PMFME Scheme in Marathi: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना (pmfme) महाराष्ट्र या योजनेची सविस्तरपणे माहिती पाहणार आहोत. त्यामध्ये काय आहे ही योजना, या योजनेचे स्वरूप कसे असणार आहे, यामध्ये प्रक्रियेसाठी कोणते उत्पादन घेऊ शकतो, अनुदान किती मिळणार, अनुदान कोणाला मिळणार या सर्व गोष्टींची माहिती आपण आज या लेखात पहाणार आहोत.
PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme –
मित्रांनो ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्य निधी हा ६०:४० या प्रमाणात आहे. एक जिल्हा एक उत्पादन ठरवणार व त्याप्रमाणे त्या उद्योगांना लाभ मिळणार असे या योजनेचे स्वरूप असणार आहे.
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेचे उद्दिष्ट –
- सूक्ष्म उद्योगाची क्षमता वाढविणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे.
- मायक्रो फूड प्रोसेसिंग, उद्योग बचतगट आणि सहकारी संस्थांकडून पतपुरवठा करण्याची क्षमता वाढवण्यास सक्षम करणे.
- ब्रँडिंग आणि जाहिरात बळकट करून एकत्रित पुरवठा साखळ्यांसह समाकलित करा.
- दोन लाख उपक्रमांचे औपचारिक फ्रेमवर्क हस्तांतरण समर्थन देणे.
- प्रक्रिया सुविधा प्रयोगशाळेसारख्या समभागांचे जतन करणे.
- अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात संस्थांचे संशोधन प्रशिक्षण मजबूत करणे.
- व्यावसायिक तांत्रिक समर्थनासाठी एंटरप्राइझमध्ये प्रवेश वाढवणे.
२२९.५३४ लाख प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना वितरीत ११ ऑगस्ट २०२१
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजनेत कोणती उत्पादने येऊ शकतात?
या योजनेमध्ये खालील उत्पादने येऊ येतात.
- नाशिवंत कृषी उत्पादने
- तृणधान्य आधारित उत्पादन
- मत्स्य पालन
- कुकूटपालन
- मध
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया योजनेअंतर्गत ( pm fme scheme subsidy) अनुदान कोणत्या उद्योगांना मिळेल?
- या योजनेअंतर्गत नवीन उद्योग एक जिल्हा एक उत्पादन यासाठी अनुदान दिले जाते.
- सामाजिक पायाभूत सुविधा व विपणन ब्रँडिंग उत्पादन याकरिता अनुदान देय असेल.
- अस्तित्वातील सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योगांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत अनुदान दिले जाईल.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया योजनेअंतर्गत अनुदान कोणाला मिळेल?
- या योजने अंतर्गत वैयक्तिक सूक्ष्म अन्य प्रक्रिया उद्योजक यांना अनुदान दिले जाईल.
- या योजनेअंतर्गत स्वयंसाहाय्यता गट यांनादेखील अनुदान देय असेल.
- तसेच शेतकरी उत्पादक गट किंवा सहकारी संस्था यांनाही अनुदान देय असणार आहे.
( pm fme scheme subsidy) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत अनुदान किती मिळेल?
अ. सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योगासाठी मिळणारे अनुदान –
- सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३५% किंवा जास्तीत जास्त रुपये १० लाख इतके अनुदान हे दिले जाईल. प्रकल्प उभारणीसाठी बँकेकडून कर्ज घेणे आवश्यक आहे. कर्ज घेतल्यावर कर्जाशिवाय प्रकल्पांमध्ये लाभार्थ्यांचा स्वतःचा हिस्सा देखील प्रकल्पाचा किमान १० टक्के रकमेचा असणे के आवश्यक असणार आहे.
- स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांनाही वरील प्रमाणे २५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० लाख रुपये अनुदान मिळेल. त्याचबरोबर जे सदस्य हे अन्नप्रक्रिया उद्योग यामध्ये गुंतलेले आहेत, अशाच सदस्यांना बीज भांडवल म्हणून प्रत्येक सदस्याला रुपये ४०,०००/- हे खेळते भांडवल तसेच आवश्यक छोटी उपकरणे खरेदी करण्यासाठीही असेल. अशाप्रकारे एका गटाला जास्तीत जास्त ४ लाख रुपये बीज भांडवल दिले जाईल.
- स्वयंसहाय्यता गटातील सर्व सदस्य हे अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित नसल्यामुळे त्याचे बीज भांडवल हे स्वयंसहाय्यता गटाच्या फेडरेशनला देण्यात येईल.
PMEGP लोन योजना एप्लीकेशन फॉर्म
ब . सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेत सामायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मिळणारे अनुदान –
- सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अंतर्गत अनुदान हे शेतकरी उत्पादक संघ स्वयंसहाय्यता गट किंवा उत्पादक उत्पादकांच्या सहकारी संस्था किंवा खाजगी उद्योग किंवा कोणतीही शासकीय यंत्रणा यांना देण्यात येते. यासाठी ३५ टक्के अनुदान आहे. रुपये १० लाख पेक्षा जास्त अनुदानाची प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाकडे पाठवले जातात.
- सामायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामध्ये शेतामध्ये असे प्रतवारी संकलन, सामाजिक प्रक्रिया सुविधा, गोदाम, शीतगृह या सामायिक पायाभूत सुविधा उभारता येतील यांच्यासाठी अनुदान देय असेल.
- शेतकरी उत्पादक संघ किंवा स्वयंसहाय्यता गट किंवा उत्पादकांच्या सहकारी संस्था यांना प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पानुसार प्रकरणी रुपये ५०,०००/- एवढे अर्थसहाय्य म्हणून देण्यात येईल.
क. विपणन व ब्रँडिंग साठी मिळणारे अनुदान –
शेतकरी उत्पादक संघ किंवा स्वयंसहाय्यता गट किंवा सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग एस पी व्ही किंवा उत्पादकांच्या सहकारी संस्था यांना उत्पादकांचे ब्रँडिंग करण्यासाठी म्हणजेच मार्केटिंग करण्यासाठी लागणारा एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान हे देय असणार आहे. सदरचे उत्पादन हे एक जिल्हा एक उत्पादनाशी संबंधित असावे. अंतिम उत्पादन हे ग्राहकांना किरकोळ विक्री पैकी मध्ये विकणे आवश्यक आहे. तसेच सदरचे उत्पादनाचा टर्नओव्हर हा किमान ५ कोटी तरी असणे आवश्यक आहे.
सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी अनुदान पात्रता (eligibility for micro food processing Enterprises Scheme) –
अ. वैयक्तिक सूक्ष्म व अन्न प्रक्रिया उद्योजक पात्रता –
- दहापेक्षा कमी कामगार असणारे वयक्तिक सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग
- प्रकल्पाच्या किमान १० टक्के रक्कम स्वनिधी म्हणून आवश्यक
- उद्योगाची मालकी प्रोप्रायटर किंवा पार्टनर असणे गरजेचे आहे.
- एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला अनुदान मिळेल.
- अर्जदार लाभार्थ्यांचे वय हे १८ वर्षापेक्षा जास्त असावे आणि शिक्षण हे किमान आठवी उत्तीर्ण असणे गरजेचे आहे.
ब. उत्पादकांच्या सहकारी संस्था किंवा शेतकरी उत्पादक संघ अनुदान पात्रता –
- प्रकल्पाच्या किमान १० टक्के रक्कम ही स्वनिधीतून खर्च करणे आवश्यक आहे.
- किमान १ कोटी इतका टर्नओव्हर असणे आवश्यक आहे.
- सभासदांना उत्पादनाबाबत पुरेस ज्ञान असणे तसेच उत्पादनामध्ये कामाचा किमान ३ वर्षाचा तरी अनुभव असणे गरजेचे आहे.
- प्रकल्पाची किंमत ही सध्याच्या टर्न ओव्हर रकमेपेक्षा जास्त नसावी.
सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेचा कालावधी किती आहे?
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना ही सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ पर्यंत या योजनेचा कालावधी असणार आहे. तरी इच्छुक आणि पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. या योजनेसाठी पाच वर्षात १० हजार कोटींची तरतूद आहे
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी आवश्यक कागदपत्रे –
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी अर्ज व प्रकल्प अहवाल एवढीच कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी Offline अर्ज कुठे करावा?
या योजनेसाठी आणि लाभार्थी अर्जदाराने बँकेत अर्ज करावा आणि या योजनेचा लाभ घ्यावा.
How to apply online pm fme scheme?
pmfme Official Website – pmfme.mofpi.gov.in
- राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत योजनेअंतर्गत सन 2023-24 वर्ष्यासाठी शासन अनुदान
- Crop Insurance Maharashtra 2025: 23 जिल्ह्यांसाठी नुकसान भरपाई जाहीर!! बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा!! नेमका पीक विमा कधी दिला जातो?
- एक शेतकरी एक डीपी योजना 2025 ऑनलाइन अर्ज
- Rojgar Sangam Yojana Maharashtra: खरंच सरकार बेरोगारांना महिन्याला 5000/- देतंय का ?
- महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 50 हजार अनुदान यादी