महाराष्ट्र खरीप 2026 दुष्काळ GR: खरीप हंगाम २०२६ मधील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू असल्याचे कृषी आयुक्तांच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे.
या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषी पंपाच्या वीजबिलात सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी यासह एकूण १२ उपाययोजनांचा समावेश आहे.
शासन निर्णयाची तारीख आणि क्रमांक
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केला आहे.
शासन निर्णय क्रमांक: समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२
या निर्णयामध्ये खरीप २०२६ मधील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून Trigger-1 लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांसाठी उपाययोजना आणि सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
२६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती कशी निश्चित झाली?
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार खरीप २०२६ मधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.
जूनपासून आतापर्यंत झालेली पर्जन्याची तूट आणि इतर संबंधित घटकांचा विचार करण्यात आला. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या तालुक्यांमध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू करण्यात आला आहे.
२६५ तालुक्यांमध्ये पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश
या शासन निर्णयातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने पंचनाम्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या २६५ तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचनामे करण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करावी, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.
सर्वेक्षण करताना संबंधित क्षेत्रातील पिकांची परिस्थिती दर्शवणारे छायाचित्र आणि GPS Coordinates गोळा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या पिक परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांच्या माध्यमातून शासनाला तात्काळ सादर करण्यात येणार आहे.
२६५ तालुक्यांसाठी कोणत्या सवलती लागू?
दुष्काळग्रस्त Trigger-1 लागू असलेल्या २६५ तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त भागासाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून खालील १२ उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१. जमीन महसुलात सूट
दुष्काळग्रस्त भागातील संबंधित शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
२. पिक कर्जाचे पुनर्गठन
दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पिक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
३. शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती
शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
४. कृषी पंपाच्या वीजबिलात सूट
दुष्काळग्रस्त भागातील कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयात विशेषतः नमूद केले आहे की ५ हॉर्सपावरपर्यंत क्षमतेच्या वीजपंपाचे वीजबिल अगोदरच माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयातील सदर सूट त्यावरील क्षमतेच्या वीजपंपांना लागू असेल.
५. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
६. रोजगार हमीची कामे वाढविणे
रोहयो म्हणजेच रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
७. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर
ज्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता असेल, तिथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश आहेत.
८. शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे
टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
९. अन्नधान्याची व्यवस्था
शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर आणि इतर संबंधित लोकांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांना चाऱ्याची अडचण होऊ नये यासाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश आहेत.
११. जलसंधारणाची कामे सुरू करणे
दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्देशांनुसार पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना Online Form, पात्रता, लाभ संपूर्ण माहिती
पिकांच्या नुकसानभरपाईबाबत काय निर्णय झाला?
हा मुद्दा शेतकऱ्यांसाठी विशेष महत्त्वाचा आहे.
२५ सप्टेंबर २०२६ च्या या शासन निर्णयात पिकांच्या नुकसानभरपाईची रक्कम जाहीर करण्यात आलेली नाही.
शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की या २६५ तालुक्यांमधील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाईल.
म्हणजे सध्या या GR मध्ये दुष्काळी उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत; पिक नुकसान मदतीची रक्कम आणि त्यासंबंधीचा स्वतंत्र निर्णय पुढे जाहीर केला जाणार आहे.
तुमचा तालुका २६५ तालुक्यांच्या यादीत आहे का?
या शासन निर्णयासोबत परिशिष्ट-१ मध्ये २६५ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्याचे नाव या परिशिष्टात तपासणे महत्त्वाचे आहे.
जर तुमचा तालुका या यादीत असेल, तर वर नमूद केलेल्या दुष्काळी उपाययोजना आणि सवलती त्या भागासाठी लागू करण्यात आल्या आहेत.
तुमच्या शेतात पिकांचे नुकसान झाले असल्यास पंचनामा आणि पिकांच्या स्थितीचे सर्वेक्षण याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
शासन निर्णय कुठे पाहता येईल?
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
शासन निर्णयाचा संकेतांक: २०२६०९२६१११७४९४९४१
हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून जारी करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे
- GR ची तारीख: २५ सप्टेंबर २०२६
- विभाग: महाराष्ट्र शासन, मदत व पुनर्वसन विभाग
- शासन निर्णय क्रमांक: समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२
- Trigger-1 लागू तालुके: २६५
- पंचनामे: जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश
- सर्वेक्षण: पिकांचे फोटो आणि GPS Coordinates संकलित करण्याचे निर्देश
- सवलती व उपाययोजना: एकूण १२
- पिक नुकसान मदत: या GR मध्ये रक्कम जाहीर नाही
- पिक नुकसान मदत: स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार
निष्कर्ष
खरीप हंगाम २०२६ मधील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने Trigger-1 लागू असलेल्या २६५ तालुक्यांसाठी विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू केल्या आहेत. यामध्ये महसूल, कर्ज, वीज, शिक्षण, रोजगार, पाणी, अन्नधान्य, चारा आणि जलसंधारणाशी संबंधित उपाययोजनांचा समावेश आहे.
त्याचबरोबर संबंधित तालुक्यांमध्ये पंचनामे आणि पिकांच्या परिस्थितीचे सर्वेक्षण सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र पिकांच्या नुकसानीसाठी मिळणारी आर्थिक मदत या शासन निर्णयात जाहीर झालेली नसून त्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय अपेक्षित आहे.
- Maiya Samman Yojana Swaghoshana Patra Download | मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्वघोषणा पत्र डाउनलोड
- POCRA 2.0: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 संपूर्ण माहिती
- Ladki Bahin Yojana Online Apply Link । Nari Shakti Doot App Download
- सोयाबीन कापूस अनुदान हे. ५००० रु. खात्यामध्ये जमा, मिळाले नसेल तर लवकर हे काम करा | Soyabean Kapus Anudan Yojana Maharashtra
- Online Application मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2026 माहिती