Ceiling Act Land GR (सिलींगच्या जमिनी GR): सिलींग कायद्याअंतर्गत वाटप झालेल्या जमिनींच्या व्यवहारांबाबत महाराष्ट्र शासनाने 10 जुलै 2026 रोजी महत्त्वाचे शासन परिपत्रक जारी केले आहे. अनेक ठिकाणी सिलींगच्या जमिनी सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी न घेता दोन, तीन किंवा चार वेळा हस्तांतरित झाल्याची प्रकरणे समोर आली होती. अशा वेळी सध्याच्या जमीनधारकाकडून पूर्वी झालेल्या प्रत्येक शर्तभंगासाठी रक्कम वसूल करायची का, याबाबत महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना अडचणी येत होत्या. हीच अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
शासन परिपत्रकाची माहिती
- विभाग: महसूल व वन विभाग
- शासन परिपत्रक क्रमांक: सिलींग-2026/प्र.क्र.70/ल-7
- दिनांक: 10 जुलै 2026
Ceiling Act Land GR पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 अंतर्गत कलम 27 आणि कलम 28 नुसार अनेक शेतकऱ्यांना जमीन वाटप करण्यात आली होती.
या जमिनींची सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विक्री किंवा हस्तांतरण करणे नियमबाह्य मानले जाते.
2018 मध्ये काय बदल झाला?
2018 च्या सुधारणा अधिनियमामुळे अशा शर्तभंगाच्या प्रकरणात जमीन सरकारजमा करण्याऐवजी अधिनियमात नमूद केलेली रक्कम भरून शर्तभंग नियमित करण्याची तरतूद करण्यात आली.
2023 मध्ये काय बदल झाला?
2023 च्या सुधारणा अधिनियमामुळे शर्तभंग नियमित करण्यासाठी भरावयाच्या रकमेबाबत बदल करण्यात आला.
यानुसार, महाराष्ट्र मुद्रांक (संपत्तीचे वास्तविक बाजारमूल्य ठरवणे) नियम, 1995 अंतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वार्षिक दरपत्रकानुसार निश्चित केलेल्या बाजारमूल्याच्या 75 टक्के रक्कम आकारण्याची तरतूद करण्यात आली.
भोगवटादार वर्ग-२ जमीन वर्ग-१ कशी करावी? संपूर्ण माहिती | भोगवटादार वर्ग २ ते वर्ग १ नियम GR
शासनास कोणती अडचण लक्षात आली?
महसूल विभागाच्या निदर्शनास आले की अनेक प्रकरणांमध्ये सिलींगची जमीन परवानगीशिवाय दोन, तीन किंवा चार वेळा हस्तांतरित झाली आहे.
काही प्रकरणांमध्ये पहिला शर्तभंग 30 ते 40 वर्षांपूर्वी झाला होता. त्यानंतर प्रत्येक 15 ते 20 वर्षांनी पुन्हा हस्तांतरण झाले.
अशा परिस्थितीत सध्याच्या जमीनधारकाकडून पूर्वीच्या सर्व शर्तभंगाची रक्कम वसूल करणे अन्यायकारक आणि व्यवहार्य नसल्याचे शासनाच्या लक्षात आले.
याच कारणामुळे नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
शासनाचा मोठा निर्णय
शासनाने स्पष्ट केले आहे की…
सिलींग कायद्याअंतर्गत वाटप झालेल्या जमिनीचे सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कितीही वेळा हस्तांतरण झाले असले तरी आता फक्त शेवटचा शर्तभंगच ग्राह्य धरला जाईल.
म्हणजेच, पूर्वी झालेले प्रत्येक शर्तभंग वेगळे धरून त्यासाठी स्वतंत्र रक्कम आकारली जाणार नाही.
फक्त शेवटच्या शर्तभंगानुसार 19 जानेवारी 2024 च्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार कार्यवाही केली जाईल.
उदाहरणासह समजून घ्या
समजा…
1988 मध्ये राम यांना सिलींगची जमीन मिळाली.
राम यांनी परवानगी न घेता ती जमीन श्यामला विकली.
काही वर्षांनी श्यामने ती जमीन मोहनला विकली.
नंतर मोहनने तीच जमीन सुरेशला विकली.
म्हणजे एकाच जमिनीमध्ये तीन वेळा शर्तभंग झाला.
पूर्वी प्रश्न असा निर्माण होत होता की आजचा जमीनधारक सुरेश याने तिन्ही शर्तभंगासाठी रक्कम भरायची का?
आता शासनाने स्पष्ट केले आहे की नाही.
सुरेशकडून फक्त शेवटच्या शर्तभंगाबाबतच नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल.
सलोखा योजना GR: फक्त ₹1000 मध्ये जमिनीची नोंदणी | 2027 पर्यंत मुदतवाढ
शर्तभंग नियमित झाल्यानंतर काय होईल?
शर्तभंग नियमित झाल्यानंतर संबंधित जमीनधारकाला पुढील अधिकार मिळतील.
- महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (भोगवटादार वर्ग-2 चे भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरित करणे) नियम, 2026 नुसार जमीन भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरित करण्याची प्रक्रिया करता येईल.
- किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीने संबंधित जमीन दुसऱ्या व्यक्तीस हस्तांतरित करता येईल.
पुढे पुन्हा शर्तभंग झाला तर?
शासनाने हेही स्पष्ट केले आहे की…
एकदा शर्तभंग नियमित झाल्यानंतर संबंधित जमीनधारकाने पुन्हा परवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरित केली, तर त्या नवीन शर्तभंगासाठी पुन्हा 19 जानेवारी 2024 च्या अधिसूचनेनुसार नियमानुसार कार्यवाही करून तो नियमित करावा लागेल.
सिलिंग कायदा जमीन अधिकृत GR लिंक
या शासन परिपत्रकाचा फायदा कोणाला होणार?
या निर्णयामुळे विशेषतः खालील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
- सिलींग कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या जमिनीचे सध्याचे धारक.
- अनेक वेळा हस्तांतरित झालेल्या सिलींग जमिनीचे खरेदीदार.
- महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी.
- भोगवटादार वर्ग-2 मधील जमीनधारक.
Jamin Mojani GR: जमीन मोजणी फी फक्त ₹200 – नवीन GR 2026
10 जुलै 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या या शासन परिपत्रकामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सिलींगच्या जमिनींच्या शर्तभंगाच्या प्रकरणांबाबत स्पष्ट धोरण निश्चित झाले आहे.
यापुढे जमीन कितीही वेळा परवानगीशिवाय हस्तांतरित झाली असली तरी प्रत्येक जुन्या व्यवहारासाठी स्वतंत्र रक्कम आकारली जाणार नाही. फक्त शेवटचा शर्तभंग ग्राह्य धरून नियमानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या जमीनधारकांवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार असून महसूल विभागाची कार्यवाहीही अधिक स्पष्ट आणि सुलभ होणार आहे.
- Maiya Samman Yojana Swaghoshana Patra Download | मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्वघोषणा पत्र डाउनलोड
- POCRA 2.0: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 संपूर्ण माहिती
- Ladki Bahin Yojana Online Apply Link । Nari Shakti Doot App Download
- सोयाबीन कापूस अनुदान हे. ५००० रु. खात्यामध्ये जमा, मिळाले नसेल तर लवकर हे काम करा | Soyabean Kapus Anudan Yojana Maharashtra
- Online Application मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2026 माहिती