प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2025 GR Pdf: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखांमध्ये केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना 2025-25 करिता सन 2020-21 व सन 2021-22 या वर्षाच्या उद्दिष्टासाठी सन 2025-25 या आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरण करण्याबाबतचा शासन निर्णयाची माहिती आज या लेखांमध्ये पाहणार आहोत.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2025-25 GR
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांकरिता 2022-23 या आर्थिक वर्षात मागणी ग्रामीण रोजगार इतर कार्यक्रम, अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक योजना, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, सहाय्यक अनुदानित या लेखाशीर्षाखाली रुपये 35188.50 लाख तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य विषयासाठी 40% सहाय्यक अनुदान या लेखा शीर्षाखाली रुपये 23459 लाख एवढा निधी मंजूर झाला आहे.
वित्त विभागाच्या संदर्भातील परिपत्रकांवर राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन, सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरणाची प्रणाली ठरवून दिलेली आहे. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या योजनेसाठी वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यता नुसार 60 टक्के केंद्र हिस्सा म्हणजेच १८५३९.२८० लाख तसेच 40% राज्य हिस्सा म्हणजेच 12359.520 लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यास शासनाच्या निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.
पंतप्रधान आवास घरकुल योजना यादी 2025 महाराष्ट्र :अर्ज, कागदपत्रे, पात्रता माहिती
सनियंत्रण अधिकाऱ्यांनी घ्यावयाची काळजी
- सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आलेला आहे.
- राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरूपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरित निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीत काटकसरीने उपाययोजना करून हा निधी खर्च करावा.
- सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरून मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी.
- तसेच उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल लेखाशीर्षण निहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्ट निहाय माहिती निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यांनी आयुक्त समाज कल्याण, संबंधित प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व ग्रामीण विकास विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत पाठवावे याबाबत दक्षता घ्यावी असे या शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेले आहे.
या शासन निर्णयाच्या अधिक माहितीसाठी तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता आणि अधिक माहिती पाहू शकता. त्याचप्रमाणे खालील लिंक वर जाऊन देखील तुम्हाला हा शासन निर्णय GR PDF पाहता येईल. https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202206071624083122.pdf