Polyhouse Subsidy in Maharashtra: एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (Polyhouse Subsidy in Maharashtra) या नवीन केंद्र शासनच्या योजनेची महिती पाहणार आहोत. केंद्र सरकारने २००५-०६ साली एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाची सुरुवात केली आहे. केंद्र शासनाचे शेतकऱ्यांसाठी हे एक महत्वाकांक्षी धोरण आहे. अभियान कालावधीत देशातील फलोत्पादन शेतीचे उत्पन्न दुपट्ट व्हावे हेच केंद्र सरकारचे या योजनेमागचा प्रमुख त्यासाठी उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी नविन फळबागांची लागवड शेतकऱ्यांनी करणे, शेड्नेटहाऊस च्या साहाय्याने नियंत्रित शेती करणे,सेंद्रिय शेती, गुणवत्तापूर्ण फळबाग लागवड साहित्य निर्माण करणे, सामुहिक शेततळयांच्या अंतर्गत सिंचनाची क्षमता वाढविणे, एकात्मिक अन्नद्रव्ये व एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, मनुष्यबळ विकास, जुन्या फळबागांचे पुनरूजीवन करणे, तसेच काढणीत्तोर व्यवस्थापन इ. बाबींसाठी केंद्र सरकार आर्थिक सहाय्य करणार आहे.

नोट:

या योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती/जमाती तसेच इतर प्रवर्गातील महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना घेता येईल. त्यासाठी पात्रता एकदा वाचावी आणि नंतरच अर्ज करावा.

Contents hide

1 कृषी उन्नती योजना – एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान २०२०-२१ पहिला हप्ता वितरित करण्यास मंजुरी gr

2 एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाची उद्दिष्टे –

3 एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान पात्रता | Polyhouse Subsidy in Maharashtra-

4 एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे –

5 Polyhouse Subsidy in Maharashtra | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अर्ज कुठे करावा?

5.1 Related

कृषी उन्नती योजना – एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान २०२०-२१ पहिला हप्ता वितरित करण्यास मंजुरी gr

राज्यात एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातंर्गत २०२०-२१ मध्ये राबवण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाला पहिल्या हप्त्याचा निधी मंजूर करण्यास २२ जानेवारी २०२१ रोजी शासन निर्णय घेऊन मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये शासनाने रु. ४५.२२५० कोटी (पंचेचाळीस कोटी बावीस लाख पन्नास हजार) एवढा निधी शासनाने मान्यता दिली आहे.

सदर मंजूर निधीमधील केंद्र शासन हिस्सा २७. १३५०० कोटी तर राज्य शासन हिस्सा १८.०९०० कोटी एवढा मंजूर झाला असून ,तो महाराष्ट्र शासन निर्णय gr मध्ये नमूद आहे.

Mahadbt Farmer Scheme List

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाची उद्दिष्टे –

विकसित आणि आधुनिक रोपवाटिकांची निर्मिती करणे.
उतीसंवर्धन प्रयोगशाळा पुनरुज्जीकरण
गुणवत्तापूर्ण व आधुनिक लागवड साहित्य आयात करणे.
फुलांचे उत्पादन करणे.
मसाला पिकांच्या लागवडीस प्राधान्य देणे.
फलोत्पादन यांत्रिकीकरण. नवीन बागांची निर्मिती करणे.
भाजीपाला लागवड प्रोत्साहन देणे.
मोसंबी, आंबा, कागदी लिंबू, पेरू, संत्री, आवळा, मोसंबी, काजू, इ. जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीकरण करून उत्पादनात वाढ करणे.

फलोत्पादन यांत्रिकीकरण
शेडनेट हाऊस, प्लॅटिक आच्छादन, पॉलीहाऊस, शेडनेट हाऊस, तसेच हरितगृह यांमध्ये नियंत्रित शेती करणे.
एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन एकात्मिक कीड व्यवस्थापन
शेतकऱ्यांना सामूहिक शेततळे, वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण या बाबींवर या योजनेअंतर्गत अनुदान आहे.
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्सहन देणे.
मधुमक्षिका पालन परंपरागीकरणासाठी.
काढणीपश्चात व्यवस्थानासाठी पूर्व शितकरण गृह, पॅक हाऊस, शितखोली, शितसाखळीचे आधुनिकीकरण करणे, फिरते पूर्व शितकरण गृह, रायपनींग चेंबर, कांदाचाळ-२५ मे. टन, यांद्वारे काढणीपश्चात व्यवस्थान करणे.
शासकीय किंवा खासगी किंवा सहकारी क्षेत्रासाठी फलोत्पादन पिकांसाठी पणन सुविधा स्थापन करणे.
एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन एकात्मिक कीड यांचे व्यवस्थापन
बियाणे प्रक्रिया, साठवण, भाजीपाला, इत्यादी पायाभूत सुविधा.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान पात्रता | Polyhouse Subsidy in Maharashtra-

७/१२ प्रमाणपत्र आणि ८-अ प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे.
जात प्रमाणपत्र जर शेतकरी अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा असेल तर आवश्यक आहे.
आधारकार्ड असावे.
शेततळे अस्तरीकरणासाठी ५०० मायक्रॉनची प्लास्टिक फिल्म वापरणे बंधनकारक असेल.
वैयक्तिक शेतकरी / शेतकरी समूहाकडे फलोत्पादन पिके असणे गरजेचे असणार आहे.
दगड खाणी, जुने शेततळे, विहीर, नैसर्गिक खड्डा, इत्यादी जागांवर सामूहिक किंवा वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण मंजूर देण्यात येणार नाही.
सामूहिक शेततळे यायोजनेसाठी लाभ नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातंर्गत औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, अकोला, अमरावती, वाशीम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव तसेच विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया व भंडारा व कोकण विभागातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील सर्व प्रवर्गातील अर्जदार पात्र राहतील.
सामूहिक शेततळे या घटकाकरीता राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संवर्गातील अर्जदार पात्र राहतील. मात्र उपरोक्त २५ जिल्हे वगळता इतर जिल्यांमधील सर्वसाधारण प्रवर्गातील अर्जदारांना सामूहिक शेततळे हा घटक अनुज्ञेय राहणार नाही.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे –

आधार कार्ड
८-अ प्रमाणपत्र
७/१२ उतारा
खरेदी करावयाच्या उपकरणांचे कोटेशन/ बिल
आवश्यक असल्यास जात प्रमाणपत्र