६२.५० कोटी कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प निधी मंजूर जीआर

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता झालेल्या राज्य शासन निर्णय दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ ची माहिती या लेखात पाहणार आहोत.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनाअंतर्गत ‘कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प’ –

महाराष्ट्र राज्य माननीय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २९ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीमध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कांदाचाळ उभारणी प्रकल्पास २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. कांदाचाळ उभारणी प्रकल्पांतर्गत एकूण २५० कोटींचा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात रुपये १२५ कोटी निधी सन २०२१-२२ व २०२२-२३ या दोन वर्षांच्या कालावधी करता उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्याअनुषंगाने राज्यस्तरावर प्रकल्प मंजुरी समितीने कांदाचाळ उभारणी प्रकल्पाला सन २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांसाठी रुपये १२ कोटी निधी मंजूर केलेला आहे.

mahadbt portal farmer schemes 2021

चालू आर्थिक वर्षाकरिता म्हणजेच २०२१-२२ करिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कांदाचाळ उभारणी करिता रुपये १२५ कोटींच्या कार्यक्रमास राज्य प्रशासनाने मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाअंतर्गत खालील शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प शासन निर्णय ८ सप्टेंबर २०२१ –

आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ करिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प राज्यात राबवण्यास सुमारे ६२.५० कोटी निधी कार्यक्रमास राज्य प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. या मान्यतेनुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एकात्मिक फलोत्पादन विकासअंतर्गत अभियानाच्या मापदंडानुसार अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान देण्यासाठी रुपये ६२.५० कोटी निधी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

maharashtra shasan portal
  • हा प्रकल्प दोन वर्ष कालावधी करिता राबवायचा आहे. त्यामध्ये चालू वर्षाकरिता रुपये ६२.५० कोटी निधीचे वाटप मंजूर करण्यात आलेले आहे. तसेच शेतकऱ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या मागणीच्या प्रमाणात वर्षनिहाय उपलब्ध करून वाढ किंवा घट करण्याचे अधिकार हे शासनास राहतील.
  • कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार हा प्रकल्प राज्यात राबविण्यात येणार आहे. मंजूर ६२.५० कोटी निधीपैकी केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के असणार आहे.
  • लाभार्थ्याने कांदा चाळउभारणी केल्यानंतर त्या उभारणीबाबतच्या नोंदी जिओटग्गिंगद्वारे करण्यात येतील.
  • राज्य विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टल द्वारे अर्ज ऑनलाइन मागवले जातील आणि कांदाचाळ उभारणी प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांची निवड सोडत पद्धतीने करण्यात येईल.
  • निवडलेल्या लाभार्थ्यांना सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून पूर्वसंमती दिली जाईल. त्यानंतर काम पूर्ण झालेल्या कामाची अधिकृत अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करण्यात येईल. नंतरच कांदाचाळ उभारणी करिता अनुदान दिले जाईल.
  • लाभार्थ्याच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेतल्याशिवाय अनुदान दिले जाणार नाही.
  • कांदा चाळ प्रकल्पांतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला यांना मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्राधान्याने अर्थसहाय्य देय असेल.
  • राज्यात प्राप्त होणाऱ्या एकूण लक्षांकाचे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना किंवा तालुक्यांना समन्यायी प्रमाणात वाटप करायचे असून सदर आर्थिक लक्षांकाच्या मर्यादित शेतकऱ्यांची निवड करण्याची मुभा राहील.

वरील सर्व बाबी या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या कांदाचाळ उभारणी प्रकल्पाच्या दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी च्या राज्य शासन मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयात नमूद केलेल्या आहेत.

अश्याच आणखी नवीन योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या वेबसाइट ला भेट देत चला,आणि  आपल्या दुसऱ्या शेतकरी मित्राला लाभ घेता यावा यासाठी नक्कीच शेअर करायला विसरू नका.

Leave a Comment

Your email address will not be published.