शेळी पालन ऑनलाईन अर्ज: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान कोरडवाहू क्षेत्र विकास या अंतर्गत प्रामुख्याने सिंचनाखाली न येणारे क्षेत्रामध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे . प्रत्येक उपविभागातून दोन गावे प्रकल्प क्षेत्र म्हणून निवडण्यात येतील. त्या गावामध्ये लाभ द्यावयाचे क्षेत्र किमान १०० हे. असावे. या योजनेअंतर्गत फलोत्पादन शेती, हरीत गृह, शेळी मेंढी खरेदी/कुकुट पालन, मुरघास यूनिट,गायी/म्हशी खरेदीसाठी, मधुमक्षिका संच, हिरवळीचे खत निर्मिती, शेडनेट हाऊस, गांडूळ खत यूनिट इत्यादी घटकांवर २ हे मर्यादेत अनुदान देय आहे. याची सविस्तर माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत.
कोरडवाहू क्षेत्र विकास योजनेचे उद्देश-
- कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कृषी उत्पादन वाढविणे ये या योजनेचे शासनाचे उद्देश्य आहे.
- कोरडवाहू क्षेत्राचा विकास करणे आणि उत्पादकतेत वाढ करुन नविन उपजीविकेच्या साधनांची उपलब्धता करून देणे.
- हवामानातील अनपेक्षीत बदलामुळे होणारे नुकसान, पूर ,तसेच दुष्काळ या नैसर्गिक घटकांमुळे पिकाचे होणारे नुकसान टाळणे.
नोट-
या योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती जमाती तसेच इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनाही घेता येईल.
कोरडवाहू क्षेत्र विकास घटकाचा २०१९-२० अखर्चित निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खर्च करण्यास मान्यता
केंद्र सरकार पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाअंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास घटकाची महाराष्ट्र राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांचे निधी वितरणाचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. अखर्चित निधीमध्ये १२ कोटी निधीचा समावेश आहे. सदर निधी पुनरुज्जीवित करून दि. १२ ऑक्टोबर २०२० राजी च्या शासन निर्णयान्वये वितरित केला गेलेला आहे.
अखर्चित निधीमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या केंद्र निधी ८ कोटी १६ लाख ७९ हजार निधीचा समावेश आहे. सदर निधीपैकी राज्य शासन हिस्सा ४ कोटी ८० लाख तर केंद्र हिस्सा ७ कोटी २० लाख एवढा असणार आहे.
शासन निर्णय १० फेब्रुवारी २०२१
अखर्चित केंद्र हिस्सा ९६ लाख ७० हजार तर राज्य हिस्सा ६६ लाख १० हजार म्हणजेच एकूण १ कोटी ६२ लाख ८० हजार एवढा निधी राष्ट्रीय शाश्वत शेती अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास उप अभियानासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी नवीन आर्थिक वर्ष्यासाठी २०२०-२१ साठी खर्च करण्यास १० फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयात मान्यता देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान कोरडवाहू क्षेत्र विकास या अंतर्गत खालील घटकांवर अनुदान देय असेल.
१. शेळी, मेंढी खरेदी/कुकुट पालनासाठी पक्षी खरेदीसाठी अनुदान-
१० शेळ्या/मेंढ्या (त्यामध्ये ९ शेळ्या/मेंढ्या आणि 1 बोकड/मेंढा नर) आणि एक वर्षासाठीचे खुराक तसेच एक हेक्टर मिश्र पिक पद्धती व चारा पिकांच्या लागवडीसाठी आवश्यक निविष्ठा
किंवा
५० पक्षी आणि एक वर्षासाठी प्राण्यांचे खुराक हे एक हेक्टर मिश्र पिक पद्धती व चारा पिकांच्या लागवडीसाठी आवश्यक निविष्ठा
वरिल पैकी एका पद्धती साठी लागणारे एकत्रित खर्चाच्या ५०% व जास्तीत जास्त रु.२५००० प्रती हेक्टर याप्रमाणे प्रती लाभार्थी २ हेक्टर च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. पक्षी खरेदी शासन प्राधिकृत संस्थे मार्फत करण्यात येते. शेळ्या/पक्षांचा 3 वर्षासाठी विमा उतरवण्यात येतो. खरेदी नंतर वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्याने करावयाचा .अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जिल्हास्तरावरुन वितरित करण्यात येते.
२. गायी/म्हशी खरेदीसाठी अनुदान-
यामध्ये २ गायी/म्हशी खरेदीसाठी प्रती लाभार्थी २ हेक्टर च्या मर्यादेत रु.४०,००० प्रती हेक्टर याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. गायी/म्हशी खरेदी जिल्ह्याबाहेरुन /राज्याबाहेरुन करण्यात येते. यामध्ये जनावराचा ३ वर्षासाठी विमा उतरवण्यात येतो. वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्याने करावयाचा असतो.
३. मुरघास यूनिट-
जनावरांच्या हिरव्या चाराची गरज भागविण्यासाठी मुरघास यूनिट उभारण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. यासाठी खर्चाच्या १००% कमाल रु. १,२५,००० प्रती लाभार्थी अनुदान देण्यात येईल . लाभार्थ्याकडे किमान१० जनावरे असणे गरजेचे आहे.
४. फलोत्पादन शेती –
या मध्ये फळपीके, भाजीपाला ,फुले व अन्नधान्य पिके यांचा घटकांचा समावेश करुन अनुकूल शेती पद्धती विकसित करण्यात येणार आहे . यासाठी खर्चाच्या ५०% रु.२५००० प्रती हेक्टर प्रमाणे प्रती लाभार्थी २ हेक्टर मर्यादे पर्यंत अनुदान देण्यात येते.
५. हरीतगृह-
हरीतगृह रोपांची वाढ करणे व रोपवाटिका तयार करणे, उच्च प्रतीच्या फुलांच्या उत्पादनासाठी , हंगामी व बिगर हंगामी पिके घेण्यासाठी करण्यात येतो. हरीतगृह घटकासाठी खर्चाच्या ५०% अनुदान देय आहे.
६. शेडनेट हाऊस-
शेडनेट हाऊस घटकासाठी खर्चाच्या ५०% अनुदान देय आहे.
७. मधुमक्षिका संच-
मधुमक्षिका संच घटकासाठी खर्चाच्या ४०% अनुदाय देय आहे.
ऑनलाईन अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे –
- आधार कार्डाची झेरॉक्स
- पासपोर्ट फोटो
- जातीचा दाखला (अनुसूचित जाती/ अनुजमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी)
- आधार कार्ड लिंक असलेल्या बँक पासबुकची पहिल्या पानाची झेरॉक्स
- ७/१२ व ८ अ प्रमाणपत्र
लाभासाठी अर्ज कुठे करावा –
http://www.hortnet.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करावी. अर्ज नोंदणी केल्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय येथे ऑनलाईन अर्जाच्या कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा.
- PIK Nuksan Bharpai Form 2025 | पीक नुकसान भरपाई अर्ज PDF
- राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत योजनेअंतर्गत सन 2023-24 वर्ष्यासाठी शासन अनुदान
- Crop Insurance Maharashtra 2025: 23 जिल्ह्यांसाठी नुकसान भरपाई जाहीर!! बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा!! नेमका पीक विमा कधी दिला जातो?
- एक शेतकरी एक डीपी योजना 2025 ऑनलाइन अर्ज
- Rojgar Sangam Yojana Maharashtra: खरंच सरकार बेरोगारांना महिन्याला 5000/- देतंय का ?