नमस्कार मित्रांनो! आज आपण या ब्लॉगपोस्टमध्ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना म्हणजेच PMFME योजना याबाबत 01 ऑक्टोबर 2026 रोजी आलेल्या एका महत्त्वाच्या शासन निर्णयाची माहिती अगदी सोप्या आणि सरळ भाषेत समजून घेणार आहोत.
या नवीन GR मध्ये सन 2026-27 साठी PMFME योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्याचा तब्बल ₹116 कोटी 16 लाख 66 हजार 667 रुपयांचा निधी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
पण हा निधी नेमका कशासाठी आहे?
या पैशामध्ये केंद्राचा हिस्सा किती आणि राज्याचा हिस्सा किती आहे?
सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी किती निधी ठेवण्यात आला आहे?
हा निधी कोणाला वितरित केला जाणार आहे?
PMFME योजना नेमकी कोणती योजना आहे?
आणि शासनाने या निधीच्या वापराबाबत कोणत्या सूचना दिल्या आहेत?
हे सगळे मुद्दे आपण एक-एक करून समजून घेणार आहोत.
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, आपण या लेखामध्ये GR मध्ये दिलेलीच माहिती पाहणार आहोत. GR मध्ये नसलेली माहिती आपण स्वतःहून जोडणार नाही.
सर्वप्रथम हा GR नेमका कशाबद्दल आहे?
शेतकरी मित्रांनो, या शासन निर्णयाचा विषय आहे—
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) अंतर्गत सन 2026-27 वर्षाकरिता द्वितीय हप्त्याचा ₹116,16,66,667/- निधी वितरित करण्याबाबत.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने काढला आहे.
या GR ची तारीख आहे:
01 ऑक्टोबर 2026
आणि शासन निर्णय क्रमांक आहे:
प्रअयो 2026/प्र.क्र.103/9-अे
म्हणजे हा निर्णय PMFME योजनेच्या 2026-27 या आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या हप्त्याच्या निधी वितरणाशी संबंधित आहे.
PMFME योजना म्हणजे काय?
आता शेतकरी मित्रांनो, PMFME हे नाव थोडं मोठं आहे.
याचा अर्थ आहे—
Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food Processing Enterprises
मराठीत म्हणजे:
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना.
GR च्या प्रस्तावनेनुसार, राज्यातील असंघटित अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील उद्योगांच्या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.
म्हणजे अन्न प्रक्रिया क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या छोट्या उद्योगांना अधिक व्यवस्थित स्वरूप देण्यासाठी ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.
PMEGP Loan योजना एप्लीकेशन फॉर्म 2026: कागदपत्रे, पात्रता, लाभ
ही योजना महाराष्ट्रात कधीपासून सुरू आहे?
शेतकरी मित्रांनो, या योजनेला महाराष्ट्रात सुरुवातीला सन 2020-21 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजे सन 2024-25 पर्यंत राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली होती.
ही मंजुरी 23 डिसेंबर 2020 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आली होती.
त्यानंतर केंद्र शासनाने योजनेला सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली.
यानंतर 20 एप्रिल 2026 रोजीच्या पत्राद्वारे सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीही योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली.
म्हणजे PMFME योजना आता 2026-27 या आर्थिक वर्षातही राबवली जात आहे.
2026-27 साठी किती निधीचा आराखडा केंद्र शासनाकडे पाठवला होता?
या योजनेअंतर्गत सन 2026-27 साठी ₹42,172.00 लाख रकमेचा आराखडा केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आला होता.
सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, महाराष्ट्राने PMFME योजनेसाठी 2026-27 मध्ये आवश्यक निधीचा आराखडा केंद्र शासनाकडे पाठवला होता.
पहिला हप्ता यापूर्वीच वितरित झाला आहे
शेतकरी मित्रांनो, या GR मध्ये आणखी एक महत्त्वाची माहिती आहे.
PMFME योजना 2026-27 मध्ये महाराष्ट्रात राबवण्यासाठी आधीच प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच केंद्र शासनाने 2026-27 साठी प्रथम हप्त्याअंतर्गत मंजूर केलेला प्रवर्गनिहाय Mother Sanction नुसार पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे.
आता त्यानंतर दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना महाराष्ट्र : Registration Form PDF संपूर्ण माहिती
आता दुसऱ्या हप्त्यात किती निधी मिळणार?
आता या GR मधील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा पाहूया.
शासनाने PMFME योजनेच्या सन 2026-27 मधील दुसऱ्या हप्त्यापोटी एकूण ₹116,16,66,667/- इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
यामध्ये दोन प्रकारचे Components आहेत.
1. Sharable Components
यासाठी:
₹114,16,66,667/-
इतका निधी आहे.
2. Non-Sharable Components
यासाठी:
₹2,00,00,000/-
इतका निधी आहे.
दोन्ही मिळून एकूण:
₹116,16,66,667/-
इतका निधी होतो.
केंद्र सरकारचा आणि राज्य सरकारचा हिस्सा किती?
आता इथे शेतकरी मित्रांनो, आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
Sharable Components मधील निधीमध्ये केंद्र आणि राज्याचा हिस्सा ठरवण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारचा हिस्सा:
60%
आणि राज्य सरकारचा हिस्सा:
40%
असा आहे.
म्हणजे या भागातील निधीमध्ये 60 टक्के केंद्राचा आणि 40 टक्के राज्याचा हिस्सा आहे.
PM PRANAM YOJANA शेतकऱ्यांसाठी 3.70 लाख करोडची योजना माहिती
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी किती निधी?
आता प्रवर्गनिहाय निधी पाहूया.
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी Sharable Components अंतर्गत:
केंद्राचा हिस्सा — ₹68,48,00,000
राज्याचा हिस्सा — ₹45,65,33,333
असा निधी आहे.
म्हणजे या दोन्हींची बेरीज:
₹114,13,33,333
इतकी होते.
याशिवाय सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या Non-Sharable Components अंतर्गत:
₹2,00,00,000
इतका निधी आहे.
त्यामुळे GR मधील या तक्त्यानुसार सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी एकत्रित रक्कम ₹116,13,33,333 इतकी होते.
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी किती निधी?
आता अनुसूचित जाती म्हणजेच SC प्रवर्गासाठी किती निधी ठेवण्यात आला आहे ते पाहूया.
SC प्रवर्गासाठी Sharable Components अंतर्गत:
केंद्राचा हिस्सा — ₹1,00,000
आणि
राज्याचा हिस्सा — ₹66,667
असा निधी आहे.
दोन्ही मिळून:
₹1,66,667
इतका निधी होतो.
GR च्या तक्त्यामध्ये SC प्रवर्गासाठी Non-Sharable Components अंतर्गत ₹0 दाखवण्यात आले आहे.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी किती निधी?
आता अनुसूचित जमाती म्हणजेच ST प्रवर्गासाठी पाहूया.
ST प्रवर्गासाठी:
केंद्राचा हिस्सा — ₹1,00,000
आणि
राज्याचा हिस्सा — ₹66,667
असा निधी आहे.
दोन्ही मिळून:
₹1,66,667
इतकी रक्कम होते.
GR मधील तक्त्यानुसार ST प्रवर्गासाठी Non-Sharable Components अंतर्गत ₹0 आहे.
घरकुल योजना 2026 यादी महाराष्ट्र ऑनलाइन कशी बघायची | Gharkul Yadi 2026
मग प्रवर्गनिहाय एकूण निधी असा आहे
शेतकरी मित्रांनो, एकदा सोप्या पद्धतीने तक्ता पाहूया.
| प्रवर्ग | केंद्राचा हिस्सा | राज्याचा हिस्सा | Sharable एकूण | Non-Sharable |
|---|---|---|---|---|
| सर्वसाधारण | ₹68,48,00,000 | ₹45,65,33,333 | ₹114,13,33,333 | ₹2,00,00,000 |
| अनुसूचित जाती | ₹1,00,000 | ₹66,667 | ₹1,66,667 | ₹0 |
| अनुसूचित जमाती | ₹1,00,000 | ₹66,667 | ₹1,66,667 | ₹0 |
| एकूण | ₹68,50,00,000 | ₹45,66,66,667 | ₹114,16,66,667 | ₹2,00,00,000 |
आणि या सर्व निधीची एकूण रक्कम:
₹116,16,66,667
इतकी आहे.
हा निधी कोणाला वितरित करण्यात येणार?
आता शेतकरी मित्रांनो, हा निधी नेमका कोणाकडे देण्यात येणार आहे हे पाहूया.
GR नुसार हा निधी राज्य नोडल एजन्सी (PMFME) तथा आयुक्त, कृषी, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
म्हणजे शासनाने हा निधी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित राज्यस्तरीय यंत्रणेकडे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निधी कोणत्या खात्याखाली खर्च केला जाणार?
आता हा थोडा सरकारी भाषेतील मुद्दा आहे.
GR मध्ये या योजनेसाठी उपलब्ध होणारा अर्थसंकल्पीय निधी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी ठराविक लेखाशीर्षाखाली खर्च करण्याचे सांगितले आहे.
म्हणजे निधी कोणत्याही मनमानी पद्धतीने खर्च करता येणार नाही.
तो शासनाने निश्चित केलेल्या संबंधित लेखाशीर्षाखालीच खर्च करावा लागणार आहे.
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी कोणती लेखाशीर्षे आहेत?
GR मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र आणि राज्याच्या हिस्स्याकरिता स्वतंत्र लेखाशीर्षे नमूद करण्यात आली आहेत.
यामध्ये:
SLS Code 578 अंतर्गत केंद्राचा 100% हिस्सा,
SLS Code 423 अंतर्गत केंद्राचा 60% हिस्सा,
आणि त्यासोबत राज्याच्या 40% हिस्स्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष नमूद करण्यात आले आहे.
हे सर्व लेखाशीर्ष PMFME योजनेशी संबंधित आहेत.
अनुसूचित जातींसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी देखील GR मध्ये स्वतंत्र लेखाशीर्ष देण्यात आले आहे.
यामध्ये:
PMFME योजना — केंद्र हिस्सा 60%
आणि
PMFME योजना — राज्य हिस्सा 40%
अशा स्वतंत्र तरतुदी नमूद आहेत.
या निधीचा खर्च अनुसूचित जाती घटकांतर्गत संबंधित लेखाशीर्षाखाली करण्याचे निर्देश आहेत.
अनुसूचित जमातींसाठीही स्वतंत्र तरतूद
त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी देखील स्वतंत्र लेखाशीर्ष देण्यात आले आहे.
यामध्ये PMFME योजनेचा:
केंद्राचा 60% हिस्सा
आणि
राज्याचा 40% हिस्सा
यासाठी स्वतंत्र तरतूद आहे.
हा निधी जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत संबंधित लेखाशीर्षाखाली खर्च केला जाणार आहे.
योजनेचा नियंत्रक अधिकारी कोण?
आता पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा.
GR नुसार PMFME योजना 2026-27 मध्ये राबवण्यासाठी:
नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) तथा आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
म्हणजे योजनेच्या निधीच्या नियंत्रणाची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे राहणार आहे.
आहरण आणि संवितरण अधिकारी कोण?
त्याचबरोबर:
सहाय्यक संचालक (लेखा-1), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, शासनाने निधीच्या नियंत्रणासोबतच निधी काढणे आणि वितरित करण्याची संबंधित जबाबदारी कोणाकडे राहणार हेही स्पष्ट केले आहे.
2026-27 मध्ये योजना कोणत्या नियमांनुसार राबवायची?
शेतकरी मित्रांनो, आता हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी 23 डिसेंबर 2020 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये विहित केलेल्या तरतुदींनुसार करायची आहे.
आणि 2026-27 मध्ये योजना राबवण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना कृषी आयुक्तालय स्तरावरून निर्गमित कराव्यात, असे शासनाने सांगितले आहे.
म्हणजे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित मार्गदर्शक सूचना कृषी आयुक्तालयाकडून जारी केल्या जाणार आहेत.
आधीची प्रलंबित देणी आधी द्यायची
आता आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा.
या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या निधीतून योजनेंतर्गत निर्माण झालेली प्रलंबित दायित्वे प्रथम प्राधान्याने अदा करायची आहेत.
आणि त्यानंतर उर्वरित निधीतून चालू आर्थिक वर्षाचा कार्यक्रम राबवायचा आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, योजनेची आधीची प्रलंबित देणी असतील तर ती आधी भागवायची आणि उरलेल्या निधीतून चालू वर्षाचे काम करायचे आहे.
GR चा संकेतांक कोणता आहे?
शेतकरी मित्रांनो, आता या शासन निर्णयाचा अधिकृत संकेतांकही लक्षात ठेवा.
या GR चा संकेतांक आहे:
202610011215497146
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे.
शेतकरी मित्रांनो, आता संपूर्ण GR अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया
चला, शेवटी एकदा संपूर्ण विषय अगदी साध्या भाषेत समजून घेऊया.
PMFME म्हणजे प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना.
ही योजना राज्यातील असंघटित अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील उद्योगांच्या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेली केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.
ही योजना महाराष्ट्रात 2020-21 पासून सुरू करण्यात आली होती आणि त्यानंतर 2025-26 व 2026-27 साठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आता 2026-27 च्या दुसऱ्या हप्त्याचा एकूण ₹116,16,66,667/- निधी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
यामध्ये:
₹114,16,66,667 — Sharable Components
आणि
₹2,00,00,000 — Non-Sharable Components
आहेत.
Sharable Components मध्ये:
केंद्राचा हिस्सा 60%
आणि
राज्याचा हिस्सा 40%
आहे.
या निधीचे सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अशा प्रवर्गांनुसार नियोजन करण्यात आले आहे.
हा निधी राज्य नोडल एजन्सी (PMFME) तथा आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरित करण्यात येणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी 2020 च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार करायची असून, 2026-27 साठी मार्गदर्शक सूचना कृषी आयुक्तालय स्तरावरून जारी करायच्या आहेत.
तसेच आधीची प्रलंबित दायित्वे प्रथम अदा करून उर्वरित निधीतून चालू आर्थिक वर्षाचा कार्यक्रम राबवायचा आहे.
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निधी खर्च करताना शासनाने सांगितलेले अर्थसंकल्पीय नियम, वित्तीय अधिकारांचे नियम, मार्गदर्शक सूचना, अटी आणि शर्ती काटेकोरपणे पाळायच्या आहेत.
अधिकृत GR PDF येथे पाहा
शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला हा संपूर्ण शासन निर्णय स्वतः वाचायचा असेल तर खाली महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत GR PDF ची लिंक दिली आहे.
अधिकृत PMFME शासन निर्णय PDF पाहा
GR दिनांक: 01 ऑक्टोबर 2026
GR क्रमांक: प्रअयो 2026/प्र.क्र.103/9-अे
GR संकेतांक: 202610011215497146
योजना: प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)
दुसऱ्या हप्त्याचा एकूण निधी: ₹116,16,66,667/-
तर शेतकरी मित्रांनो, PMFME योजनेच्या या नवीन GR मधील संपूर्ण माहिती आपण पाहिली. शासनाचे नवीन GR, शेतकरी योजना आणि सरकारी निर्णय अगदी सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाइटला भेट देत राहा.