नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण शेळी /मेंढी गट वाटप (राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय ) योजना २०२१ ची माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो शेळी /मेंढी गट वाटप (राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय ) योजना हि योजना सन २०११-१२ पासून कार्यान्वित केलेली आहे. या दोन्ही योजनांतर्गत लाभधारकांना लाभ देताना शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड नर-मेंढा यांचा शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेली किंमत आधारभूत मानून त्यानुसार लाभ देण्यात येतात. परंतु शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड नर-मेंढा यांच्या किमतीत वाढ होत असल्याने शासन निर्णयात विहित दराने शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड/मेंढा उपलब्ध करून देण्यास अडचणी येत आहेत. म्हणून त्याबाबत लाभधारक तसेच लोकप्रतिनिधी कडून योजनांतर्गत दर सुधारित करण्याची वारंवार मागणी करण्यात येत आहे.
राज्यस्तरीय योजना व जिल्हास्तरीय योजनेमध्ये एकरूपता आणण्याच्या दृष्टीने शासन निर्णयाद्वारे राबवण्यात येत असलेल्या योजनांमधील शेळी/मेंढी, वाडा, खाद्याची व पाण्याची भांडी, आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचार या उपघटकांचा वगळून शेळ्या किंवा मेंढ्यांचे सध्याचे बाजार मूल्य विचारात घेऊन मुक्त किमतीत वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने दिनांक २५ मे २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खालील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
शेळ्या-मेंढ्या गट वाटप योजनेचे स्वरूप हे कोणत्या प्रकारची असणार आहे?
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना उस्मानाबादी /संगमनेरी अथवा स्थानिक वातावरणात तग धरतील, अशा प्रजातीच्या पैदास व एक बोकड अथवा मडग्याळ प्रजातीच्या किंवा दख्खनी व अन्य स्थानिक प्रजातींच्या दहा मेंढ्या व एक नर मेंढा असा गट वाटप करण्यात येईल. सुधारित बाब निहाय खर्चाचा तपशील हा खाली दाखवल्याप्रमाणे असणार आहे.
शेळी मेंढी गट वाटप योजनेचे स्वरूप आणि अटी व शर्ती कोणत्या?
- या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी अथवा स्थानिक वातावरणात तग धरतील अशा प्रजातींच्या पैदासक्षम १० शेळ्या आणि एक बोकड अथवा मडग्याळ प्रजातीच्या किंवा दखनी व अन्य प्रजाती अन्य स्थानिक प्रजातीच्या दहा मेंढ्या आणि एक नर मेंढा असा गट हा वाटप करण्यात येणार आहे. शेळी किंवा मेंढ्यांच्या प्रजातीची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य हे लाभार्थ्यांना असणार आहे.
- सदर योजनेमध्ये खुल्या व इमाव प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी ५० टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा राहील व ५० टक्के हिश्‍श्‍याची रक्कम लाभार्थ्यांनी स्वतः किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊन (किमान ५ टक्के स्वतःचा हिस्सा व उर्वरित ४५ टक्के बँकेचे कर्ज) असे उभारणे आवश्यक आहे.
- तसेच सदर योजनेमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी ७५ टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा राहील व २५ टक्के हिश्‍श्‍याची रक्कम लाभार्थ्याने स्वतः किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊन (किमान ५ टक्के स्वहिस्सा व उर्वरित २० टक्के बँकेचे कर्ज उभारणे आवश्यक असणार आहे.
- शेळी/मेंढी गटाच्या खरेदीनंतर वाहतुकीचा खर्च हा लाभार्थ्याने स्वखर्चाने करणे हे आवश्यक राहील.
शेळी मेंढी गट वाटप योजनेमध्ये लाभार्थी निवडीचे निकष व प्राधान्य कसे आहे ?
- दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
- अत्यल्पभूधारक (एक हेक्टर पर्यंतचे भूधारक लाभार्थी)
- अल्पभूधारक ( १ ते २ हेक्टर पर्यंतचे भूधारक)
- सुशिक्षित बेरोजगार रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेला बेरोजगार युवक
- महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ क्र. अ ते ड मधील)
सदर योजनेअंतर्गत १० शेळ्या व एक बोकड शेळी गटांचा व दहा मेंढ्या व एक नर मेंढा या गटांचा खर्चाचा तपशील हा खालील प्रमाणे असणार आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ लिमिटेड पुणे या शासकीय कंपनीचे अधिकृत भांडवल रुपये ६ कोटी वरून रुपये २५ कोटी करण्याबाबतचा शासन निर्णय.
शेळी किंवा मेंढी गट खरेदी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे.
- पशुधन विकास अधिकारी विस्तार
- पशुधन विकास अधिकारी किंवा निकटतम पशुवैद्यकीय दवाखाना
- राष्ट्रीयकृत बँकेचा प्रतिनिधी
- विमा कंपनीचा प्रतिनिधी
- लाभार्थी
शेळी आणि मेंढी गटाच्या वाटप वाटप योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती कशी असणार आहे?
- सदर योजनेमध्ये पात्र लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांचे त्यांनी कोअर बुकिंगची सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत खाते उघडणे अथवा लाभार्त्यांचे कोअर बँकिंगची सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत खाते असल्यास सदर खाते या योजनेशी संलग्न करणे आवश्यक राहील. जेणेकरून या खात्यामध्ये अनुदानाची रक्कम डीबीटी द्वारे वर्ग करणे शक्य होईल.
- लाभार्थ्यांनी त्यांचा आधार क्रमांक व पॅन क्रमांक या बचत खात्याशी संलग्न करणे बंधनकारक राहील.
- अशाप्रकारे उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यामध्ये लाभार्थ्यांनी स्वहिश्‍श्‍याची रक्कम जमा केल्याची खात्री केल्यानंतर शासकीय अनुदानाची रक्कम डीबीटी द्वारे बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात येईल.
- या योजनेअंतर्गत उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी किंवा अन्य स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम शेळ्या किंवा बोकडाची तसेच मडग्याळ दख्खनी व अन्य स्थानिक जातीच्या मेंढ्या किंवा नर मेंढ्यांची खरेदी प्राधान्याने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळ गोखलेनगर, पुणे १६ यांच्याकडून करण्यात येईल. महामंडळाकडे किंवा बोकड किंवा मेंढ्या किंवा नर मेंढे उपलब्ध नसल्यास अधिकृत बाजारातून खरेदी करण्यात येईल.
शरद पवार ग्रामसमृद्धी शेळीपालन शेड अनुदान योजना माहिती
योजनेमध्ये वाटप केल्या जाणाऱ्या शेळ्या आणि मेंढी गटाचा विमा माहिती-
- शेळी/मेंढी खरेदी केल्यानंतर त्यांचा विमा लगेच उतरवून घेणे बंधनकारक असणार आहे.
- ५० टक्के विमा रक्कम लाभार्त्याने भरणे आवश्यक आहे.
- शेळी किंवा मेंढी गटाचा विमा लाभार्थी आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या संयुक्त नावे उतरविण्यात यावा.
- गटातील विमा संरक्षित शेळ्या किंवा मेंढी किंवा नर मेंढा यांचा मृत्यू झाल्यास प्राप्त होणाऱ्या विम्याच्या रकमेतून लाभार्थ्याने पुन्हा शेळ्या /बोकड/मेंढ्या/मेंढी खरेदी करणे आवश्यक राहील.
- लाभार्थ्याने विहित नमुन्यात बंधपत्र करून देणे आवश्यक राहील.
- PMMVY 2023 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना काय आहे?
- १३ कोटी ७३ लाख प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना शासन निर्णय
- अर्ज सुरु खरीप पीक विमा अनुदान योजना 2023 संपूर्ण माहिती
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना(pm fme scheme)2021-2025
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा नवीन महाराष्ट्र शासन जी.आर.३३३३ लक्ष निधी मान्यता