शेतीसाठी मुख्य गोष्ट म्हणजे पाणी ,जमिनीत ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्याला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अनुसूचित जमातीच्ग्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात आली आहे . या योजनेमुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांना दिलासा आणि मदत मिळणार आहे . पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे पाणी स्वतःच्या शेतात करायला मदत मिळणार आहे . या योजनेद्वारे राज्य सरकारने कृषी सिंचनाला प्राधान्य दिले आहे आणि कमी पाण्याच्या शेताला जास्त उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी अनुदान देऊन प्रोत्साहित केले आहे .
- या योजनेअंतर्गत नवीन विहीर साठी रु. २. ५० लाख एवढे अनुदान देण्यात येईल.
- इनवेल बोअरींग साठी रु. २० हजार एवढे अनुदान देणार आहे
- पम्प संचासाठी रु. २० हजार एवढे अनुदान देण्यात येईल.
- वीज जोडणीसाठी रु १० हजार एवढे अनुदान देण्यात येईल.
- शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी रु. १ लाख व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच रु. ५० हजार किंवा तुषार सिंचन संच रु. २५ हजार ) एवढे अनुदान देण्यात येईल.
- पीव्हीसी पाईप वर रु. ३० हजार एवढे अनुदान देण्यात येईल.
- परसबाग यावर रु. ५०० एवढे अनुदान देण्यात येईल.
नोट –
- बिरसा मुंडा कृषी सिंचन योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यात राबवण्यात येईल.
- लाभार्थी शेतकरी अनुसूचित जमातीचा असल्यासच अर्ज करावा.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे –
- ज्या शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा हाये त्याच्याकडे जातीचा दाखल असणे बंधनकारक आहे,. तसेच ७/१२ व ८-अ चा उतारा असणे हेसुद्धा आवश्यक आणि बंधनकारक आहे.
- वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांच्या आत असलेल्या शेतकऱ्यालाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
- उत्पन्नाचा चालू वर्षाचा दाखल;या सादर करणे शिव बंधनकारक आहे.
- जमीन ०.२० हेक्टर ते ६ हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान ०. ४० हेक्टर ) असणे आवश्यक आहे.
- या योजनेचं एकदा लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्ष या योजनेचा लाभ त्या लाभार्त्याला किव्हा त्याच्या कुटुंबाला घेता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.
वेगवेगळ्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रे वेगवेगळी असणार आहेत त्यासाठी खालील लेख वाचावा.
१. ७/१२ व ८-अ चा उतारा
२. जातीचा दाखल
३. उत्पन्नाचा दाखला
४. कृषि अधिकारी यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
५. ज्या जागेवर विहीर घ्यावयाची आहे त्याजागेचा फोटो विशिष्ट खुणा सहित लाभार्थ्यासह.
६. गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
७. अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
७. लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र.(१००/५०० रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
९. ग्रामसभेचा ठराव
१०. या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.
११. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.
१. अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र.
२. जमीन धारणेचा अदयावत ७/१२ दाखला व ८अ उतारा.
३. तलाठ्याकडचा एकूण क्षेत्राचा दाखला (० .२० ते ६ हेक्टर मर्यादेत); विहीर ४.
असल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
४. कृषि अधिकारी यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
५. ज्या विहीरीचे काम करून घ्यायचे आहे, त्याविहिरीचा कामा सुरू होण्यापूर्वीचा
फोटो विशिष्ट खुणा सहित लाभार्थ्यासह.
६. अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
७. तहसीलदाराकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न दाखला ( रु. १,५०,०००/- पर्यंत )
८. किंवा दारिद्रयरेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL
९. ग्रामसभेचा ठराव.
१०. लाभार्थीचे बंधपत्र (१००/५०० रु च्या स्टॅम्प पेपरवर).
११. गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
१२. इनवेल बोअरींगसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील report.
शेततळ्यास अस्तरीकरण किंवा जोडणी आकार किंवा सूक्ष्म सिंचनासाठी आवश्यक कागदपत्रे –
१. अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र.
२. तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र. (र. रु. १,५०,०००/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय
३. रेषेखालीअसलेबाबतचे प्रमाणपत्र किंवा BPL कार्ड (लागू असलेस).
४. ७/१२ दाखला व ८-अ उतारा.
५. तलाठी यांचेकडील एकूण क्षेत्राबाबतचा दाखला. (०.२० ते ६ हेक्टर मर्यादेत असणार आहे ).
६. शेततळे अस्तरीकरण पुर्ण झाल्याचे हमीपत्र (१००/५०० रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
७. विद्युत कनेक्शन व विद्युत पंपसंच नसलेबाबत हमीपत्र प्रस्तावित शेततळ्याचे मापन पुस्तिकेच्या छायांकीत प्रत व ८. मापन पुस्तकातील मोजमापाप्रमाणे संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी यांचेकडून अंदाजपत्रक प्रति स्वाक्षरी करुन घ्यावे.
८. ग्रामसभेची शिफारस किंवा मंजूरी
९. काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो विशिष्ट खुणा सहित लाभार्थ्यासह.
१०. योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र गरजेचे आहे.
अर्ज दाखल करण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल ला भेट द्या . अधिक माहितीसाठी जवळच्या कृषि विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क करावा. आणि अश्याच नवनवीन योजनांची माहिती घेत राहण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला भेट देत राहा.
- Polyhouse Subsidy in Maharashtra: एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान
- शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची रु. १ लाख कोटीची योजना २०२०-२१ ते २०२९-३०
- २२९.५३४ लाख प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना वितरीत
- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना 2023
- Krushi Seva Kendra Licence Maharashtra Application संपूर्ण माहिती