कृषी समृद्धी योजना GR: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 600 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली आहे.
हा निधी नवीन कामांसाठी नसून सूक्ष्म सिंचन योजना, कृषी यांत्रिकीकरण योजना आणि मुख्यमंत्री कृषी अन्न प्रक्रिया योजना याअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे जे लाभ किंवा देयके प्रलंबित आहेत, ती अदा करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने 14 ऑगस्ट 2026 रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.
नेमका किती निधी कोणत्या योजनेसाठी?
शासनाने मंजूर केलेल्या 600 कोटी रुपयांच्या निधीचे योजनानिहाय वाटप पुढीलप्रमाणे आहे:
| योजना | प्रलंबित दायित्वासाठी निधी |
|---|---|
| सूक्ष्म सिंचन योजना (प्रति थेंब अधिक उत्पादन) | 160 कोटी रुपये |
| कृषी यांत्रिकीकरण योजना | 420 कोटी रुपये |
| मुख्यमंत्री कृषी अन्न प्रक्रिया योजना | 20 कोटी रुपये |
| एकूण | 600 कोटी रुपये |
म्हणजेच या 600 कोटी रुपयांपैकी सर्वाधिक 420 कोटी रुपये कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी देण्यात आले आहेत.
Electric Rickshaw Subsidy Yojana Maharashtra 2026: Online Apply संपूर्ण माहिती
कृषी समृद्धी योजना नेमकी काय आहे?
राज्य मंत्रिमंडळाच्या 29 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत प्रचलित अनुदानाच्या मर्यादेत थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच DBT पद्धतीवर नवीन योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
या योजनेसाठी सन 2025-26 ते 2029-30 या पाच वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी 5,000 कोटी रुपये, म्हणजेच एकूण 25,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
यानंतर 9 मे 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार “कृषी समृद्धी योजना” सुरू करण्यात आली.
त्यानंतर 22 जुलै 2025 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेची अंमलबजावणी कशी करायची, तसेच मार्गदर्शक सूचना काय असतील, हे निश्चित करण्यात आले.
2026-27 साठी किती तरतूद?
सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात कृषी समृद्धी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 2,000 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
याच उपलब्ध तरतुदीतून सूक्ष्म सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण आणि मुख्यमंत्री कृषी अन्न प्रक्रिया योजनांमधील पात्र शेतकऱ्यांचे प्रलंबित दायित्व अदा करण्यासाठी 600 कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना पैसे कसे मिळणार?
शासन निर्णयामध्ये याबाबत स्पष्ट अट देण्यात आली आहे.
पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात हा निधी DBT म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून जमा करण्यात येणार आहे.
म्हणजे शेतकऱ्यांना संबंधित योजनांचा मंजूर प्रलंबित लाभ थेट त्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात मिळणार आहे.
या पैशाचा वापर कुठे होणार?
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मंजूर केलेला 600 कोटी रुपयांचा निधी कोणत्याही कारणासाठी वापरता येणार नाही.
हा निधी केवळ मंजूर असलेल्या प्रलंबित घटकांसाठीच वापरायचा आहे.
त्यासाठी संबंधित योजनांचे विहित निकष लागू राहतील. यामध्ये:
- सूक्ष्म सिंचन
- कृषी यांत्रिकीकरण
- कृषी अन्न प्रक्रिया
या योजनांमधील मंजूर आणि प्रलंबित बाबींचा समावेश आहे.
त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट पैसे मिळतील असे या शासन निर्णयात म्हटलेले नाही. संबंधित योजनेमध्ये पात्र असलेल्या आणि मंजूर प्रलंबित दायित्व असलेल्या लाभार्थ्यांनाच नियमानुसार लाभ दिला जाणार आहे.
एक शेतकरी एक डीपी योजना 2026 ऑनलाइन अर्ज
600 कोटींचा निधी का देण्यात आला?
कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 24 जून 2026 रोजी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता.
या प्रस्तावामध्ये सूक्ष्म सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण आणि मुख्यमंत्री कृषी अन्न प्रक्रिया योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे प्रलंबित दायित्व अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या प्रस्तावाचा विचार करून शासनाने 600 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
निधीच्या वापरावर शासनाची अट
या निधीचा योग्य वापर होण्यासाठी शासनाने काही अटी घातल्या आहेत.
पहिली अट: पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना DBT पद्धतीने, त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात लाभ देण्यात यावा.
दुसरी अट: निधीचा वापर फक्त मंजूर प्रलंबित घटकांसाठी आणि संबंधित योजनांच्या विहित निकषांनुसार करण्यात यावा.
तिसरी अट: कृषी आयुक्तांनी या निधीचा किती आणि कशाप्रकारे वापर करण्यात आला याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाला विहित कालावधीत सादर करणे बंधनकारक आहे.
संबंधित अधिकारी कोण असतील?
सूक्ष्म सिंचन योजना (प्रति थेंब अधिक उत्पादन), कृषी यांत्रिकीकरण योजना आणि मुख्यमंत्री कृषी अन्न प्रक्रिया योजना यांच्या प्रयोजनासाठी कृषी विभागाने यापूर्वी जारी केलेल्या शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेले अधिकारीच “नियंत्रक अधिकारी” तसेच “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून काम पाहणार आहेत.
Panand Raste GR 2026: शेताला पूर्वी रस्ता असेल तर नवीन रस्ता नाही! GR महत्त्वाचा निर्णय
वित्त विभागाचीही सहमती
हा शासन निर्णय काढण्यापूर्वी वित्त विभागाची सहमती घेण्यात आली आहे.
वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 343/2026/व्यय-1, दिनांक 7 ऑगस्ट 2026 अन्वये या निर्णयास सहमती दिली आहे.
शासन निर्णयाची अधिकृत माहिती
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्ध करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयाचा संगणक संकेतांक:
202608141112538246
असा आहे.
हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून जारी करण्यात आला आहे.
कृषी समृद्धी योजनेतून 600 कोटींचा निधी मंजूर GR Link
शेतकऱ्यांसाठी याचा थोडक्यात अर्थ काय?
सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, कृषी समृद्धी योजनेच्या 2026-27 मधील उपलब्ध निधीतून 600 कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे प्रलंबित दायित्व देण्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.
यामध्ये:
- 👉 160 कोटी रुपये – सूक्ष्म सिंचनासाठी
- 👉 420 कोटी रुपये – कृषी यांत्रिकीकरणासाठी
- 👉 20 कोटी रुपये – मुख्यमंत्री कृषी अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी
असा निधी देण्यात आला आहे.
हा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना DBT पद्धतीने आधार संलग्न बँक खात्यात देण्यात येणार आहे.
मात्र, हा निधी मंजूर प्रलंबित दायित्वासाठीच वापरला जाणार आहे. त्यामुळे या योजनांमध्ये पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज, मंजुरी आणि प्रलंबित लाभाची स्थिती संबंधित कृषी विभागाकडे तपासणे महत्त्वाचे आहे.
Gay Gotha Yojana 2026 PDF: गाय गोठा अनुदान महाराष्ट्र Form
महत्त्वाचे
या शासन निर्णयामध्ये लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची निश्चित तारीख दिलेली नाही. त्यामुळे “अमुक तारखेला सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील” असा दावा या निर्णयाच्या आधारे करता येणार नाही.
शासन निर्णयाची तारीख: 14 ऑगस्ट 2026
विभाग: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन
एकूण मंजूर निधी: 600 कोटी रुपये
निधीचा मुख्य उद्देश: सूक्ष्म सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण आणि मुख्यमंत्री कृषी अन्न प्रक्रिया योजनांतील प्रलंबित दायित्व अदा करणे.
हा निर्णय विशेषतः या तीन योजनांमध्ये प्रलंबित लाभाची वाट पाहत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे.
- Maiya Samman Yojana Swaghoshana Patra Download | मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्वघोषणा पत्र डाउनलोड
- POCRA 2.0: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 संपूर्ण माहिती
- Ladki Bahin Yojana Online Apply Link । Nari Shakti Doot App Download
- सोयाबीन कापूस अनुदान हे. ५००० रु. खात्यामध्ये जमा, मिळाले नसेल तर लवकर हे काम करा | Soyabean Kapus Anudan Yojana Maharashtra
- Online Application मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2026 माहिती