२२९.५३४ लाख प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना वितरीत ११ ऑगस्ट २०२१

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अंमलबजावणीसाठी सन २०२०-२१ मध्ये अनुसूचित जमातीचा वितरित केलेला रुपये २२९.५३४ लाख एवढा निधी कृषी आयुक्तालयाला वितरीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ ची माहिती या लेखात पहाणार आहोत.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना(Pradhan Mantri Micro Food Processing Industry Scheme)

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना ही ‘एक जिल्हा – एक उत्पादन’ या शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ पासून पुढील पाच वर्षासाठी राज्यामध्ये लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत वितरित होणारा निधी हा केंद्र शासनासाठी ६० टक्के तर राज्य शासनासाठी ४० टक्के असा असणार आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये होणारा शंभर टक्के खर्च केंद्र शासनाकडून केला जाणार आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना सन 2021-2025 संपूर्ण माहिती

Recent Updates प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना

केंद्र सरकारद्वारे सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीची खर्च केलेली जास्तीची रक्कम पुढच्या चार वर्षात समान हिश्याने राज्याकडून समायोजित करून घेतली जाणार आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सन २०२०-२१ आर्थिक वर्षासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना, वेगवेगळे अभ्यास अहवाल, प्रचार व प्रसिद्धी, योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना आणि इतर बाबींवर केंद्रशासनाने वितरीत केलेल्या पहिला हप्ता म्हणून ९ कोटी ८९ लाख ७८ हजार एवढा निधी थेट कृषी आयुक्त कार्यालय यांच्याकडे पीएफएमएस [प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून दिला असून या सदर वितरित निधीचा खर्च करण्यास ३० मार्च २०२१ शासन निर्णयामध्ये मान्यता देण्यात आलेली आहे.

१३ कोटी ७३ लाख प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना शासन निर्णय १५ जून २०२१

maharashtra shasan portal

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना राखीव रक्कम शासन निर्णय

  • प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना अंतर्गत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्सासाठीची राखीव रक्कम ६० टक्के म्हणजेच रुपये ५ कोटी ३३ लाख ८० हजार आणि राज्य हिच्यासाठी ४०% म्हणजेच ३ कोटी ५५ लाख ८७ हजारअशी एकूण मिळून रुपये ८ कोटी ८९ लाख ६७ हजार एवढी रक्कमेची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. 
  • आदिवासी विकास विभागाने २०२१-२२ मधील केंद्र हिश्श्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ४३ टक्केच्या मर्यादित रुपये २२९.५३४ लाख एवढा निधी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिस्सा प्रलंबित निधी सन २०२०-२१ म्हणून कृषी विभागात दिनांक २८-७-२०२१ शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करून दिला आहे. 
  • तो निधी कृषी आयुक्तालयास वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने खालील शासन निर्णय दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेला आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना शासन निर्णय दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१

सदर योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिस्सा रुपये २ कोटी २९ लाख ५३ हजार चारशे इतका प्रलंबित निधी सन २०२१-२२ मधील अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ४३% मर्यादित कृषी आयुक्त कार्यालयास वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले असून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना पीएमएएमइ तसेच आयुक्त कृषी यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published.