या अभियानाचा मुख्य उद्देश म्हणजे ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकरी, महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन समस्या लवकर आणि एका ठिकाणी सोडवणे.

हा शासन निर्णय दिनांक 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे.

या अभियानाचा मुख्य उद्देश

महसूल विभागाने मागील काही काळात अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. उदाहरणार्थ:

अकृषी रूपांतरण प्रक्रियेत बदल
सनद प्रणाली रद्द करणे
एक वेळचे अधिमूल्य भरण्याची नवीन व्यवस्था
तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा
जमिनीचे अभिलेख अद्ययावत करणे

हे सर्व बदल सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचावेत म्हणून विशेष जनजागृती आणि सेवा अभियान राबवले जात आहे.

या शिबिरातून नागरिकांना खालील सुविधा दिल्या जाणार आहेत:

महसूल विभागाच्या प्रलंबित तक्रारींचे निराकरण
जमीन नोंदी दुरुस्ती
प्रमाणपत्र वितरण
डिजिटल 7/12 ची माहिती
सरकारी योजनांबाबत मार्गदर्शन

सामाईक खातेदार शेतकरी नविन GR 2026 | 7/12 Update, Farmer ID Registration, Land Partition Maharashtra

छत्रपती शिवाजी समाधान शिबीर अभियान – कालावधी

हे अभियान मार्च ते मे 2026 या कालावधीत राज्यभर राबवले जाणार आहे.

शिबिरांचे आयोजन खालील स्तरांवर होईल:

महसूल मंडळ स्तर
नगर परिषद स्तर
नगर पंचायत स्तर

समाधान शिबीरांचे अधिकृत वेळापत्रक

शासनाने या अभियानासाठी खालीलप्रमाणे स्पष्ट वेळापत्रक दिले आहे.

अ.क्र	बाब	कालावधी
1	मंडळ स्तरावर पूर्व तयारी	18 फेब्रुवारी ते 5 मार्च 2026
2	मार्च महिन्यात मंडळ स्तरावर शिबिर	शनिवार 7 मार्च 2026 आणि शनिवार 14 मार्च 2026
3	एप्रिल महिन्यात मंडळ स्तरावर शिबिर	शुक्रवार 10 एप्रिल 2026 आणि शुक्रवार 17 एप्रिल 2026
4	मे महिन्यात नगर परिषद / नगर पंचायत स्तरावर शिबिर	शुक्रवार 8 मे 2026 आणि शुक्रवार 15 मे 2026

टीप:
जर एखाद्या तालुक्यात महसूल मंडळांची संख्या 6 पेक्षा जास्त असेल, तर त्या मंडळांमध्ये शिबिराचे दिवस ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना असेल.

शिबिरापूर्वी करण्यात येणारी तयारी

या अभियानासाठी महसूल विभागाने काही महत्त्वाच्या पूर्वतयारीच्या सूचना दिल्या आहेत.

1) भोगवटादार वर्ग 2 जमीन वर्ग 1 मध्ये रूपांतरण

शासनाने पूर्वी दिलेल्या निर्णयानुसार:

भोगवटादार वर्ग 2 जमीन
वर्ग 1 मध्ये रूपांतरित झाली आहे का हे तपासले जाईल

जर अजून रूपांतरण झाले नसेल तर:

प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल
अद्ययावत 7/12 उतारा लाभार्थ्यांना दिला जाईल

नुकसान भरपाई यादी 2025 जाहीर | अतिवृष्टी मदत लाभार्थी यादी कशी तपासावी?

2) जिवंत 7/12 मोहीम

या मोहिमेत खालील कामे केली जातील:

गावातील सर्व 7/12 वाचन पूर्ण करणे
प्रलंबित नोंदींची यादी तयार करणे
आवश्यक दुरुस्ती करणे

शिबिराच्या दिवशी नागरिकांना अद्ययावत अभिलेख दिले जातील.

3) सामाजिक अर्थसहाय्य योजना

या अंतर्गत:

पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज आधीच भरून घेतले जातील
समिती बैठकीत मंजुरी दिली जाईल
शिबिराच्या दिवशी मंजुरी आदेश दिले जातील

4) तुकडेबंदी कायद्याशी संबंधित प्रकरणे

दिनांक 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 दरम्यान:

प्रमाणित मर्यादेपेक्षा कमी क्षेत्रातील जमिनीचे
खरेदी विक्री व्यवहार

यांची गावनिहाय यादी तयार केली जाईल.

5) 7/12 मधील चुकीच्या नोंदी दुरुस्ती

रद्द झालेले व्यवहार
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन
इतर अधिकारातील नोंदी

यांची तपासणी करून:

योग्य दुरुस्ती केली जाईल
शिबिराच्या दिवशी अद्ययावत 7/12 दिले जाईल

6) विद्यार्थ्यांसाठी दाखले

मंडळातील सर्व शाळांचा आढावा घेऊन:

दाखले न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी तयार केली जाईल
शाळेत कॅम्प मोडमध्ये अर्ज भरले जातील

शिबिराच्या दिवशी विद्यार्थ्यांना:

दाखले वितरित केले जातील

7) पाणंद रस्ते

पाणंद रस्त्यांसाठी:

प्रशासकीय मान्यता आदेश
ग्रामपंचायतींना दिले जातील

8) सर्वांसाठी घर योजना

या योजनेत:

घर पट्टे वाटप बाकी असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाईल
शिबिरात पट्टे वाटप केले जाईल

समाधान शिबिरात मिळणाऱ्या सेवा

1) प्रलंबित तक्रारींचे निराकरण

महसूल विभागातील सर्व प्रलंबित प्रकरणे
शिबिराच्या दिवशी निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल

2) अभिलेख दुरुस्ती हेल्प डेस्क

येथे नागरिकांना खालील सेवा मिळतील:

7/12 मधील चुका दुरुस्ती अर्ज
कागदपत्र तपासणी
त्रुटी सूची

तसेच:

डिजिटल 7/12
8A उतारा

तात्काळ उपलब्ध करून दिले जातील.

3) लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार सेवा

शिबिरात खालील प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज स्वीकारले जातील:

उत्पन्न प्रमाणपत्र
रहिवासी / अधिवास प्रमाणपत्र
जात प्रमाणपत्र
नॉन क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र

आधीचे अर्ज मंजूर असल्यास प्रमाणपत्र वितरणही केले जाईल.

अकृषी रूपांतरणातील नवीन बदल

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात 2025 मध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे.

आता:

विकास आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या जमिनीचे
अकृषी रूपांतरण करण्यासाठी

जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र परवानगी आवश्यक नाही.

विकास आराखड्याची मंजुरी हीच अकृषी परवानगी समजली जाईल.

सनद प्रणाली रद्द

नवीन सुधारणेनुसार खालील कलमे रद्द करण्यात आली आहेत:

कलम 42A
कलम 42B
कलम 42C
कलम 42D

यामुळे:

सनद देण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे बंद झाली आहे
नागरिकांना मोठा फायदा झाला आहे

एक वेळचे अधिमूल्य दर

अकृषी प्रक्रियेसाठी आता एक वेळचे अधिमूल्य आकारले जाईल.

क्षेत्र	अधिमूल्य दर
1000 चौ.मी पर्यंत	0.1 %
1001 ते 4000 चौ.मी	0.25 %
4000 चौ.मी पेक्षा जास्त	0.5 %

डिजिटल 7/12 ला कायदेशीर मान्यता

10 डिसेंबर 2025 च्या अधिसूचनेनुसार:

महाभूमी पोर्टलवरून डाउनलोड केलेल्या QR कोड असलेल्या डिजिटल 7/12 उताऱ्याला पूर्ण कायदेशीर वैधता देण्यात आली आहे.

म्हणजे:

तहसील कार्यालयातून सही केलेला 7/12 घेण्याची गरज नाही

नागरिक Mahabhumi पोर्टलवरून 7/12 डाउनलोड करू शकतात.

गाव दप्तर अद्ययावत मोहीम

जमीन संपादन किंवा अकृषी परवानगी दिल्यानंतर:

कमी-जास्त पत्रके तयार करणे
गाव नोंदी अद्ययावत करणे

ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान 2026 GR PDF

निष्कर्ष

छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियानामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

या शिबिरांमुळे:

महसूल विभागातील प्रलंबित कामे
जमीन नोंदी दुरुस्ती
प्रमाणपत्र वितरण
सरकारी योजनांचा लाभ

हे सर्व एकाच ठिकाणी आणि कमी वेळात मिळणार आहे.

म्हणून नागरिकांनी आपल्या तालुक्यात होणाऱ्या या समाधान शिबिरात सहभागी होऊन आपली समस्या सोडवून घ्यावी.

Mahasul Samadhan Shibir 2026: छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान 2026 संपूर्ण माहिती व वेळापत्रक

शेतकरी व नागरिकांच्या महसूल समस्या आता एकाच दिवशी सोडवणार – संपूर्ण माहिती व वेळापत्रक