Jio Airtel को BSNL में कैसे पोर्ट करें: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने Jio सिम को BSNL में पोर्ट कर सकते हैं। यह एक बहुत ही आसान…
Land Acquisition Act: भूसंपादनात मोठा बदल! तुमच्या जमिनीचा हिस्सा किती जातोय, नवीन SOP समजून घ्या
Land Acquisition Act: तुमच्या सातबाऱ्यावर एकापेक्षा जास्त भावंडांची, वारसांची किंवा सहधारकांची नावे आहेत का? आणि तुमच्या गट नंबरमधील किंवा सर्वे नंबरमधील काही जमीन एखाद्या सरकारी विकास प्रकल्पासाठी भूसंपादित होणार आहे का? असं…
रोजगार महाकुंभ महाराष्ट्र 2026 नोंदणी Link! 29 सप्टेंबरला 500+ रोजगार मेळावे 😱 10वी, 12वी, ITI, Diploma, Degree तरुणांसाठी मोठी संधी
रोजगार महाकुंभ महाराष्ट्र 2026 नोंदणी: नोकरीच्या शोधात आहात पण योग्य संधी मिळत नाहीये?शिक्षण झालंय, कौशल्य आहे, पण कंपनी कुठे आहे, नोकरीची संधी कुठे मिळणार हेच कळत नाहीये? तर महाराष्ट्रातील तरुण-तरुणींसाठी ही माहिती…
BSA Beneficiary Satyapan App: संजय गांधी व श्रावणबाळ योजनेचे हयात प्रमाणपत्र आता मोबाईलवरून! | Digital Life Certificate Maharashtra 2026
BSA Beneficiary Satyapan App: महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने विशेष सहाय्य योजनांतील लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य…
लाडकी बहीण योजना: अर्ज करण्याची तारीख वाढवली पटकन इथं अर्ज करा
महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजना साठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींच्या शिक्षण आणि कल्याणासाठी आहे. कोण अर्ज करू शकते? आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुली,…
शासकीय जमीन कोणाला मिळते? अर्ज कुठे करायचा? शेती, घरासाठी जमीन आणि अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे नियम
शासकीय जमीन कोणाला मिळते?: सरकारी जमीन म्हणजे कुणीही हवी तशी वापरायची जमीन नाही! मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार काही पात्र व्यक्तींना आणि विशिष्ट कारणांसाठी शासकीय जमीन वितरित करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये शहीद जवानांच्या…
देवस्थान इनाम जमिनींबाबत मोठी अपडेट! महाराष्ट्र शासन आणणार नवीन कायदा?
देवस्थान इनाम जमिनी: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडून देवस्थान इनाम जमिनींबाबत महत्त्वाची माहिती जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भात कायदेशीर अडचणी निर्माण होत असल्याने आता शासन “महाराष्ट्र…