सलोखा योजना GR: महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये आजही शेतजमिनीचे जुने वाद सुरू आहेत. कुणाच्या नावावर जमीन असते पण ताबा दुसऱ्याच व्यक्तीकडे असतो. अनेक ठिकाणी भावा-भावांमधील वाटणीचे वाद, बांधाचे वाद, रस्त्याचे वाद, चुकीचे 7/12 उतारे, मोजणीचे वाद आणि जुने ताब्याचे प्रश्न वर्षानुवर्षे चालू आहेत.
अशा वादांमुळे अनेक कुटुंबांमध्ये कटुता निर्माण झाली आहे. कोर्ट-कचेऱ्यांमध्ये वेळ आणि पैसा खर्च होतो. काही वेळा तर पिढ्यानपिढ्या वाद संपत नाहीत. याच समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने “सलोखा योजना” सुरू केली आहे.
या योजनेत दोन शेतकऱ्यांकडे एकमेकांच्या जमिनीचा ताबा असेल तर त्या जमिनीची कायदेशीर अदलाबदल करता येते आणि त्यासाठी फक्त ₹1000 मुद्रांक शुल्क आणि ₹1000 नोंदणी फी भरावी लागते.
महत्त्वाची बाब म्हणजे 2025 मध्ये शासनाने या योजनेला आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली असून आता ही योजना 1 जानेवारी 2027 पर्यंत सुरू राहणार आहे.
सामाईक खातेदार शेतकरी नविन GR 2026 | 7/12 Update, Farmer ID Registration, Land Partition Maharashtra
सलोखा योजना म्हणजे काय?
सलोखा योजना ही महाराष्ट्र शासनाची विशेष योजना आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांमधील जमिनीचे जुने वाद मिटवणे आणि गावात सामाजिक सलोखा निर्माण करणे.
या योजनेत:
- एका शेतकऱ्याच्या नावावरील जमीन दुसऱ्याच्या ताब्यात असते
- आणि दुसऱ्याच्या नावावरील जमीन पहिल्याच्या ताब्यात असते
अशा परिस्थितीत दोघेही परस्पर संमतीने जमिनीची अधिकृत अदलाबदल करू शकतात.
सलोखा योजना कधी सुरू झाली?
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाने दिनांक 3 जानेवारी 2023 रोजी शासन निर्णय काढून सलोखा योजना सुरू केली.
यानंतर 7 एप्रिल 2025 रोजी नवीन शासन निर्णय काढून या योजनेला आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली.
मोठी अपडेट : सलोखा योजना 2027 पर्यंत सुरू राहणार
अनेक शेतकऱ्यांना वाटत होते की सलोखा योजना बंद झाली आहे. पण महाराष्ट्र शासनाने 7 एप्रिल 2025 रोजी नवीन शासन निर्णय काढून या योजनेची मुदत वाढवली.
आता ही योजना:
- 2 जानेवारी 2025 पासून
- 1 जानेवारी 2027 पर्यंत
लागू राहणार आहे.
म्हणजे पात्र शेतकऱ्यांना अजून दोन वर्षांचा अतिरिक्त कालावधी मिळाला आहे.
Jamin Vatani GR: शेतजमिन वाटणीपत्र नोंदणी शुल्क माफ! शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय 2026
शासनाने मुदतवाढ का दिली?
महाराष्ट्रात अजूनही लाखो जमीन वाद प्रलंबित आहेत.
मुख्य समस्या:
- मालकी हक्काचे वाद
- बांधाचे वाद
- ताब्याचे वाद
- रस्त्याचे वाद
- चुकीच्या नोंदी
- शेतीवरील अतिक्रमण
- भावा-भावांतील वाटणीचे वाद
- शेती वहीवाटीचे प्रश्न
हे वाद अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्याने कोर्टात अनेक वर्षे चालतात.
यामुळे:
- कुटुंबांमध्ये दुरावा वाढतो
- पैसा खर्च होतो
- मानसिक त्रास होतो
- शेती विकास थांबतो
त्यामुळे शासनाने योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.
अतिक्रमण नियमितीकरण GR 2026: 2011 पूर्वीची घरे कायदेशीर होणार! संपूर्ण माहिती
सलोखा योजनेत किती शुल्क लागते?
या योजनेअंतर्गत:
मुद्रांक शुल्क
फक्त ₹1000
नोंदणी फी
फक्त ₹1000
मोठ्या बाजारमूल्याच्या जमिनींसाठीसुद्धा हीच सवलत लागू राहते.
सलोखा योजना कोणासाठी आहे?
ही योजना अशा शेतकऱ्यांसाठी आहे:
- ज्यांच्या नावावर जमीन आहे पण ताबा दुसऱ्याकडे आहे
- आणि दुसऱ्याच्या नावावरील जमीन पहिल्या शेतकऱ्याच्या ताब्यात आहे
- हा ताबा किमान 12 वर्षांपासून असणे आवश्यक आहे
भोगवटादार वर्ग-२ जमीन वर्ग-१ कशी करावी? संपूर्ण माहिती | भोगवटादार वर्ग २ ते वर्ग १ नियम GR
उदाहरणातून समजून घ्या
समजा:
राम यांच्या नावावरची जमीन श्याम कसत आहेत.
आणि श्याम यांच्या नावावरची जमीन राम कसत आहेत.
जर ही परिस्थिती 12 वर्षांपासून असेल तर दोघेही सलोखा योजनेअंतर्गत जमीन अदलाबदल करू शकतात.
सलोखा योजनेचा मुख्य उद्देश
शासनाचा मुख्य उद्देश खालीलप्रमाणे आहे:
- शेतजमिनीचे जुने वाद मिटवणे
- गावात सलोखा निर्माण करणे
- कोर्टातील प्रकरणे कमी करणे
- शेतकऱ्यांना दिलासा देणे
- शेती विकासाला चालना देणे
- सामाजिक शांतता वाढवणे
देवस्थान इनाम जमिनींबाबत मोठी अपडेट! महाराष्ट्र शासन आणणार नवीन कायदा?
सलोखा योजनेच्या अटी व शर्ती
1) किमान 12 वर्षांचा ताबा आवश्यक
दोन्ही शेतकऱ्यांकडे एकमेकांच्या जमिनीचा ताबा किमान 12 वर्षांपासून असावा.
12 वर्षांपेक्षा कमी ताबा असल्यास योजना लागू होणार नाही.
2) फक्त शेतजमिनीसाठी योजना लागू
ही योजना खालील मालमत्तांसाठी लागू नाही:
- अकृषिक जमीन
- प्लॉट
- घर
- दुकान
- व्यावसायिक जमीन
- निवासी जमीन
3) सर्व सहधारकांची संमती आवश्यक
दोन्ही गटातील सर्व सहधारकांची संमती आवश्यक आहे.
एखाद्या खातेदाराने असहमती दाखवली तर दस्त नोंदणी होणार नाही.
4) पंचनामा आवश्यक
तलाठी आणि मंडळ अधिकारी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पंचनामा करतात.
5) क्षेत्रात फरक असला तरी चालेल
दोन्ही जमिनींचे क्षेत्र समान असणे आवश्यक नाही.
6) इतर वैयक्तिक जमिनी पात्र नाहीत
फक्त परस्पर ताब्याच्या शेतजमिनींची अदलाबदल करता येते.
पंचनामा म्हणजे काय?
पंचनामा म्हणजे तलाठी आणि मंडळ अधिकारी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन:
- जमीन कोण कसतो
- किती वर्षांपासून ताबा आहे
- शेजारील शेतकऱ्यांचे म्हणणे
- प्रत्यक्ष वहिवाट
याची तपासणी करतात.
पंचनाम्यासाठी किती सह्या लागतात?
कमीत कमी:
- दोन सज्ञान चतुःसीमाधारकांच्या सह्या आवश्यक असतात
हे लोक वेगवेगळ्या गट नंबरमधील असावेत.
पंचनामा किती दिवसात होतो?
अर्ज केल्यानंतर साधारण:
- 15 कार्यालयीन दिवसांत पंचनामा होणे अपेक्षित आहे.
अर्ज कुठे करायचा?
सलोखा योजनेसाठी:
- गावातील तलाठी यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो.
अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
तलाठीकडे अर्ज करताना
- साधा अर्ज
- दोन्ही गट नंबर
- चतुःसीमा गट नंबर
दस्त नोंदणीवेळी
- पंचनामा प्रमाणपत्र
- 7/12 उतारा
- ओळखपत्र
- आधार कार्ड
- इतर आवश्यक कागदपत्रे
दस्तामध्ये कोणती अट आवश्यक आहे?
दस्तामध्ये खालील गोष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे:
दोन्ही पक्षकार सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त करत आहेत.
तसेच:
- भोगवटादार वर्ग
- सत्ताप्रकार
- पुनर्वसन
- आदिवासी
- कुळ
इत्यादी सर्व बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे.
तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांची भूमिका
तलाठी आणि मंडळ अधिकारी:
- प्रत्यक्ष जागेवर भेट देतात
- चौकशी करतात
- पंचनामा करतात
- पंचनामा नोंदवही ठेवतात
- प्रमाणपत्र देतात
तंटामुक्ती समितीची भूमिका
गावातील तंटामुक्ती समिती:
- दोन्ही पक्षांना समजावते
- वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करते
- गावात शांतता राखते
उपविभागीय अधिकाऱ्यांची भूमिका
उपविभागीय अधिकारी:
- योजनेचा आढावा घेतात
- गावनिहाय चर्चा करतात
- प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करतात
सलोखा योजनेचे मोठे फायदे
1) जुने वाद मिटतात
पिढ्यानपिढ्या चालणारे वाद संपण्यास मदत होते.
2) कोर्ट खर्च वाचतो
वकील, कोर्ट आणि प्रवासाचा खर्च कमी होतो.
कुटुंबांमधील कटुता कमी होऊ शकते.
4) शेती विकास वाढतो
शेतकरी निर्धास्तपणे खालील कामे करू शकतो:
- विहीर
- शेततळे
- पाइपलाइन
- बागायती
- ग्रीनहाऊस
- पॉलीहाऊस
- सपाटीकरण
5) उत्पादन वाढते
शेती सुधारणा झाल्यामुळे उत्पादन वाढण्याची शक्यता असते.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना Online Apply
6) पडीक जमीन कमी होते
वाद मिटल्यावर शेती पुन्हा सुरू होऊ शकते.
7) आत्महत्यांना आळा
उत्पन्न वाढल्यास आर्थिक अडचणी कमी होऊ शकतात.
8) भूमाफियांचा हस्तक्षेप कमी
वादग्रस्त जमिनींमध्ये बाहेरील हस्तक्षेप कमी होऊ शकतो.
शासनाला होणारे फायदे
- महसूल वाढतो
- कोर्टातील प्रकरणे कमी होतात
- प्रशासनाचा वेळ वाचतो
- सामाजिक शांतता वाढते
Polyhouse Subsidy in Maharashtra: एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान
फसवणूक केल्यास काय होईल?
जर खोटी माहिती देऊन योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळले तर:
- दंडासह शुल्क वसूल केले जाईल
- फौजदारी कारवाई होऊ शकते
वर्ग 2 जमीन असल्यास काय?
जर जमीन वर्ग 2 प्रकारची असेल आणि संगणकीय लॉक असेल तर:
- तलाठी पंचनामा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर
- तहसीलदार प्रणाली खुली करू शकतात
सलोखा योजना कोणाला लागू नाही?
खालील प्रकरणांना योजना लागू नाही:
- प्लॉट
- घर
- दुकान
- व्यावसायिक जागा
- निवासी जमीन
- 12 वर्षांपेक्षा कमी ताबा
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न 1) 12 वर्षांपेक्षा कमी ताबा असेल तर योजना लागू होईल का?
नाही.
प्रश्न 2) प्लॉट किंवा घरासाठी योजना लागू आहे का?
नाही. ही योजना फक्त शेतजमिनीसाठी आहे.
प्रश्न 3) अर्ज कुठे करायचा?
गावातील तलाठी यांच्याकडे.
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना 2026: फळबाग लागवड 100% अनुदान योजना 2026
प्रश्न 4) पंचनाम्यावेळी तलाठी जागेवर येतात का?
होय.
प्रश्न 5) पंचनाम्यास किती दिवस लागतात?
साधारण 15 कार्यालयीन दिवस.
प्रश्न 6) सर्व सहधारकांची संमती आवश्यक आहे का?
होय.
प्रश्न 7) फसवणूक केल्यास काय होईल?
दंड आणि फौजदारी कारवाई होऊ शकते.
प्रश्न 8) दस्त नंतर रद्द करता येतो का?
होय, पण नियमित कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
प्रश्न 9) पंचनाम्यावर किती अधिकाऱ्यांच्या सह्या लागतात?
तलाठी आणि मंडळ अधिकारी दोघांच्या सह्या आवश्यक आहेत.
शेतकऱ्यांनी कोणती काळजी घ्यावी?
चुकीची माहिती देऊ नका
खोटी माहिती दिल्यास कारवाई होऊ शकते.
सर्व सहधारकांची संमती घ्या
नंतर वाद निर्माण होऊ नयेत.
वेळेत प्रक्रिया सुरू करा
शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबू नका.
आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा
7/12, आधार कार्ड आणि इतर कागदपत्रे तयार ठेवा.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना संपूर्ण माहिती | Gopinath Munde Shetkari Apghat Vima Yojana
सलोखा योजना ही महाराष्ट्र शासनाची अत्यंत महत्त्वाची आणि शेतकरी हिताची योजना आहे. या योजनेमुळे वर्षानुवर्षे चालणारे शेतजमिनीचे वाद मिटण्यास मदत होऊ शकते.
फक्त ₹1000 मुद्रांक शुल्क आणि ₹1000 नोंदणी फीमध्ये जमिनीची कायदेशीर अदलाबदल करता येत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
महत्त्वाची बाब म्हणजे शासनाने या योजनेला 2027 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा.
जमिनीचे वाद कमी झाले तर:
- गावात शांतता निर्माण होईल
- शेती विकास वाढेल
- कोर्ट खर्च कमी होईल
- कुटुंबातील तणाव कमी होईल
- उत्पादन वाढेल
त्यामुळे सलोखा योजना ही ग्रामीण भागासाठी अत्यंत उपयुक्त योजना ठरत आहे.
- Maiya Samman Yojana Swaghoshana Patra Download | मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्वघोषणा पत्र डाउनलोड
- POCRA 2.0: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 संपूर्ण माहिती
- Ladki Bahin Yojana Online Apply Link । Nari Shakti Doot App Download
- सोयाबीन कापूस अनुदान हे. ५००० रु. खात्यामध्ये जमा, मिळाले नसेल तर लवकर हे काम करा | Soyabean Kapus Anudan Yojana Maharashtra
- Online Application मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2026 माहिती