देवस्थान इनाम जमिनींबाबत मोठी अपडेट! महाराष्ट्र शासन आणणार नवीन कायदा?

देवस्थान इनाम जमिनी: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडून देवस्थान इनाम जमिनींबाबत महत्त्वाची माहिती जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भात कायदेशीर अडचणी निर्माण होत असल्याने आता शासन “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६” हा नवीन कायदा आणण्याच्या विचारात आहे.

Contents hide

1 नेमकं प्रकरण काय आहे?

2 प्रारूप अधिनियम कुठे पाहता येणार?

3 सूचना आणि हरकती कधीपर्यंत?

4 ही माहिती कोणासाठी महत्त्वाची?

5 निष्कर्ष

5.1 Related

नेमकं प्रकरण काय आहे?

शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या फक्त छत्रपती संभाजीनगर विभागातच देवस्थान इनाम जमिनींसाठी स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र राज्यातील इतर भागांमध्ये असा कायदा नसल्यामुळे देवस्थाने आणि नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर शासनाने “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६” चे प्रारूप तयार केले आहे आणि त्यावर नागरिक तसेच देवस्थानांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत.

सामाईक खातेदार शेतकरी नविन GR 2026 | 7/12 Update, Farmer ID Registration, Land Partition Maharashtra

प्रारूप अधिनियम कुठे पाहता येणार?

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर हा प्रारूप अधिनियम उपलब्ध करण्यात आला आहे.

👉 अधिकृत वेबसाईट:
Maharashtra Revenue Department

👉 PDF लिंक:
Devsthan Inam Nirmulan Adhiniyam 2026

सूचना आणि हरकती कधीपर्यंत?

शासनाच्या माहितीनुसार, नागरिक आणि देवस्थानांनी संबंधित विभागीय आयुक्तांकडे
५ जून २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सूचना किंवा हरकती सादर करायच्या आहेत.

यानंतर शासनाकडे आलेल्या सूचना आणि हरकतींची तपासणी करून आवश्यक बदल केले जातील आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात येईल.

Jamin Mojani GR: जमीन मोजणी फी फक्त ₹200 – नवीन GR 2026

ही माहिती कोणासाठी महत्त्वाची?

देवस्थान इनाम जमीन असलेले नागरिक
मंदिर ट्रस्ट आणि देवस्थाने
जमीनधारक
महसूल विषयांमध्ये रस असणारे नागरिक

यांच्यासाठी ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते.

निष्कर्ष

देवस्थान इनाम जमिनींबाबत राज्यात एकसमान कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे संबंधित नागरिकांनी शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन प्रारूप अधिनियम काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे.

येथे योजना लिहून शोधा