महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान 2026-27: महसूल विभागाची मोठी घोषणा! महाराष्ट्रातील महसूल विभागाशी संबंधित अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे कोर्ट-कचेऱ्यांमध्ये प्रलंबित असतात. जमीन, महसूल दावा, अपील किंवा इतर महसुली वादामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाढतो.
अशा नागरिकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
दि. 1 सप्टेंबर 2026 ते दि. 31 मार्च 2027 या कालावधीत राज्यभर “महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान” राबवण्यात येणार आहे.
या अभियानामध्ये दोन्ही पक्षांची सहमती आणि तडजोड असेल, तर प्रलंबित महसुली प्रकरणे लोक अदालतीच्या माध्यमातून अंतिमरित्या निकाली काढण्याची संधी मिळणार आहे.
महसूल लोक अदालत म्हणजे नेमकं काय?
सोप्या भाषेत सांगायचं तर, एखाद्या जमिनीच्या किंवा महसूल विभागाशी संबंधित प्रकरणावरून दोन पक्षांमध्ये वाद सुरू आहे आणि ते प्रकरण महसूल अधिकाऱ्यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयात प्रलंबित आहे.
हे प्रकरण वर्षानुवर्षे चालत राहण्याऐवजी दोन्ही पक्षांनी आपापसात तडजोड मान्य केली, तर त्या तडजोडीच्या आधारे लोक अदालतीमध्ये प्रकरणाचा अंतिम निकाल लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचू शकतो आणि महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा ताणही कमी होऊ शकतो.
भोगवटादार वर्ग-२ जमीन वर्ग-१ कशी करावी? संपूर्ण माहिती | भोगवटादार वर्ग २ ते वर्ग १ नियम GR
हे अभियान कधीपासून कधीपर्यंत आहे?
अभियानाचा कालावधी:
- सुरुवात: 1 सप्टेंबर 2026
- शेवट: 31 मार्च 2027
म्हणजे जवळपास सात महिन्यांच्या कालावधीत राज्यभर हे अभियान राबवले जाणार आहे.
Ceiling Act Land GR: महाराष्ट्र शेतजमीन सिलींग कायदा 1961 मोठा निर्णय!
महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान 2026-27 कोणत्या प्रकरणांचा यात समावेश होणार?
या अभियानामध्ये महसूल विभागाच्या खालील अधिकाऱ्यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकारच्या महसुली दाव्यांचा आणि अपीलांचा समावेश करण्यात आला आहे:
- मंडळ अधिकारी
- नायब तहसीलदार
- तहसीलदार
- उपविभागीय अधिकारी
- उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)
- अपर जिल्हाधिकारी
- जिल्हाधिकारी
म्हणजे तुमचं महसुली प्रकरण या स्तरांपैकी एखाद्या अधिकाऱ्याच्या अर्धन्यायिक न्यायालयात प्रलंबित असेल, तर या अभियानाचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रकरण तडजोडीने मिटवण्यासाठी दोन्ही पक्षांची सहमती आवश्यक आहे.
तुमचं प्रकरण वर्षानुवर्षे सुरू आहे? मग ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची
अनेक वेळा जमीन किंवा महसूल विभागाशी संबंधित प्रकरणात एका बाजूचा निकाल लागल्यानंतर दुसरा पक्ष समाधानी नसतो आणि पुढच्या वरिष्ठ न्यायालयात अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज करतो.
अशा प्रकारे प्रकरण पुढे जात राहिल्याने अनेक लोकांचा पैसा, वेळ आणि मेहनत खर्च होते.
याच अडचणी लक्षात घेऊन हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. दोन्ही पक्षांनी आपसात तडजोड मान्य केल्यास प्रकरण लोक अदालतीच्या माध्यमातून निकाली काढण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
अर्ज कुठे करायचा?
सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अर्ज कुठे करायचा?
ज्या अर्धन्यायिक न्यायालयात किंवा कार्यालयात तुमचा महसुली दावा प्रलंबित आहे, त्याच ठिकाणी तडजोडीसाठी अर्ज साद करायचा आहे.
उदाहरणार्थ, तुमचा दावा तहसीलदारांकडे प्रलंबित असेल तर संबंधित तहसीलदारांच्या कार्यालयात अर्ज करायचा.
तुमचा दावा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असेल तर संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात अर्ज करायचा.
GR मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार हा अर्ज दोन्ही पक्षकारांनी किंवा त्यांच्या वकिलांमार्फत सादर करता येतो. यासाठी शासनाने “प्रपत्र-अ” मध्ये अर्जाचा नमुना दिला आहे.
अर्जामध्ये कोणती माहिती भरायची?
शासनाने दिलेल्या “महसूल लोक अदालत तडजोडनामा अर्ज” म्हणजेच प्रपत्र-अ मध्ये पुढील माहिती मागितली आहे:
ज्या ठिकाणी तुमचा दावा प्रलंबित आहे त्या न्यायालयाचे नाव लिहायचे.
उदा. मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) किंवा अपर जिल्हाधिकारी.
तुमचे नाव आणि मोबाईल/संपर्क क्रमांक भरायचा.
3. महसूल दावा क्रमांक आणि वर्ष
तुमच्या प्रकरणाचा महसूल दावा क्रमांक आणि ते प्रकरण कोणत्या वर्षाचे आहे, ही माहिती द्यायची.
वकील असेल तर त्यांचे नाव आणि संपर्क क्रमांक द्यायचा. हा तपशील आवश्यकतेनुसार आहे.
समोरील पक्षकाराचे नाव आणि संपर्क क्रमांक द्यायचा.
समोरील पक्षकाराचा वकील असल्यास त्यांचे नाव आणि संपर्क क्रमांक द्यायचा.
7. महसुली दाव्याचे थोडक्यात स्वरूप
तुमचा वाद नेमका कशाबाबत आहे, हे थोडक्यात लिहायचे.
8. महसूल लोक अदालतीमध्ये दावा निकाली काढण्यासाठी सहमती
दोन्ही पक्षांना तडजोड करून प्रकरण निकाली काढण्यास सहमती असल्याचे नमूद करायचे.
यानंतर अर्जामध्ये संबंधित पक्षकारांच्या तसेच आवश्यकतेनुसार त्यांच्या वकिलांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
Ceiling Act Land GR: सिलींगच्या जमिनीबाबत महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय! 10 जुलै 2026 चा GR
अर्ज दिल्यानंतर पुढे काय होणार?
अर्ज दिल्यानंतर लगेच प्रकरण संपणार नाही. शासनाने त्यासाठी ठराविक प्रक्रिया सांगितली आहे.
पहिला टप्पा – अर्जाची छाननी
दोन्ही पक्षांनी तडजोडीसाठी अर्ज दिल्यानंतर संबंधित कार्यालयाकडून अर्जाची छाननी केली जाईल.
दोन्ही पक्ष खरंच तडजोडीस तयार आहेत का, याची खात्री केली जाईल.
दुसरा टप्पा – तडजोडनामा
दोन्ही पक्षांची सहमती असल्याची खात्री झाल्यानंतर त्यांच्याकडून कायदेशीर तडजोडनामा (Consent Terms) घेण्यात येईल.
तिसरा टप्पा – लोक अदालतीमध्ये अंतिम आदेश
निश्चित केलेल्या महसूल लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या सहमतीनुसार प्रलंबित दाव्यावर अंतिम आदेश पारित केला जाईल आणि प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढण्याची प्रक्रिया केली जाईल.
वर्षातून किती वेळा लोक अदालत होणार?
या अभियानाअंतर्गत तीन महिन्यातून एकदा सर्व स्तरांवर महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे.
मंडळ अधिकारी स्तरापासून जिल्हाधिकारी स्तरापर्यंत लोक अदालतीचे आयोजन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी वेळापत्रक निश्चित करतील.
लोक अदालतीपूर्वी काय होणार?
शासनाच्या निर्णयानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी पुढील कामांसाठी वेळापत्रक ठरवतील:
- प्रकरणातील पक्षकारांना नोटीस देणे
- तडजोड योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारणे
- प्राप्त अर्जांची छाननी करणे
- तडजोडनामा तयार करणे
- महसूल लोक अदालतपूर्व तयारी बैठक घेणे
- प्रत्यक्ष महसूल लोक अदालत आयोजित करणे
म्हणून तुमचं प्रकरण प्रलंबित असेल आणि तुम्हाला तडजोड करून ते मिटवायचं असेल, तर अभियानाची तारीख येण्याची वाट न पाहता संबंधित महसूल कार्यालयात माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.
गावातील लोकांना याचा फायदा कसा होऊ शकतो?
समजा दोन भावांमध्ये जमिनीवरून वाद आहे किंवा दोन पक्षांमध्ये महसुली दावा सुरू आहे.
प्रकरण अनेक वर्षे चालत आहे. प्रत्येक तारखेला कार्यालयात जाणे, वकिलांचा खर्च करणे, वेळ देणे अशी परिस्थिती आहे.
पण दोन्ही पक्ष आता आपापसात तडजोड करण्यास तयार असतील, तर या अभियानांतर्गत तडजोडीसाठी अर्ज करून प्रकरण लोक अदालतीमध्ये निकाली काढण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे.
यामुळे प्रकरण लांबण्याऐवजी दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने ते अंतिमरित्या मिटवण्याची संधी मिळू शकते.
पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा — फक्त एका पक्षाला तडजोड हवी आहे म्हणून प्रकरण लोक अदालतीमध्ये जबरदस्तीने मिटणार नाही. दोन्ही पक्षांची सहमती आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून गावपातळीपर्यंत माहिती दिली जाणार
या अभियानाची जास्तीत जास्त लोकांना माहिती मिळावी यासाठी शासनाने व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय आणि तहसील कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर तसेच फलकाद्वारे माहिती प्रसिद्ध करायची आहे.
तसेच मंडळ अधिकारी कार्यालय आणि ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या कार्यालयातही या अभियानाची सविस्तर माहिती असलेले फलक लावण्याचे निर्देश आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी या अभियानाची विविध प्रसिद्धीमाध्यमांमधून व्यापक प्रसिद्धी करायची आहे.
जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीवर अभियान
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात हे अभियान प्रभावीपणे राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे अभियान जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीवर राबवण्यात येणार आहे.
अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्तांना अहवाल देतील. विभागीय आयुक्त या कामाचा आढावा घेऊन शासनाला त्रैमासिक अहवाल साद करतील.
प्रपत्र-ब म्हणजे काय?
शासन निर्णयासोबत “महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान – त्रैमासिक प्रगती अहवाल” हे प्रपत्र-ब जोडण्यात आले आहे.
यामध्ये जिल्हा, तालुका, आयोजित केलेल्या महसूल लोक अदालतींची संख्या, निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या आणि शेरा यासारखी माहिती नोंदवली जाणार आहे.
देवस्थान इनाम जमिनींबाबत मोठी अपडेट! महाराष्ट्र शासन आणणार नवीन कायदा?
शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांनी काय करावे?
तुमचे महसुली प्रकरण सध्या मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयात प्रलंबित असेल आणि तुम्ही व समोरील पक्षकार तडजोड करण्यास तयार असाल, तर या अभियानाची माहिती घ्या.
काय करायचं?
- तुमचं प्रकरण कोणत्या कार्यालयात प्रलंबित आहे ते आधी तपासा.
- संबंधित महसूल कार्यालयात महसूल लोक अदालत अभियानाबाबत माहिती घ्या.
- शासनाने दिलेल्या प्रपत्र-अ प्रमाणे तडजोडीसाठी अर्ज तयार करा.
- दोन्ही पक्षांची सहमती असल्याची खात्री करा.
- अर्ज संबंधित अर्धन्यायिक न्यायालय/कार्यालयात सादर करा.
- अर्जाची छाननी आणि पुढील तडजोडनामा प्रक्रियेत सहभागी व्हा.
- संबंधित लोक अदालतीची तारीख आणि वेळ जाणून घ्या.
- दोन्ही पक्षांच्या सहमतीनुसार अंतिम आदेशाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ द्या.
महत्त्वाचे: प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार आवश्यक कागदपत्रे किंवा कायदेशीर बाबी वेगळ्या असू शकतात. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित महसूल कार्यालयाकडून आवश्यक माहिती घेणे योग्य राहील.
महसूल लोक अदालत अभियानाचा GR कुठे मिळेल?
हा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने 14 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केला आहे.
शासन निर्णय क्रमांक:
संकीर्ण : मराअ-2025/प्र.क्र. 27/समन्वय-1
GR संकेतांक:
202608141558006248
शासनाच्या अधिकृत PDF मध्ये संपूर्ण शासन निर्णयासोबत प्रपत्र-अ (महसूल लोक अदालत तडजोडनामा अर्ज) आणि प्रपत्र-ब (त्रैमासिक प्रगती अहवाल) दिलेले आहेत.
📥 अधिकृत GR आणि अर्ज PDF
महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियानाचा अधिकृत GR + प्रपत्र-अ अर्ज PDF डाउनलोड करा
शेवटी एक महत्त्वाची गोष्ट
तुमचं महसुली प्रकरण अनेक वर्षांपासून सुरू असेल आणि दोन्ही पक्ष आपापसात तडजोड करण्यास तयार असतील, तर 1 सप्टेंबर 2026 ते 31 मार्च 2027 हा कालावधी महत्त्वाचा आहे.
या अभियानाचा उद्देशच प्रलंबित महसुली प्रकरणे सहमती आणि तडजोडीने जलदगतीने निकाली काढणे हा आहे.
म्हणून तुमच्या गावात, कुटुंबात किंवा नातेवाईकांमध्ये महसूल विभागातील प्रकरण अनेक वर्षांपासून सुरू असेल, तर ही माहिती त्यांच्यापर्यंत नक्की पोहोचवा.
हा लेख तुमच्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या उपयोगी पडू शकतो. त्यामुळे गरजू व्यक्तीला हा लेख शेअर करा.