कुळकायद्यात मोठे बदल, 40 पट नजराणा रद्द: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 16 जुलै 2026 रोजी एक महत्त्वाचे शासन परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकाद्वारे महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2026 ची राज्यभर अंमलबजावणी कशी करायची याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या निर्णयामुळे कुळकायद्यातील अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये बदल झाले असून शेतकरी, जमीनधारक आणि औद्योगिक वापरासाठी जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींना याचा थेट परिणाम होणार आहे.

GR ची माहिती

• विभाग: महसूल व वन विभाग
• शासन परिपत्रक क्रमांक: जमीन-2025/प्र.क्र.336/जमीन-01
• GR दिनांक: 16 जुलै 2026
• सुधारणा अधिनियम राजपत्र: 15 एप्रिल 2026

राज्यात कोणते कायदे लागू आहेत?

सध्या महाराष्ट्रात तीन वेगवेगळे कुळकायदे लागू आहेत.

• उर्वरित महाराष्ट्रासाठी – महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948
• मराठवाड्यासाठी – हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1950
• विदर्भासाठी – महाराष्ट्र कुळवहिवाट (विदर्भ प्रदेश) अधिनियम, 1958

या तिन्ही कायद्यांमध्ये आता समान स्वरूपाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

अतिक्रमण नियमितीकरण GR 2026: 2011 पूर्वीची घरे कायदेशीर होणार! संपूर्ण माहिती

सर्वात मोठा निर्णय – 40 पट नजराणा पूर्णपणे रद्द

यापूर्वी कुळकायद्यानुसार मालकी हक्क मिळालेली जमीन 10 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर विक्री करता येत होती, मात्र त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महसूल आकारणीच्या 40 पट नजराणा रक्कम भरावी लागत होती.

आता महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2026 नुसार ही 40 पट नजराणा आकारणीची अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.

म्हणजे आता संबंधित तरतुदींनुसार 10 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर जमीन विक्री करताना 40 पट नजराणा भरावा लागणार नाही.

याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष मोहीम राबवून तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

औद्योगिक वापरासाठी शेतजमीन खरेदीबाबत मोठे बदल

खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापरासाठी किंवा एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीबाबत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

1) 7/12 वर विशेष नोंद करणे बंधनकारक

औद्योगिक वापरासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर खालीलप्रमाणे नोंद करावी लागेल.

• जमीन औद्योगिक वापरासाठी किंवा एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पासाठी खरेदी केलेली आहे.
• खरेदी दिनांक नमूद करणे.
• 5 वर्षांच्या आत औद्योगिक वापर सुरू करणे बंधनकारक आहे.

या सर्व नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Jamin Vatani GR: शेतजमिन वाटणीपत्र नोंदणी शुल्क माफ! शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय 2026

2) 17 मे 2004 ते 1 जानेवारी 2016 दरम्यान खरेदी केलेल्या जमिनींना मोठा दिलासा

या कालावधीत औद्योगिक वापरासाठी खरेदी केलेल्या जमिनींना आता एकूण 15 वर्षांच्या आत उद्योग सुरू करण्याची परवानगी मिळू शकते.

मात्र शासनाने घालून दिलेल्या अटींचे पालन करावे लागेल.

3) भोगवटादार वर्ग-2 जमिनींसाठी काय?

जर जमीन भोगवटादार वर्ग-2 असेल आणि पहिल्या 5 वर्षांत उद्योग सुरू झाला नसेल तर जिल्हाधिकारी खालीलप्रमाणे रक्कम वसूल करतील.

• मूळ खरेदी किमतीच्या 48% अतिरिक्त रक्कम
• 1 जानेवारी 2016 पर्यंत प्रत्येक वाढीव वर्षासाठी बिगर कृषी कराच्या वार्षिक आकारणीच्या 3 पट
• 1 जानेवारी 2016 नंतर प्रत्येक वाढीव वर्षासाठी जमिनीच्या शीघ्रसिद्ध गणकानुसार मूल्यांकनाच्या 2%

Land Update GR PDF: राज्यातील सर्व पोटहिस्स्यांची मोजणी करून प्रत्येक भूभागास भु आधार क्रमांक, नकाशे व 7/12 अभिलेख अद्ययावत करण्यात येणार

4) भोगवटादार वर्ग-1 जमिनींसाठी काय?

जर जमीन भोगवटादार वर्ग-1 असेल तर

• 1 जानेवारी 2016 पर्यंत प्रत्येक वाढीव वर्षासाठी बिगर कृषी कराच्या 3 पट
• 1 जानेवारी 2016 नंतर प्रत्येक वाढीव वर्षासाठी जमिनीच्या शीघ्रसिद्ध गणकानुसार मूल्यांकनाच्या 2% रक्कम भरावी लागेल.

5) 2016 पूर्वीच्या खरेदींवर इतर सर्व तरतुदी लागू

17 मे 2004 ते 1 जानेवारी 2016 दरम्यान खरेदी केलेल्या जमिनींना पोटकलम (5) आणि (6) वगळता इतर सर्व तरतुदी लागू राहतील.

6) वापर सुरू करण्यासाठी किती कालावधी?

• 17 मे 2004 ते 1 जानेवारी 2016 दरम्यान खरेदी – 15 वर्षे
• 1 जानेवारी 2016 नंतर खरेदी – 10 वर्षे

Jamin Mojani GR: जमीन मोजणी फी फक्त ₹200 – नवीन GR 2026

7) आता जास्तीत जास्त 3 वर्षांची मुदतवाढ मिळू शकते

जर

• न्यायालयीन खटला,
• जमीन एकत्रीकरणातील विलंब,
• किंवा खरेदीदाराच्या नियंत्रणाबाहेरील इतर कारणांमुळे

औद्योगिक वापर सुरू करता आला नाही तर राज्य शासनाकडे अर्ज करता येईल.

शासनाची खात्री पटल्यास

• जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या 10% अधिमूल्य भरून
• जास्तीत जास्त 3 वर्षांची मुदतवाढ मिळू शकते.

यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्ज स्वीकारून तपासणी करून शासनाकडे प्रस्ताव पाठवायचा आहे.

8) मुदत संपली आणि अर्जही केला नाही तर काय?

जर

• ठराविक कालावधीत उद्योग सुरू झाला नाही
• आणि मुदतवाढीसाठी अर्जही केला नाही

तर संबंधित जिल्हाधिकारी नियमानुसार ती जमीन शासन जमा करण्याची कार्यवाही करतील.

9) 15 एप्रिल 2026 पासून नवीन नियम

15 एप्रिल 2026 पासून

• औद्योगिक वापरासाठी किंवा एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पासाठी फक्त भोगवटादार वर्ग-1 जमीनच खरेदी करता येईल.
• खरेदीवेळी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 47 नुसार एकवेळचे रुपांतरण अधिमूल्य भरावे लागेल.

10) नजराणा शासनाकडे वेळेत जमा करणे

औद्योगिक वापरासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीवरील देय नजराणा वेळोवेळी शासकीय कोषागारात जमा करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यायची आहे.

11) विक्री किंवा वापर बदलासाठी आता शासनाची पूर्वमान्यता आवश्यक

1 जानेवारी 2016 नंतर खरेदी केलेल्या जमिनीबाबत

• 10 वर्षांच्या आत विक्री करायची असल्यास
• वापर बदल करायचा असल्यास

पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी पुरेशी होती.

आता मात्र शासनाची पूर्वमान्यता मिळाल्यानंतरच जिल्हाधिकारी अंतिम परवानगी देऊ शकतील.

तसेच अंतिम परवानगीपूर्वी देय नजराणा शासनाकडे जमा करावा लागेल.

सहनिबंधक आणि मुद्रांक विभागालाही याबाबत सूचना देण्यात येणार आहेत.

सामाईक खातेदार शेतकरी नविन GR 2026 | 7/12 Update, Farmer ID Registration, Land Partition Maharashtra

12) भूसंपादन झाल्यास काय?

जर औद्योगिक वापरासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीचे भूसंपादन झाले तर संबंधित मालकाला मोबदला देण्यापूर्वी

• बिगर उपयोजन कर
• नजराणा

यांची कपात करून शासनाकडे जमा करण्यात येईल.

13) कंपनी बंद पडल्यास

जर संबंधित कंपनी विकास सुरू करण्यापूर्वीच अवसायनात गेली तर

लिलावाची नोटीस काढण्यापूर्वी शासनाची देय रक्कम निश्चित करून ती लिलावानंतर शासनाकडे जमा केली जाईल.

14) विशेष तपासणी मोहीम

सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी

• कलम 63
• कलम 63(1A)
• नियम 36(2)

यांची अंमलबजावणी झाली आहे का याचा विशेष आढावा घ्यायचा आहे.

जिथे नियमांचे पालन झालेले नाही तिथे तात्काळ कारवाई करायची आहे.

15) विकास परवानग्यांबाबत कठोर सूचना

CIDCO, MMRDA, MSRDC, MHADA, नगररचना विभाग, महसूल विभाग, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच इतर स्थानिक विकास प्राधिकरणांनी

• कायद्याचा भंग होणार नाही याची खात्री करावी.
• आवश्यक परवानग्यांशिवाय विकास परवानगी, प्रयोजन बदल किंवा विक्री परवानगी देऊ नये.

40 पट नजराणा रद्द GR PDF Link

16 जुलै 2026 च्या या शासन परिपत्रकामुळे कुळकायद्यातील अनेक महत्त्वाचे बदल प्रत्यक्ष अंमलात आले आहेत. सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे 10 वर्षांनंतर जमीन विक्री करताना भरावा लागणारा 40 पट नजराणा रद्द करण्यात आला आहे. तसेच औद्योगिक वापरासाठी खरेदी केलेल्या जमिनींसाठी कालमर्यादा, मुदतवाढ, शासनाची पूर्वमान्यता, 7/12 वरील नोंदी, भोगवटादार वर्ग-1 आणि वर्ग-2 संदर्भातील नियम, भूसंपादन, कंपनी अवसायन आणि विकास परवानग्यांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित शेतकरी, जमीनधारक आणि उद्योजकांनी या सुधारित नियमांची माहिती घेऊनच पुढील व्यवहार करावेत.

• Maiya Samman Yojana Swaghoshana Patra Download | मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्वघोषणा पत्र डाउनलोड
• POCRA 2.0: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 संपूर्ण माहिती
• Ladki Bahin Yojana Online Apply Link । Nari Shakti Doot App Download
• सोयाबीन कापूस अनुदान हे. ५००० रु. खात्यामध्ये जमा, मिळाले नसेल तर लवकर हे काम करा | Soyabean Kapus Anudan Yojana Maharashtra
• Online Application मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2026 माहिती