aadhaar
Sanction Reject होण्याची कारणे:
- LOI आधीचे कर्ज
- खाजगी फायनान्स कंपनीचे कर्ज
- व्यवसायाशिवाय इतर कारणासाठी कर्ज
✅ टप्पा 5 : EMI नियमित भरणे
- EMI Schedule प्रमाणे वेळेवर हप्ता भरणे अनिवार्य.
- हप्ता न भरल्यास त्या महिन्याचा व्याज परतावा मिळणार नाही.
✅ टप्पा 6 : व्याज परतावा Claim करणे
EMI भरल्यानंतर लॉगिन करून Claim करा.
आवश्यक कागदपत्रे:
- बँक स्टेटमेंट (EMI नोंद + बँकेचा शिक्का व सही)
- खाते तपशील (रद्द चेक)
- व्यवसायाचा फोटो (नियमित अपलोड करणे आवश्यक)
✅ व्याज परतावा कसा मिळतो?
✔ आपण EMI भरल्यानंतर
✔ महामंडळ पडताळणी करते
✔ व्याजाची रक्कम थेट आपल्या बँक खात्यात जमा केली जाते