Ceiling Act Land GR: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २८ जानेवारी २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले आहे. या नवीन निर्देशांनुसार महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अंतर्गत भूमीहीन, माजी सैनिक, दुर्बल घटक यांना वाटप झालेल्या जमिनींचे कुटुंबांतर्गत वाटप करताना आता नजराणा रक्कम भरण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे हजारो शेतकरी आणि जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे महाराष्ट्र शेतजमीन सिलींग कायदा १९६१?
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अंतर्गत अतिरिक्त घोषित झालेली जमीन शासनाकडून भूमीहीन, माजी सैनिक, दुर्बल घटक आणि पात्र लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येते. या जमिनींच्या हस्तांतरणावर अनेक अटी लागू होत्या.
पूर्वी अशा जमिनींचे हस्तांतरण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आणि नजराणा रक्कम भरावी लागत होती. मात्र आता शासनाने कुटुंबांतर्गत व्यवहारांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
भोगवटादार वर्ग-२ जमीन वर्ग-१ कशी करावी? संपूर्ण माहिती | भोगवटादार वर्ग २ ते वर्ग १ नियम GR
महसूल व वन विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक मशेम-२०२५/प्र.क्र.२१५/ल-७ नुसार खालील महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
१) कुटुंबांतर्गत वाटपावर नजराणा लागणार नाही
जर जमीनधारकाने स्वतःच्या कुटुंबातील सदस्यांमध्ये:
- आपापसात सहमतीने जमीन वाटप केले,
- हक्कसोडपत्र केले,
- मृत्युपत्राद्वारे वारसांना जमीन दिली,
- किंवा मृत्यूनंतर वारस हक्काने जमीन मिळाली,
तर अशा व्यवहारांना “हस्तांतरण” मानले जाणार नाही.
यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये शासनाला नजराणा रक्कम भरावी लागणार नाही.
“कुटुंब” म्हणजे कोण?
या परिपत्रकात “कुटुंब” ही व्याख्या महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम ४ नुसार घेतली आहे. म्हणजेच पती, पत्नी, मुले आणि कायद्यानुसार पात्र कुटुंबीय यामध्ये समाविष्ट होतात.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना 2026 माहिती | भूमिहीन योजना महाराष्ट्र 2026
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
नागपूर खंडपीठ उच्च न्यायालय यांनी याचिका क्र. २८१५/२००२ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार हिंदू एकत्र कुटुंबातील मिळकतीचे वाटप हे “हस्तांतरण” मानले जात नाही.
त्यामुळे:
- सहधारकांमधील वाटप,
- परस्पर संमतीने हक्कसोडपत्र,
- कुटुंबीयांतील मालमत्तेचे विभाजन
या गोष्टींवर हस्तांतरणाचे नियम लागू होणार नाहीत.
देवस्थान इनाम जमिनींबाबत मोठी अपडेट! महाराष्ट्र शासन आणणार नवीन कायदा?
कोणत्या प्रकरणात नजराणा भरावा लागेल?
जर संबंधित जमीन कुटुंबातील सदस्यांशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीस मृत्युपत्राद्वारे किंवा अन्य मार्गाने हस्तांतरित केली गेली, तर ते “हस्तांतरण” समजले जाईल.
अशा वेळी:
- शासनाची परवानगी,
- आणि १९ ऑक्टोबर २००१ च्या राजपत्रातील नियमांनुसार नजराणा रक्कम भरावी लागेल.
Ceiling Act Land या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना काय फायदा?
या नवीन परिपत्रकामुळे:
- कुटुंबांतर्गत जमीन वाटप प्रक्रिया सोपी होईल,
- शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होईल,
- वारस नोंदी आणि जमीन विभागणी जलद होईल,
- महसूल कार्यालयातील अडचणी कमी होतील.
विशेषतः भूमीहीन, माजी सैनिक आणि दुर्बल घटकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेले हे नवीन परिपत्रक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. आता कुटुंबातील सदस्यांमध्ये जमीन वाटप, हक्कसोडपत्र किंवा वारस हक्काने जमीन मिळाल्यास नजराणा भरावा लागणार नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली जमीन प्रकरणे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
GR PDF Link: https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202601281254180919.pdf
FAQ – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
Q1. सिलींग कायद्याने मिळालेली जमीन मुलांना देता येते का?
होय. कुटुंबातील वारसांना मृत्युपत्र किंवा वारस हक्काने जमीन देता येते आणि त्यासाठी नजराणा लागणार नाही.
Q2. हक्कसोडपत्र केल्यास नजराणा भरावा लागतो का?
नाही. कुटुंबांतर्गत हक्कसोडपत्रावर नजराणा लागू होणार नाही.
Q3. बाहेरील व्यक्तीस जमीन दिल्यास काय होईल?
अशा वेळी ते हस्तांतरण मानले जाईल आणि शासन नियमांनुसार नजराणा भरावा लागेल.
Q4. हा नियम कोणासाठी लागू आहे?
भूमीहीन, माजी सैनिक, दुर्बल घटक यांना सिलींग कायद्यानुसार वाटप झालेल्या जमिनींसाठी हा नियम लागू आहे.
- Maiya Samman Yojana Swaghoshana Patra Download | मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्वघोषणा पत्र डाउनलोड
- POCRA 2.0: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 संपूर्ण माहिती
- Ladki Bahin Yojana Online Apply Link । Nari Shakti Doot App Download
- सोयाबीन कापूस अनुदान हे. ५००० रु. खात्यामध्ये जमा, मिळाले नसेल तर लवकर हे काम करा | Soyabean Kapus Anudan Yojana Maharashtra
- Online Application मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2026 माहिती
