नमस्कार मित्रांनो, आज आपण आज आपण या लेखात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत रब्बी हंगाम सन 2021-22 साठी पीक विमा हप्ता अनुदान संबंधित शासन निर्णयाची माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो चला तर पाहूयात, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी रब्बी हंगाम सन 2021-22 साठी राज्य शासनाकडून किती अनुदान मंजूर झालेले आहे. जे विमा कंपन्यांना वितरित करण्यात आलेले आहे. हा शासन निर्णय दिनांक 26 ऑगस्ट 2022 रोजी घेतलेला आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 2022
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप 2020 व रब्बी हंगाम 2020-21 पासून तीन वर्षाकरिता दिनांक 29-6-2020 व दिनांक 17- 7-2020 च्या शासन निर्णयानुसार खालील भारतीय विमा 6 विम्या कंपन्यांमार्फत राबवण्यात येत होती.
- इफको टोकिया जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
- रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
- भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
- बजाज अलिअन्स इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
- एचडीएफसी इरगो इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या
भारतीय कृषी विमा कंपनी ही राज्यांमध्ये विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम 2021-22 अंतर्गत वरील सहा कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पीक विमा हप्ता अनुदानपोटी उर्वरित राज्य शासन शिष्याच्या अनुदान मागणी केलेली आहे.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शन सूचनांमधील प्रधानमंत्री पीक बीमा योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम 2021-22 ची विमा हप्त्याची राज्य हिस्सा रक्कम विमा कंपन्यांना 30-9-2022 अखेर अदा करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने आयुक्त कार्यालयाने पत्रान्वये केलेल्या विनंती अनुसरून रुपये 187,15,65,073/- (एकशे सत्याऐंशी कोटी पंधरा लाख पासष्ट हजार बहात्तर रुपये )एवढी रक्कम पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी विमा कंपन्यास वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधन होती. त्या अनुषंगाने दिनांक 26 ऑगस्ट 2022 रोजी खालील शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
पिक विमा अनुदान 2022 शासन निर्णय GR
भारतीय कृषी विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषी आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमधील बाबींचा विचार करता प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम 2021-22 अंतर्गत पीक विमा हप्ता अनुदानापोटी उर्वरित राज्य शासन हिस्सा अनुदानाच्या हप्त्यापोटी रुपये 187,15,65,073/- (एकशे सत्याऐंशी कोटी पंधरा लाख पासष्ट हजार बहात्तर रुपये ) इतके अनुदान विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. असे या शासन निर्णय जीआर मध्ये नमूद केलेले आहे. या शासन निर्णयाच्या अधिक माहितीसाठी आणि त्याची सत्यप्रतता जाण्यासाठी तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन हा जीआर पाहू शकता.
https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202208261656431601.pdf
- Polyhouse Subsidy in Maharashtra: एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान
- शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची रु. १ लाख कोटीची योजना २०२०-२१ ते २०२९-३०
- २२९.५३४ लाख प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना वितरीत
- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना 2023
- Krushi Seva Kendra Licence Maharashtra Application संपूर्ण माहिती