वाळू लिलावाचे नवीन नियम 2026 GR: महाराष्ट्रातील वाळू आणि रेतीच्या लिलावाबाबत राज्य सरकारने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामध्ये वाळू घाटांचा लिलाव कसा करायचा, लिलावाच्या जाहिराती किती दिवस आधी द्यायच्या आणि प्रत्येक फेरीमध्ये किती पात्र निविदाधारक असणे आवश्यक आहे, याबाबत स्पष्ट नियम देण्यात आले आहेत.
सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर आता वाळू लिलावाची प्रक्रिया पहिली फेरी, दुसरी फेरी आणि तिसरी फेरी अशा पद्धतीने होणार आहे.
वाळू लिलावाचा हा निर्णय का घेण्यात आला?
वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५ अंतर्गत वाळू लिलावाची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र आधी काही बाबतीत स्पष्टता नव्हती.
पहिल्या फेरीच्या लिलावाची जाहिरात किमान १५ दिवस आधी प्रसिद्ध करण्याची तरतूद होती. मात्र दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीची जाहिरात किती दिवस आधी द्यायची आणि प्रत्येक फेरीमध्ये किमान किती पात्र निविदाधारक असावेत, याबाबत स्पष्ट नियम नव्हते.
त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांमध्ये लिलावाची प्रक्रिया एकसारखी राहावी आणि वाळू घाटांचे लिलाव वेळेत होण्यासाठी सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.
राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना 2026: महिलांना फक्त 1 रुपयात शासकीय जमीन मिळणार! संपूर्ण माहिती
नदीपात्रातील वाळू घाटांचा लिलाव कसा होणार?
नदीपात्रातील पर्यावरण अनुमती मिळालेल्या वाळू घाटांसाठी, प्रत्येक तहसीलदाराच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू घाटांचा तालुकानिहाय एकत्रित एकच लिलाव करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
यासाठी पहिली, दुसरी आणि तिसरी फेरी राबवण्यात येणार आहे.
या तीनही फेऱ्यांनंतरही एखादा वाळू घाट लिलावात गेला नाही, तर तो घाट स्थानिक वापरासाठी राखीव ठेवण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
नदीपात्रातील वाळू घाटासाठी लिलावाचा कालावधी १ वर्ष किंवा वाळूचा साठा संपेपर्यंत किंवा पर्यावरण अनुमती संपेपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तो अंतिम मानला जाईल.
पहिली फेरी – किमान ३ पात्र निविदाधारक
पहिल्या फेरीची जाहिरात लिलावाच्या किमान १५ दिवस आधी प्रसिद्ध करावी लागेल.
या फेरीमध्ये लिलाव वैध ठरण्यासाठी किमान ३ पात्र निविदाधारक असणे आवश्यक आहे.
जर ३ पेक्षा कमी पात्र निविदा आल्या, तर पहिली फेरी रद्द करून तात्काळ दुसऱ्या फेरीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
पहिल्या फेरीमध्ये सर्वात जास्त बोली लावणारा स्पर्धक यशस्वी बोलीधारक मानला जाईल.
दुसरी फेरी – किमान २ पात्र निविदाधारक
पहिल्या फेरीत आवश्यक पात्र निविदा मिळाल्या नाहीत तर दुसरी फेरी सुरू होईल.
दुसऱ्या फेरीची जाहिरात लिलावाच्या किमान ७ दिवस आधी प्रसिद्ध करावी लागेल.
या फेरीत लिलाव वैध ठरण्यासाठी किमान २ पात्र निविदाधारक असणे आवश्यक आहे.
जर २ पेक्षा कमी पात्र निविदा आल्या, तर दुसरी फेरी रद्द करून तात्काळ तिसऱ्या फेरीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
या फेरीतही सर्वात जास्त बोली लावणारा स्पर्धक यशस्वी बोलीधारक मानला जाईल.
तिसरी फेरी – फक्त १ पात्र निविदाधारक पुरेसा
तिसऱ्या फेरीची जाहिरात लिलावाच्या किमान ७ दिवस आधी प्रसिद्ध करावी लागेल.
या फेरीत लिलाव वैध ठरण्यासाठी किमान १ पात्र निविदाधारक असणे आवश्यक आहे.
म्हणजेच तिसऱ्या फेरीत एक पात्र निविदा आली तरी लिलाव वैध ठरू शकतो.
मात्र एकही निविदा आली नाही तर तिसरी फेरी रद्द करावी लागेल.
त्यामुळे तीन आकडे लक्षात ठेवा:
पहिली फेरी – ३ पात्र निविदाधारक
दुसरी फेरी – २ पात्र निविदाधारक
तिसरी फेरी – १ पात्र निविदाधारक
सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्याचे काय?
लिलावामध्ये सर्वात जास्त बोली लावणारा H-1 म्हणजे सर्वोच्च बोलीधारक मानला जाईल.
H-1 ला लिलावाची उर्वरित रक्कम जमा करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल.
जर H-1 ने उर्वरित रक्कम भरली नाही, तर त्याच बोलीच्या दराने H-2 किंवा H-3 संपूर्ण रक्कम भरण्यास तयार असल्यास त्यांना संधी दिली जाऊ शकते.
पहिल्या फेरीमध्ये H-2 तयार असल्यास आधी H-2 चा विचार केला जाईल. H-2 तयार नसेल तर H-3 ला संधी दिली जाईल.
H-2 आणि H-3 दोघांनीही असमर्थता दर्शवली तर पुढे जास्तीत जास्त २ वेळा फेरलिलाव करण्याची तरतूद आहे.
दुसऱ्या फेरीमध्ये H-1 ने रक्कम भरली नाही आणि H-2 त्याच दराने संपूर्ण रक्कम भरण्यास तयार असेल तर H-2 चा विचार केला जाईल. H-2 ने असमर्थता दर्शवल्यास पुढील फेरलिलावाची प्रक्रिया केली जाईल.
H-2 आणि H-3 ला किती वेळ मिळेल?
H-1 ने उर्वरित रक्कम भरली नाही तर, नियमांनुसार H-2 किंवा H-3 ला संधी दिल्यास त्यांना अनुक्रमे:
H-2 – ३ दिवस
H-3 – २ दिवस
असा कालावधी देण्यात येईल.
कागदपत्र अपलोड करायचे राहिले तर?
लिलावात सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीची काही आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करायची राहिली असतील, तर लिलाव स्पर्धात्मक राहण्याच्या दृष्टिकोनातून महाटेंडर पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने अपूर्ण कागदपत्रे सादर करण्यासाठी लिलावाच्या तारखेपूर्वी १ दिवसाची संधी देण्यात येईल.
ई-लिलावासोबत ई-निविदाही होणार
या शासन निर्णयानुसार ई-लिलाव प्रक्रियेसोबत ई-निविदा प्रक्रिया देखील राबवण्यात येणार आहे.
ई-लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच ई-निविदेमधील दरपत्रक उघडण्यात येईल.
ई-लिलाव आणि ई-निविदा यामध्ये सर्वात जास्त बोली लावणारा किंवा सर्वात जास्त दर नमूद करणारा स्पर्धक यशस्वी बोलीधारक मानला जाईल.
ही माहिती लिलाव किंवा निविदा प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी संबंधित लिलावधारकांना स्पष्टपणे देणे आणि प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातीमध्येही स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.
वाळू उत्खननाला पावसाळ्यात बंदी
शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे १० जून ते ३० सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या कालावधीत वाळू उत्खननास मनाई आहे.
वाळू घाटांचे सर्वेक्षण, तालुका आणि जिल्हास्तरीय समित्यांच्या शिफारसी, जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल आणि पर्यावरण अनुमती अशा विविध प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. या प्रक्रियेला वेळ लागतो.
म्हणून उपलब्ध कालावधीत जास्तीत जास्त वाळू घाटांचे लिलाव होऊन अनधिकृत वाळू उत्खननाला आळा घालणे आणि शासनाच्या महसुलात वाढ करणे हा या बदलामागील उद्देश शासन निर्णयात नमूद करण्यात आला आहे.
अतिक्रमण नियमितीकरण GR 2026: 2011 पूर्वीची घरे कायदेशीर होणार! संपूर्ण माहिती
वाळू लिलावाचे वेळापत्रक रद्द
वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५ मधील “वाळू/रेती धोरणाच्या अंमलबजावणीचे सर्वसाधारण वेळापत्रक” ही तरतूद रद्द करण्यात आली आहे.
मात्र वाळू घाटांचे लिलाव विहित वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कालबद्ध नियोजन तयार करणे आवश्यक आहे.
सर्व वैधानिक आणि तांत्रिक कार्यवाही वेळेत पूर्ण होईल, याची दक्षता घ्यावी लागेल.
तसेच संबंधित लिलावधारकाला वाळू गटाचा ताबा वेळेत मिळावा आणि उत्खननासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा, याचीही दक्षता घेण्याचे निर्देश आहेत.
थोडक्यात काय बदललं?
वाळू लिलावाच्या नवीन प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे असे आहेत:
पहिली फेरी:
जाहिरात – १५ दिवस आधी
किमान पात्र निविदाधारक – ३
दुसरी फेरी:
जाहिरात – ७ दिवस आधी
किमान पात्र निविदाधारक – २
तिसरी फेरी:
जाहिरात – ७ दिवस आधी
किमान पात्र निविदाधारक – १
तिसऱ्या फेरीत एकही निविदा आली नाही तर ती फेरी रद्द होईल.
H-1 ला उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी आहे. संबंधित परिस्थितीत H-2 आणि H-3 ला देखील संधी दिली जाऊ शकते.
तसेच ई-लिलावासोबत ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
हा शासन निर्णय ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी महसूल विभागाने जारी केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर त्याचा संकेतांक २०२६०९१११८५४५१२४४८ असा नमूद आहे.
निष्कर्ष
म्हणजेच, वाळू घाटांच्या लिलावासाठी आता पहिली, दुसरी आणि तिसरी फेरी याबाबत स्पष्ट नियम करण्यात आले आहेत.
३ → २ → १ ही पात्र निविदाधारकांची संख्या लक्षात ठेवली तर संपूर्ण प्रक्रिया सहज समजते.
तुमच्या गावात किंवा तालुक्यात वाळू घाटाचा लिलाव होत असेल, तर ही माहिती नक्की लक्षात ठेवा आणि संबंधित अधिकृत जाहिरात व शासन निर्णय तपासूनच पुढील माहितीवर विश्वास ठेवा.
- Maiya Samman Yojana Swaghoshana Patra Download | मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्वघोषणा पत्र डाउनलोड
- POCRA 2.0: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 संपूर्ण माहिती
- Ladki Bahin Yojana Online Apply Link । Nari Shakti Doot App Download
- सोयाबीन कापूस अनुदान हे. ५००० रु. खात्यामध्ये जमा, मिळाले नसेल तर लवकर हे काम करा | Soyabean Kapus Anudan Yojana Maharashtra
- Online Application मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2026 माहिती