नमस्कार मित्रांनो, आजच्या या लेखामध्ये आपण सरसकट पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2023 अंतर्गत राज्य हिस्सा नुकसान भरपाई संबंधीचा हा महत्त्वपूर्ण असा GR जो की 5 जुलै 2024 रोजी घेण्यात आलेला होता,…
Category: महाराष्ट्र कृषी जीआर
महाराष्ट्र सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण यंत्रणा स्थापन करणेबाबत निर्णय
सेंद्रिय शेती महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणा (Organic Farming Certification System) स्थापन कारण्याबाबतचा महाराष्ट्र राज्य सरकारचा दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी घेण्यात आलेला मंत्रिमंडळ बैठकीतील शासन निर्णय माहिती आ
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना मंजूर महाराष्ट्र शासन जीआर
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ,आपण आज गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना २७ सप्टेंबर २०२१ रोजीचा शासन निर्णय माहिती पाहणार आहोत. हि योजना २००५-०६ पासून कार्यन्वयित करण्यात आली आहे. शेती व्यवसाय करताना होणारे…
कृषी उन्नत्ती योजना GR
२०२०-२१ करीत नऊ कोटी तीस लाख बावीस हजार शंभर एवढा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यास संमती.कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान २०२०-२१ अंतर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी त्राऐशी लाख एक्याएांशी हजार सहाशे साठ निधी मंजुरीस संमती
दूध उत्पादक शेतकरी GR 2024 | Dudh Utpadak Shetkari Subsidy Scheme GR
महाराष्ट्र राज्यातील लॉकडाउन काळात दुधाचे नियोजन करण्यासाठी प्रतिदिन १० लाख लिटर दुधाचे रूपांतर दूध पावडर मध्ये करण्याचा शासन निर्णय ३१ जुलै २०२० रोजी घेण्यात येऊन तो राबवण्यात देखील आला होता. त्याकरिता रुपये १९०.३० कोटी एवढा निधी…
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फळपीक विमा योजना शासन निर्णय
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्यात २०२१-२२, २०२२-२३ व २०२३-२४ या तीन वर्षांमध्ये मृग व आंबिया बहारकरिता अधिसूचना फळपिकांना लागू करण्याबाबतचा दिनांक १८ जून २०२१ महाराष्ट्र सरकार मंत्रमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची माहिती
१३ कोटी ७३ लाख प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना शासन निर्णय
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता सन २०२०-२१ मध्ये केंद्र शासनाने वितरीत केलेल्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रुपये १३ कोटी ७३ लाख ४८ हजार ३७४ एवढा निधी वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक १५ जून २०२१ मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.