Land Registration New Law: तुम्ही कधी जमीन किंवा प्रॉपर्टी रजिस्टर केली आहे का? जर केले असेल, तर तुम्हाला माहितीच असेल की हा एक महत्त्वाचा आणि कधी कधी गोंधळात टाकणारा प्रक्रिया असू शकतो. पण आता सरकार एक नवा कायदा घेऊन येत आहे, जो जमीन रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेला ऑनलाइन करणार आहे. 1908 पासून अस्तित्वात असलेला रजिस्ट्रेशन अधिनियम आता मोठ्या बदलातून जात आहे. चला तर मग, याचा अर्थ काय आहे आणि तुम्हाला त्याचे कसे फायदे होणार आहेत, ते जाणून घेऊया.

हे AI App देतय योजनांची, शेतीची, पिकाची कोणतीही माहिती फक्त विचारा आणि उत्तर एका सेकंदात Grok AI

रजिस्ट्रेशन अधिनियमात काय बदल होणार आहेत?

नवीन कायद्यानुसार, आता संपूर्ण जमीन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन होईल. हो, अगदी बरोबर ऐकलं! रांगेत उभं राहून कागदपत्रं भरण्याचा, दस्तऐवजावर सही करण्याचा आणि ऑफिसमध्ये गेलेल्या असलेल्या दिवसांना गुडबाय. सेल डीड, सेल एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट आणि मॉर्गेज सर्टिफिकेट यासारख्या सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर आता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करावं लागेल.

पूर्वी अनेक ठिकाणी फक्त पावर ऑफ अटॉर्नी किंवा सेल एग्रीमेंट काढून जमीन विकली जात होती. यामुळे अनेक वेळा एकाच जमिनीचा विक्री दोन किंवा तीन वेळा वेगवेगळ्या व्यक्तींशी होत होता, ज्यामुळे फसवणूक आणि कागदपत्रांची बनावट वाढली होती. पण आता या सगळ्या गोष्टींना पूर्णपणे थांबवण्यात येणार आहे.

नवीन कायद्याचे फायदे:

1. ऑनलाइन आणि पारदर्शक प्रक्रिया:
   आता सर्व कागदपत्रे म्हणजेच सेल डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, आणि इतर जमीन संबंधित दस्तऐवज ऑनलाइन रजिस्टर्ड असतील. हे सगळं पारदर्शक असेल, त्यामुळे फसवणुकीला पूर्णपणे थांबवता येईल.
2. दुहेरी विक्री थांबवली जाईल:
   पूर्वी एकाच जमिनीची विक्री दोन किंवा अधिक व्यक्तींशी होण्याचे प्रमाण वाढले होते. पण आता एकच जमीन दोन वेळा विकता येणार नाही. यासाठी आधार नंबर आणि डिजिटल नोंदणीवर आधारित एक पद्धत विकसित केली आहे.
3. पारदर्शकतेमुळे धोका कमी होईल:
   एखादी जमीन आधीच विकली गेली असल्यास, तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीकडून विकत घेतल्यास त्याच्यावर ऑटोमॅटिक माहिती दिसेल. त्यामुळे कुठेही, केव्हा ही फसवणूक होणे कठीण होईल.
4. सर्व राज्यांसाठी एकच कायदा:
   पूर्वी प्रत्येक राज्याच्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेतील काही वेगळेपण होते. पण आता एकच राष्ट्रीय कायदा लागू होईल, आणि राज्यांना त्या कायद्यात कोणताही बदल करण्याची परवानगी नसेल.
5. वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन:
   वन नेशन, वन राशन कार्ड आणि वन नेशन, वन मोबाइल नंबर प्रमाणे आता वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू होईल. यामुळे देशभर एकसारखी प्रक्रिया आणि पद्धत होईल.

डिजिटल सहीचे प्रॉपर्टी कार्ड, फेरफार, 7 12, 8- अ PDF ऑनलाइन डाउनलोड करा घरबसल्या

जमीन वाद कमी होण्याची शक्यता:

• भूमिवाद आणि फसवणूक कमी होईल.
• आधार आणि डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टिममुळे सर्व व्यवहार स्पष्ट आणि विश्वसनीय होतील.
• तुम्ही घरबसल्या कोणत्याही दस्तऐवजाची माहिती पाहू शकता, त्यामुळे प्रत्येक व्यवहार पारदर्शक असेल.

जनतेकडून प्रतिक्रिया मागवली आहे:

सरकारने या कायद्याच्या मसुद्यावर जनतेकडून प्रतिक्रिया मागवली आहे. लवकरच तो संसदेत मांडला जाईल, आणि संपूर्ण देशभर लागू होईल. त्यामुळे सर्वांना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनचा फायदा मिळेल.

निष्कर्ष:

• या नव्या कायद्यामुळे प्रत्येकाला सोपी, पारदर्शक आणि एकसारखी प्रक्रिया मिळणार आहे.
• तुम्हाला कोणतीही गोष्ट लपवता येणार नाही.
• संपूर्ण देशभर समान नियम आणि प्रक्रिया लागू होईल, ज्यामुळे सर्वांना सुलभता आणि सुरक्षितता मिळेल.

---

तुम्हाला या नवीन कायद्याबद्दल काय वाटते? तुमचे विचार, प्रश्न किंवा सूचना खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये जरूर शेअर करा.
धन्यवाद!

• Maiya Samman Yojana Swaghoshana Patra Download | मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्वघोषणा पत्र डाउनलोड
• POCRA 2.0: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 संपूर्ण माहिती
• Ladki Bahin Yojana Online Apply Link । Nari Shakti Doot App Download
• सोयाबीन कापूस अनुदान हे. ५००० रु. खात्यामध्ये जमा, मिळाले नसेल तर लवकर हे काम करा | Soyabean Kapus Anudan Yojana Maharashtra
• Online Application मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2026 माहिती