वनहक्क मिळालेल्या अनेक आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वन निवासी कुटुंबांना आतापर्यंत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यांच्या नावाची नोंद 7/12 वर असली तरी ती “इतर हक्क” या स्तंभात असल्यामुळे पिकांची नोंद करता येत नव्हती. त्यामुळे Farmer ID मिळत नव्हता, पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी येत होत्या आणि अनेक शासकीय योजनांचाही लाभ मिळत नव्हता.
हीच समस्या लक्षात घेऊन महसूल व वन विभागाने 10 जुलै 2026 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार आता वनहक्क धारकांसाठी स्वतंत्र गाव नमुना 7-E आणि गाव नमुना 12-E सुरू करण्यात येणार आहेत.
GR ची माहिती
- विभाग: महसूल व वन विभाग
- शासन निर्णय क्रमांक: जमीन-2026/प्र.क्र.85/जमीन-01अ
- GR दिनांक: 10 जुलै 2026
Jamin Mojani GR: जमीन मोजणी फी फक्त ₹200 – नवीन GR 2026
आतापर्यंत नेमकी अडचण काय होती?
समजा एखाद्या आदिवासी कुटुंबाला वनहक्क कायद्याअंतर्गत 2 एकर जमीन मिळाली आहे.
त्यांच्या नावाची नोंद 7/12 वर “इतर हक्क” या स्तंभात केली जात होती. पण त्या जमिनीवर कोणते पीक घेतले आहे, त्याची अधिकृत नोंद होत नव्हती.
यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या.
- Farmer ID मिळत नव्हता.
- AgriStack मध्ये नोंद होत नव्हती.
- पीक कर्ज मिळण्यात अडचण येत होती.
- पीक विमा मिळण्यात अडचण येत होती.
- कृषी विभागाच्या अनेक अनुदान योजनांचा लाभ मिळत नव्हता.
- नैसर्गिक आपत्ती भरपाई मिळण्यातही अडचणी येत होत्या.
सामाईक खातेदार शेतकरी नविन GR 2026 | 7/12 Update, Farmer ID Registration, Land Partition Maharashtra
आता काय बदल होणार?
शासनाने वनहक्क धारकांसाठी दोन नवीन नोंदवही मंजूर केल्या आहेत.
1) गाव नमुना 7-E
या नमुन्यात वनहक्क धारकांची स्वतंत्र नोंद केली जाईल.
2) गाव नमुना 12-E
या नमुन्यात त्या जमिनीवरील पिकांची अधिकृत नोंद केली जाईल.
यामुळे वनहक्क धारकांची शेतीही इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे अधिकृत नोंदीत येईल.
7-E मध्ये कोणता शेरा राहणार?
7-E मध्ये पुढीलप्रमाणे शेरा नमूद केला जाईल.
“अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 कलम 4(1) अन्वये प्रदान करण्यात आलेला हक्क वारसागामी असेल मात्र अन्य संक्राम्य किंवा हस्तांतरणीय नाही.”
याचा अर्थ हा हक्क वारसांना मिळेल, पण जमीन विकता किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही.
वनहक्क धारकांना कोणते फायदे मिळतील?
7-E आणि 12-E तयार झाल्यानंतर वनहक्क धारकांना इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे अनेक सुविधा मिळू शकतील.
- Farmer ID मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
- AgriStack मध्ये नोंद करता येईल.
- पीक कर्ज मिळू शकेल.
- पीक विमा योजनेचा लाभ घेता येईल.
- कृषी विभागाच्या अनुदान योजनांचा लाभ मिळेल.
- कर्ज सवलती मिळू शकतील.
- नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाई मिळू शकेल.
- Farmer ID आधारित इतर शासकीय योजनांचाही लाभ घेता येईल.
31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत काय करायचे?
ज्या वनहक्क धारकांच्या नोंदी आधीच 7/12 वर आहेत, त्या सर्व प्रकरणांमध्ये 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत गाव नमुना 7-E आणि गाव नमुना 12-E तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ज्या वनजमिनींचे 7/12 नाही त्यांचे काय?
अनेक वनपट्ट्यांच्या जमिनींचे आजही 7/12 उपलब्ध नाही.
अशा सर्व जमिनींचा 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत वन विभाग आणि महसूल विभाग संयुक्त सर्वे करून 7/12 तयार करणार आहेत.
कंपार्टमेंट क्रमांक असलेल्या वनपट्ट्यांचे काय?
ज्या वनपट्ट्यांवर फक्त कंपार्टमेंट क्रमांक नमूद आहे आणि 7/12 उपलब्ध नाही,
अशा प्रकरणांमध्ये
- वन विभाग जमाबंदीचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडे पाठवेल.
- त्यानंतर जमाबंदी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
- मग महसूल विभागाकडून 7-E आणि 12-E तयार केले जातील.
पिकांची नोंद कशी केली जाणार?
वनहक्क धारकांच्या जमिनीवरील पिकांची नोंद गाव नमुना 12-E मध्ये केली जाईल.
ही नोंद अधिकृत पीक नोंद म्हणून ग्राह्य धरली जाईल.
राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना 2026: महिलांना फक्त 1 रुपयात शासकीय जमीन मिळणार! संपूर्ण माहिती
मालकी हक्क मिळणार का?
नाही.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की 7-E आणि 12-E हे दुय्यम अधिकार अभिलेख आहेत.
यामध्ये नोंद झाल्यामुळे संबंधित व्यक्तीला नवीन मालकी हक्क निर्माण होणार नाही.
अतिक्रमण नियमितीकरण GR 2026: 2011 पूर्वीची घरे कायदेशीर होणार! संपूर्ण माहिती
जमीन वापराबाबत महत्त्वाची अट
वनहक्क दावा ज्या उद्देशासाठी मंजूर झाला आहे, त्या उद्देशासाठीच त्या जमिनीचा वापर करावा लागेल.
शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय
हा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने आदिवासी विकास विभाग आणि वन विभागाच्या सहमतीने जारी केला आहे.
यामुळे राज्यातील वनहक्क धारकांना शेतकऱ्यांप्रमाणे शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याचा मोठा मार्ग मोकळा होणार आहे.
10 जुलै 2026 चा हा शासन निर्णय वनहक्क धारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. स्वतंत्र 7-E आणि 12-E सुरू झाल्यानंतर पिकांची अधिकृत नोंद होईल, Farmer ID मिळणे सोपे होईल, तसेच पीक कर्ज, पीक विमा, कृषी अनुदान, नैसर्गिक आपत्ती भरपाई आणि इतर अनेक शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होईल. त्यामुळे पात्र वनहक्क धारकांनी आपल्या नोंदी वेळेत पूर्ण करून या सुविधांचा लाभ घ्यावा.