सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्डवर नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांचीही होणार नोंद: महाराष्ट्रातील अशा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे, ज्यांची जमीन ते अनेक वर्षांपासून कसत आहेत, जमिनीवर त्यांची प्रत्यक्ष वहिवाट आणि ताबा आहे; मात्र त्यांच्या नावाची नोंद सातबारा उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्डवर झालेली नाही.

राज्यात अशा सुमारे २ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांची माहिती समोर आली आहे. या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील प्रत्यक्ष ताबा आणि वहिवाट तपासून, पात्र शेतकऱ्यांची नावे जमीन अभिलेखात नोंदवण्यासाठी विशेष सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येणार आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. या प्रक्रियेसाठी माहिती संकलन, प्रत्यक्ष वहिवाटीची तपासणी आणि त्यानंतर पात्र नोंद करण्याची कार्यवाही केली जाणार असून, पुढील तीन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले.

सातबाऱ्यावर नाव नसले तरी जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा

गावाकडे अनेक वेळा अशी परिस्थिती पाहायला मिळते की, एखादा शेतकरी अनेक वर्षांपासून जमीन कसत असतो, त्या जमिनीवर त्याचा प्रत्यक्ष ताबा असतो; पण जमीन अभिलेखात त्याचे नाव नसते.

अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष वहिवाटीची माहिती घेतली जाणार आहे. त्यानंतर त्याची पात्रता आणि प्रत्यक्ष ताबा-वहिवाट तपासली जाईल.

तपासणीनंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या नावांची जमीन अभिलेखात नोंद करण्यासाठी विशेष सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

यामुळे वर्षानुवर्षे जमीन कसत असूनही अभिलेखावर नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाचे : केवळ एखादी व्यक्ती जमीन कसत आहे म्हणून तिचे नाव आपोआप सातबाऱ्यावर लागणार, असे समजू नये. आधी संबंधित शेतकऱ्याची माहिती आणि प्रत्यक्ष वहिवाट तपासली जाईल आणि त्यानंतर पात्रतेनुसार नोंद करण्याची प्रक्रिया होईल.

Jamin Vatani GR: शेतजमिन वाटणीपत्र नोंदणी शुल्क माफ! शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय 2026

३ महिन्यांत नाव नोंदवण्याचे नियोजन

या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी विशेष सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येणार आहे. राज्यातील संबंधित शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करून त्यांची प्रत्यक्ष वहिवाट तपासली जाणार आहे.

त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या नावांची जमीन अभिलेखात नोंद करण्याची कार्यवाही केली जाईल.

ही प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती महसूलमंत्र्यांनी दिली आहे.

भूसंपादनापूर्वीच जमिनीचा पोटहिस्सा निश्चित होणार

याच पत्रकार परिषदेत भूसंपादन प्रक्रियेबाबतही एक महत्त्वाचा निर्णय सांगण्यात आला.

एखाद्या सातबारा उताऱ्यावर चार किंवा त्यापेक्षा अधिक सहहिस्सेदारांची नावे असतील, तर अनेक वेळा संपूर्ण जमिनीचा एकत्रित मोबदला निश्चित होतो.

यानंतर हा मोबदला कोणाला किती द्यायचा, यावरून कुटुंबातील सदस्य किंवा सहहिस्सेदारांमध्ये वाद निर्माण होऊ शकतात.

हे वाद कमी करण्यासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वीच संबंधित जमिनीचा पोटहिस्सा निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भूसंपादन नवीन नियम 2026: भूसंपादनाच्या संयुक्त मोजणी अहवालात आता सहधारकांचे हिस्सानिहाय क्षेत्र नमूद होणार; महाराष्ट्र शासनाची नवीन SOP

आधी हिस्सा निश्चित, मग भूसंपादन

या निर्णयानुसार भूसंपादनाच्या प्रक्रियेपूर्वी प्रत्येक सहहिस्सेदाराचा हिस्सा निश्चित केला जाईल.

त्यानुसार स्वतंत्र नोंद केली जाईल आणि त्यानंतर भूसंपादनाची पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

याचा फायदा असा होईल की, भूसंपादनानंतर मिळणारा मोबदला संबंधित व्यक्तीच्या स्वतंत्र हिस्स्यानुसार वितरित करणे अधिक स्पष्ट होईल.

त्यामुळे मोबदल्याच्या वाटपावरून निर्माण होणारे कौटुंबिक आणि सहहिस्सेदारांमधील वाद कमी होण्यास मदत होईल.

या निर्णयाची १३ ऑगस्ट २०२६ पासून अंमलबजावणी सुरू करण्याचे सांगण्यात आले आहे.

२० ऑगस्टपासून मॉडेल मुद्रांक कार्यालयाची सुरुवात

राज्यातील मुद्रांक कार्यालयांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी मॉडेल मुद्रांक कार्यालयांची संकल्पना राबवण्यात येणार आहे.

या उपक्रमाची सुरुवात २० ऑगस्ट २०२६ रोजी पुण्यातील कार्यालयातून करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

नागरिकांना अधिक सुसज्ज, आधुनिक आणि पारदर्शक सेवा उपलब्ध करून देणे हा या आधुनिकीकरणामागचा उद्देश आहे.

अतिक्रमण नियमितीकरण GR 2026: 2011 पूर्वीची घरे कायदेशीर होणार! संपूर्ण माहिती

प्रत्येक मालमत्तेसाठी स्वतंत्र रेडी रेकनर दर?

मालमत्तांच्या मूल्यांकनात अधिक अचूकता आणण्यासाठी मायक्रो झोनिंग प्रक्रिया राबवण्याची माहितीही देण्यात आली.

या प्रक्रियेमुळे प्रत्येक घर, भूखंड किंवा मालमत्तेसाठी परिसरनिहाय स्वतंत्र रेडी रेकनर दर निश्चित करता येणार आहेत.

सध्या एखाद्या मोठ्या परिसरासाठी एकच दर लागू असण्याची शक्यता असते. मात्र मायक्रो झोनिंगमुळे परिसरातील प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि मालमत्तेचे स्थान लक्षात घेऊन मूल्यांकन अधिक अचूक करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

यामुळे नागरिकांना त्यांच्या घराची किंवा मालमत्तेची बाजारमूल्याच्या अंदाजे किमतीबाबत आणि शासनाच्या मूल्यांकनानुसार असलेल्या किमतीबाबत अधिक स्पष्ट माहिती मिळण्यास मदत होईल.

शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?

सातबारा किंवा प्रॉपर्टी कार्डवर नाव नसले तरी जमीन प्रत्यक्ष कसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे.

मात्र या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक व्यक्तीचे नाव थेट सातबाऱ्यावर नोंदवले जाणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांची माहिती गोळा केली जाईल, प्रत्यक्ष वहिवाट आणि ताब्याची तपासणी केली जाईल आणि त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांची नोंद करण्याची प्रक्रिया होईल.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीशी संबंधित उपलब्ध कागदपत्रे, पूर्वीच्या नोंदी आणि इतर संबंधित पुरावे व्यवस्थित जपून ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

Atikaraman Regular GR: शासकीय जमिनीवरील घर नियमित होणार? अर्ज कुठे करायचा, किती जागा मंजूर होणार आणि कोणती कागदपत्रे लागणार? संपूर्ण माहिती

२ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता

या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे २ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः जमीन प्रत्यक्ष कसत असूनही सातबारा उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्डवर नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

त्याचबरोबर भूसंपादनापूर्वी सहहिस्सेदारांचा हिस्सा निश्चित करणे, मुद्रांक कार्यालयांचे आधुनिकीकरण आणि मालमत्तांच्या मूल्यांकनासाठी मायक्रो झोनिंग अशा विविध निर्णयांमुळे महसूल विभागातील प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान 2026-27: जुने महसूल दावे तडजोडीने मिटवण्याची संधी; अर्ज कुठे करायचा? GR आणि अर्ज PDF

एकंदरीत, सातबारा किंवा प्रॉपर्टी कार्डवर नाव नसतानाही वर्षानुवर्षे जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. विशेष सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून माहिती संकलित करून प्रत्यक्ष वहिवाट तपासली जाणार आहे आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या नावांची जमीन अभिलेखात नोंद करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

पुढील तीन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याने आता संबंधित शेतकऱ्यांचे लक्ष महसूल विभागाच्या पुढील कार्यवाहीकडे लागले आहे.

टीप : वरील माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुण्यात दिलेल्या माहितीनुसार आहे. प्रत्यक्ष नाव नोंदणीसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतील, अर्ज कुठे करायचा आणि पात्रतेचे नेमके निकष काय असतील, याबाबत शासनाकडून स्वतंत्र प्रक्रिया/सूचना जाहीर झाल्यास त्यानुसारच कार्यवाही करावी.

• Maiya Samman Yojana Swaghoshana Patra Download | मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्वघोषणा पत्र डाउनलोड
• POCRA 2.0: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 संपूर्ण माहिती
• Ladki Bahin Yojana Online Apply Link । Nari Shakti Doot App Download
• सोयाबीन कापूस अनुदान हे. ५००० रु. खात्यामध्ये जमा, मिळाले नसेल तर लवकर हे काम करा | Soyabean Kapus Anudan Yojana Maharashtra
• Online Application मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2026 माहिती