राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना काय आहे? : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 19 जून 2026 रोजी “राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना” संदर्भात महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. या योजनेअंतर्गत महिला बचत गट, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट, उमेद-माविम अंतर्गत येणारे महिला बचत गट तसेच ग्रामसंघ यांना शासकीय पडीक जमीन नाममात्र 1 रुपया वार्षिक भाडेपट्टा दराने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, पशुपालनाला चालना, चारा उत्पादन वाढविणे, बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देणे आणि शासकीय जमिनींचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे हा आहे.
योजनेअंतर्गत जमीन किती कालावधीसाठी मिळणार?
चारा लागवडीसाठी
- 3 वर्षे भाडेपट्टा
- 11 महिन्यांच्या कराराचे वेळोवेळी नूतनीकरण
बांबू लागवडीसाठी
- 10 वर्षे भाडेपट्टा
- 11 महिन्यांच्या कराराचे नूतनीकरण
लखपती दीदी योजना: महिलांना मिळवा 5 लाख रुपये कर्ज | Lakhapati Didi Yojana Form कसा भरावा?
कोणत्या उद्देशासाठी जमीन वापरता येणार?
योजनेअंतर्गत मिळालेली जमीन खालील कामांसाठीच वापरता येईल:
- चारा लागवड
- बांबू लागवड
- नर्सरी (रोपे तयार करणे)
- अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाचे उत्पादन
कोणत्या प्रकारच्या शासकीय जमिनी दिल्या जाणार?
खालील जमिनी भाडेतत्त्वावर देता येतील
- 7/12 वर महाराष्ट्र शासन नोंद असलेल्या कृषी क्षेत्रातील शासकीय जमिनी
- शासकीय मुलकीपड जमिनी
- सरकारी आकारीपड / आकारीपड जमिनी
- प्रकल्पासाठी संपादित पण सध्या पडीक असलेल्या जमिनी (ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक)
- शेती महामंडळाच्या पडीक जमिनी
- ग्रामसभेच्या परवानगीनंतर गायरान जमिनी
- एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए, सिडको व इतर विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील कृषी विभागातील शासकीय जमिनी
खालील जमिनी देता येणार नाहीत
- गाळपेर जमिनी
- पुनर्वसनासाठी राखीव जमिनी
- प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठीच्या जमिनी
- शासनाच्या विविध प्रकल्पांसाठी राखीव जमीन
जमीन निश्चिती कोण करणार?
जिल्हाधिकारी संबंधित तहसीलदारांमार्फत पात्र शासकीय पडीक जमिनींची निश्चिती करतील.
कोण पात्र असतील?
महिला बचत गट
- MSRLM (उमेद) अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक
- किमान 3 वर्षांपूर्वी नोंदणी झालेली असावी
- बँक खाते किमान 1 वर्ष सक्रिय असावे
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे गट
- पात्रतेचे सर्व निकष पूर्ण करणे आवश्यक
ग्रामसंघ
- शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार पात्र असणे आवश्यक
वार्षिक उलाढाल
- किमान ₹50,000 वार्षिक उलाढाल
प्राधान्य
खालील गटांना प्राधान्य दिले जाईल:
- पशुपालनाचा अनुभव असलेले गट
- शेतीचा अनुभव असलेले गट
- आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे गट
महिलांसाठी महाराष्ट्र पिंक ई-रिक्षा योजना सुरु: ८० कोटी मंजूर!! एवढे मिळणार अनुदान!!
किती जमीन मिळणार?
महिला बचत गट (10 सदस्य)
- 1 हेक्टर जमीन
- अंदाजे 2.47 एकर
महिला संस्था (20 सदस्य)
- 2 हेक्टर जमीन
- अंदाजे 4.94 एकर
ग्रामसंघ
- 5 हेक्टर जमीन
- अंदाजे 12.35 एकर
तालुका स्तरावरील समिती
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तालुका स्तरावर समिती गठीत केली जाईल.
समितीतील प्रमुख सदस्य
- तहसीलदार
- गटविकास अधिकारी
- वनपरिक्षेत्र अधिकारी
- तालुका कृषी अधिकारी
- पशुधन विकास अधिकारी
- महिला बचत गट प्रतिनिधी
- ग्रामसंघ प्रतिनिधी
Lek Ladki Yojana Form: लेक लाडकी योजना 2026 महाराष्ट्र लाभ, कागदपत्रे
जिल्हास्तरीय समिती
प्रमुख सदस्य
- जिल्हाधिकारी
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
- जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
- जिल्हा नियोजन अधिकारी
- जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी
अर्ज प्रक्रिया कशी असेल?
अर्ज मागविणे
- स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात दिली जाईल
- पात्र महिला बचत गट व ग्रामसंघांकडून अर्ज मागवले जातील
निवड प्रक्रिया
- अर्जांची छाननी
- पात्र यादी तयार करणे
- स्थानिक गावातील अर्जदाराला प्रथम प्राधान्य
भाडेकरार
निवड झाल्यानंतर तहसीलदार, संबंधित संस्था व कार्यकारी यंत्रणा यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय नोंदणीकृत भाडेकरार केला जाईल.
Aai Loan Yojana Online Apply 2026: महिलांसाठी 15 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज संपूर्ण माहिती
योजनेतील महत्त्वाच्या अटी
मालकी हक्क
जमिनीचा मालकी हक्क शासनाचाच राहील.
बांधकाम
- कायमस्वरूपी पक्के बांधकाम करता येणार नाही.
- तात्पुरत्या पत्राशेडसाठी समितीची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
भाडे
- नाममात्र 1 रुपया वार्षिक भाडे
पाणी व्यवस्था
- लाभार्थ्यांनी स्वतः करावी
- काही प्रकरणांत शासन निधीतून सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात
अनुदान
- शासनाकडून थेट अनुदान दिले जाणार नाही
- जिल्हा नियोजन समिती किंवा जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीतून नियमांनुसार मदत मिळू शकते
उत्पन्नाचा अधिकार
- संपूर्ण उत्पन्नाचा अधिकार भाडेपट्टाधारकाकडे राहील
उपभाडे (Sub-Lease)
- जमीन दुसऱ्याला देता येणार नाही
- तारण ठेवता येणार नाही
नियमभंग झाल्यास
- भाडेपट्टा तात्काळ रद्द केला जाईल
- कोणतीही नुकसानभरपाई मिळणार नाही
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना नोंदणी 2026 Form PDF
चारा विक्रीबाबत नियम
- टंचाई काळात तहसीलदारांच्या परवानगीशिवाय चारा विक्री करता येणार नाही.
- प्रथम त्या गावातील शेतकऱ्यांना चारा विक्री करावी.
- त्यानंतर लगतच्या गावातील शेतकऱ्यांना विक्री करता येईल.
गावातील किती जमीन या योजनेसाठी वापरता येईल?
कोणत्याही गावातील एकूण शासकीय जमिनीच्या 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त जमीन या योजनेखाली देता येणार नाही.
त्यापेक्षा अधिक जमीन देण्यासाठी शासनाची स्वतंत्र मंजुरी आवश्यक असेल.
Poultry Farming Business Subsidy Apply Online: ₹22.5 लाख अनुदान कुक्कुटपालन पशुधन उद्योजकता योजना
शासनाला जमीन परत घेण्याचा अधिकार
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी किंवा इतर आवश्यक कारणासाठी शासनाला जमीन हवी असल्यास 15 दिवसांची पूर्वसूचना देऊन भाडेपट्टा रद्द करता येईल.
राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना GR PDF Link
राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना ही ग्रामीण भागातील महिला बचत गट, ग्रामसंघ आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांसाठी मोठी संधी ठरू शकते. फक्त 1 रुपया वार्षिक भाडेपट्टा दराने शासकीय पडीक जमीन उपलब्ध करून देत शासनाने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. चारा उत्पादन, बांबू लागवड, नर्सरी व्यवसाय आणि पशुपालनाशी संबंधित उपक्रमांमधून ग्रामीण महिलांना रोजगार व उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
- Maiya Samman Yojana Swaghoshana Patra Download | मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्वघोषणा पत्र डाउनलोड
- POCRA 2.0: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 संपूर्ण माहिती
- Ladki Bahin Yojana Online Apply Link । Nari Shakti Doot App Download
- सोयाबीन कापूस अनुदान हे. ५००० रु. खात्यामध्ये जमा, मिळाले नसेल तर लवकर हे काम करा | Soyabean Kapus Anudan Yojana Maharashtra
- Online Application मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2026 माहिती