नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण सेंद्रिय शेती महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणा (Organic Farming Certification System) स्थापन कारण्याबाबतचा महाराष्ट्र राज्य सरकारचा दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी घेण्यात आलेला मंत्रिमंडळ बैठकीतील शासन निर्णय माहिती आज या लेखात पाहणार आहोत.
सेंद्रिय शेती म्हणजे काय?
सेंद्रिय शेती म्हणजे पर्यावरणीय जीवन चक्रास समजावून घेऊन आणि पर्यावरणीय रचना समजून घेऊन रसायनांचा अतिरेक वापर टाळून केलेली एकात्मिक शेती पद्धती.
Organic Farming Maharashtra –
- जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांना मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. तसेच त्यांना जादाचे दर देखील मिळतात. उत्पादित होणारे सेंद्रिय उत्पादनाचा विचार करता राज्यामध्ये सेंद्रिय शेतीस अनुकूल परिस्थिती आहे. त्यामुळे सेंद्रिय शेती उत्पादनास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
- सेंद्रिय शेती निसर्गातील विविध तत्त्वांवर आधारित आहे. सेंद्रिय शेती पद्धतीचे फायदे, सेंद्रिय उत्पादनांना देशांतर्गत आणि देशाबाहेर असलेली वाढती मागणी विचारात घेता कृषी संशोधन केंद्र, कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे व अशासकीय सेंद्रिय संस्था, शेतकरी उत्पादक गट यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करण्याची पद्धतीची जनजागृती करण्यात येत आहे.
- त्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने राज्यांमध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची स्थापना २०१८ मध्ये करण्यात आलेली होती. या सेंद्रिय शेती मिशन मार्फत शेतकरी व सेंद्रिय शेती समूहांना मार्गदर्शन करण्यात येते. तसेच परंपरागत केंद्र पुरस्कृत सेंद्रिय गट शेती योजना आणि कृषी विकास योजनेची अंमलबजावणी देखील राज्यात करण्यात येत आहे.
राज्यात सेंद्रिय शेती सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणेची गरज(Need Of Organic Farming Certification System) –
- महाराष्ट्र राज्यात गेल्या चार-पाच वर्षांपासून सेंद्रिय शेतीचे क्षेत्र वाढत आहे. परंतु प्रमाणिकरणा अभावी शेतकऱ्यांना हा उत्पादित केलेला सेंद्रिय शेतमाल विकता येत नाही. सध्याच्या स्थितीत राज्यांमध्ये सेंद्रिय प्रमाणीकरणाचे काम खाजगी प्रमाणीकरण संस्था मार्फत करण्यात येते आणि हे अत्यंत खर्चिक असल्याने शेतकऱ्यांना शेतमालाचे प्रमाणीकरण करणे परवडणारे नाही.
- सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादित केलेल्या शेतमालाला नॅशनल प्रोग्राम फॉर ऑरगॅनिक प्रोडक्शन(NPOP) नुसार कृषी व प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाच्या मार्फत मान्यता प्राप्त झालेल्या सेंद्रिय उत्पादनाची प्रमाणीकरण झाल्यास देशाबाहेर आणि देशांतर्गत विक्रीकरिता बाजारपेठ उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांच्या सेंद्रिय शेतमालाला चांगला भाव मिळू शकेल.
- सेंद्रिय शेती उत्पादीत शेतमालाच्या प्रमाणीकरणासाठी पायाभूत सुविधा मार्गदर्शन विक्री व्यवस्थापन राज्यातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणेची स्थापना करणे.तसेच त्यास नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रॉडक्शन अंतर्गत प्रमाणीकरण प्राप्त करून घेणे गरजेचे आहे.
- त्यामुळे राज्य शासनाची सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी स्वतःची यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. याच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणा ही स्वतंत्र संस्था असावी. त्या संस्थेचा स्वतंत्र अधिकारी असावा. संस्थेला कायदेशीर अस्तित्व असणे आवश्यक आहे.
ऑरगॅनिक सर्टिफिकेशन सिस्टिम GR शासन निर्णय २७ ऑगस्ट २०२१
- राज्यांमध्ये सेंद्रिय शेती क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर असून त्या क्षेत्राचा विचार करता देशात महाराष्ट्र राज्याचा तिसरा क्रमांक आहे. राज्यात सेंद्रिय शेतीची क्षमता मोठी आहे. त्यामुळे राज्य शासनाची सेंद्रिय प्रमाणीकरणाची स्वतःची यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणा स्थापन करण्याची मान्यता २७ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली आहे.
- महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणा या संस्थेची नोंदणी, संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६० अंतर्गत मान्यता देण्यात येत आहे.
- महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणेचे मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा मुर्तीजापुर रोड, अकोला यांच्या उपलब्ध असलेल्या कार्यालयातील जागेतच स्थापन करण्यात येणार आहे.
- महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणेची क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्येक कृषी विभागाकरिता एक याप्रमाणे कोल्हापूर, नागपूर, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, अकोला, लातूर, नाशिक येथे स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणेनेचे कार्यक्षेत्र राज्यातील सर्व जिल्हे असतील.